गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

अभिषेक पन्थ

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा यतिबेला लघुवित्त पीडितहरूको सामूहिक आमरण अनसन जारी छ। केही व्यक्तिको आन्दोलनजस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव हजारौं परिवारको जीवनसँग जोडिएको छ। ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’को नेतृत्वमा सुरु भएको यो आन्दोलनले नेपालमा लघुवित्त प्रणालीको वास्तविक अवस्था, वित्तीय नियमन, ऋणीको अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। आन्दोलनरत् पीडितहरूको भनाइ छ– उनीहरू ऋण तिर्नबाट भाग्न खोजेका होइनन्, तर कानुनविपरीत असुल गरिएको ब्याज, अतिरिक्त शुल्क र अमानवीय व्यवहारको अन्त्य चाहन्छन्।

नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना गरिब तथा बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई सुलभ ऋण उपलब्ध गराई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। विशेषगरी ग्रामीण महिला, किसान, साना उद्यमी र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएका लघुवित्त संस्थाले प्रारम्भिक चरणमा उल्लेखनीय योगदान पनि दिएका थिए। हजारौं महिलाले बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेती, सिलाइ–कटाइ, किराना पसल र घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी परिवारको आय बढाएका उदाहरण प्रशस्तै छन्।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्तको उद्देश्यभन्दा व्यवसाय विस्तार र ऋण प्रवाहको प्रतिस्पर्धाले प्राथमिकता पाएको आरोप उठ्दै आएको छ। पीडितहरूका अनुसार ऋण वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, ऋणको वास्तविक रकमभन्दा कम रकम हातमा पर्ने, तर पूरा रकमको तमसुक गराइने र त्यसैका आधारमा ब्याज असुल गरिने अभ्यासले ऋणीहरूलाई सुरुदेखि नै अन्यायमा पारेको छ।

आन्दोलनमा सहभागी रुपन्देहीका एक पीडितले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै कागजमा एक लाख रुपैयाँ ऋण देखाइए पनि सेवाशुल्क, बीमा, बचत, सदस्यता र अन्य विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती गरेर हातमा ८० देखि ८५ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइने बताए। तर ऋणको तमसुक भने एक लाख रुपैयाँकै बनाइन्छ र ब्याज पनि सोही रकममा गणना गरिन्छ। यसले ऋणीलाई सुरुदेखि नै अतिरिक्त आर्थिक भार बोक्न बाध्य बनाउने उनीहरूको गुनासो छ।

पीडितहरूले उठाएको अर्को गम्भीर प्रश्न ऋणको किस्ता प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। कृषि तथा पशुपालनका लागि ऋण लिए पनि उत्पादनबाट आम्दानी आउन समय लाग्छ। उदाहरणका लागि कुखुरा पालनमा कम्तीमा ४० देखि ४५ दिन लाग्छ भने भैँसीपालन वा बाख्रापालनमा पनि निश्चित समयपछि मात्र आम्दानी सुरु हुन्छ। तर लघुवित्त संस्थाले २८ दिनमै किस्ता बुझाउन दबाब दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। आम्दानी नै नभएको अवस्थामा किस्ता तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने र यसले ऋणको चक्रलाई अझ जटिल बनाउने उनीहरू बताउँछन्।

आर्थिक विज्ञहरूले पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिएको ऋणको भुक्तानी तालिका व्यवसायको प्रकृतिअनुसार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यदि व्यवसायबाट आम्दानी आउनुअघि नै किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ भने ऋणीको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्न सक्छ। यही कारण धेरै ऋणी एक संस्थाको किस्ता तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिन बाध्य भएको उदाहरण देशभर देखिएको छ।

दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने नागरिकका लागि यो अवस्था अझ कठिन बनेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। दैनिक ज्यालादारी काममा नियमित आम्दानी नहुने भएकाले महिनाको निश्चित मितिमा किस्ता तिर्न असम्भवजस्तै हुने उनीहरू बताउँछन्। मजदुरी नभएका दिन परिवारको दैनिक खर्च चलाउन समेत कठिन हुने अवस्थामा ब्याज र किस्ताको दबाबले मानसिक तनाव थपिने उनीहरूको अनुभव छ।

आन्दोलनकारीहरूले लघुवित्त संस्थाले ऋणीसँग गर्ने व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार किस्ता केही दिन ढिला भए कर्मचारी घरमै पुग्ने, छिमेकीको अगाडि पैसा माग्ने, समूहमा अपमान गर्ने र विभिन्न प्रकारका मानसिक दबाब दिने गरिएको छ। केही पीडितले त ऋण असुल्न आएका कर्मचारीबाट अत्यन्तै असंवेदनशील अभिव्यक्ति सुन्नुपरेको आरोप समेत लगाएका छन्। यदि यस्ता आरोप सत्य प्रमाणित भए भने यो वित्तीय सेवा मात्र नभई मानव अधिकार र मानवीय मर्यादासँग जोडिएको विषय बन्न जान्छ।

रुपन्देहीका अर्का पीडितले विभिन्न लघुवित्तबाट ऋण लिएपछि ऋण तिर्न आफ्ना तीनवटा ट्र्याक्टर बेच्नुपरेको बताए। सम्पत्ति बेच्दासमेत ऋण नघटेर उल्टै ब्याज र जरिवानाका कारण करिब सात लाख रुपैयाँ थपिएको उनको भनाइ छ। यो घटना केवल एउटा व्यक्तिको कथा मात्र होइन, ऋणको चक्रमा फसेका धेरै परिवारको साझा पीडा भएको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ।

पीडितहरूका अनुसार समस्या ऋण लिनुमा होइन, ऋण वितरणको प्रक्रिया र त्यसपछि हुने व्यवहारमा छ। उनीहरू आफूहरू ऋण तिर्न तयार रहेको बताउँछन्। तर वास्तविक हिसाबकिताब गरिनुपर्ने, नियमविपरीत असुल गरिएको ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने र अतिरिक्त शुल्कको छानबिन गरिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो।

आन्दोलनकारीहरूको अर्को आरोप लघुवित्त संस्थाले पर्याप्त तालिम वा व्यवसायिक परामर्श नदिई ऋण वितरण गर्ने गरेको हो। कृषि, पशुपालन वा साना व्यवसायका नाममा ऋण दिइए पनि त्यसलाई सफल बनाउन आवश्यक सीप, बजार व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग वा व्यवसायिक योजना उपलब्ध नगराइने उनीहरू बताउँछन्। परिणामस्वरूप धेरै ऋणीले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्ने र अन्ततः ऋणको चक्रमा फस्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।

लघुवित्त र मिटरब्याज दुवैतर्फ ऋणको भार बढ्दा कतिपय परिवार घरजग्गा बेच्न वा लिलामीको अवस्थामा पुग्ने गरेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर असुलिएको, कतिपय अवस्थामा १८ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशत र केही अवस्थामा ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइएको दाबी गरिएको छ। यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।

पीडितहरूको मुख्य मागमध्ये एउटा देशभरका लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गरी एकपटकका लागि ऋण पुनर्संरचना वा राहत कार्यक्रम लागू गर्नु पनि हो। उनीहरूका अनुसार सरकारले वास्तविक हिसाबकिताब गराई नियमविपरीत असुलिएको रकम फिर्ता गराइदिए अधिकांश ऋणीले बाँकी ऋण सहजै तिर्न सक्ने अवस्था आउनेछ।

यसबीच आन्दोलनकारी र सरकारबीच पहिलो चरणको वार्ता पनि भएको थियो। सरकारले वार्ता सकारात्मक र समाधानउन्मुख रहेको जनाएको भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएकाले आन्दोलन जारी छ। पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको दाबी छ।

यद्यपि यो बहसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लघुवित्त संस्थाहरूले आफूहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालन भइरहेको र अधिकांश ऋणीले नियमित रूपमा ऋण तिरिरहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, सानो रकमको ऋण व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनका कारण सञ्चालन खर्च सामान्य बैंकभन्दा बढी हुने भएकाले ब्याजदरमा केही अन्तर देखिन सक्छ। साथै ऋण नउठेमा बचतकर्ताको रकम समेत जोखिममा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

यही कारण समाधानका लागि एकपक्षीय निष्कर्षभन्दा तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। यदि अतिरिक्त शुल्क, गैरकानुनी ब्याज वा अमानवीय व्यवहार भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। त्यसैगरी ऋणीले पनि लिएको वैधानिक ऋण फिर्ता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन। दुवै पक्षको अधिकार र दायित्वलाई सन्तुलनमा राख्दै समाधान खोजिनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, ऋण वितरणमा पारदर्शिता, वास्तविक प्रभावकारी ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, अतिरिक्त शुल्कको नियन्त्रण, बहुल ऋण रोक्ने प्रणाली र ऋणीको वित्तीय साक्षरता बढाउने कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। ऋण दिनुअघि व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययन, सीपमूलक तालिम र बजार व्यवस्थापनमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

आज माइतीघर मण्डलामा जारी आमरण अनसनले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्य केवल ऋण वितरण होइन, नागरिकको आर्थिक जीवनलाई सुदृढ बनाउनु हो। यदि ऋणले गरिबी घटाउनुको सट्टा गरिबलाई अझ ऋणको दलदलमा धकेल्छ भने त्यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र आन्दोलनरत् पीडितबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै पारदर्शी संवाद अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। न्यायोचित समाधान, स्पष्ट नियमन, मानवीय व्यवहार र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत मात्र लघुवित्त प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। माइतीघरमा जारी यो आन्दोलन कुनै एक समूहको आवाज मात्र नभई वित्तीय न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व र राज्यको भूमिकामाथि उठेको एउटा गम्भीर प्रश्न हो, जसको जवाफ समयमै खोज्न नसकिए भविष्यमा यसको प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्ने देखिन्छ।