गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको संस्थागत बेथिति, आन्तरिक विवाद तथा कार्यसमितिका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद निष्कल राईले वर्तमान नेतृत्वमाथि गम्भीर छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद राईले विपद् र आपत्का बेला नागरिकले सबैभन्दा पहिले सम्झने रेडक्रस स्वयं संस्थागत संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै नेतृत्व र सरकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।उनले भने, “रगत चाहियो भने हामी रेडक्रस सम्झन्छौँ, विपत्ति आयो भने रेडक्रस सम्झन्छौँ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ—घाउमा पट्टी बाँध्ने रेडक्रस आफैं संस्थागत घाउ बोकेर हिँडिरहेको छ।”

राईका अनुसार रेडक्रस कुनै एउटा कार्यालय, संस्था वा लोगो मात्र नभई विपद्को समयमा नागरिकले भरोसा गर्ने राष्ट्रिय संस्था हो। त्यसैले संस्थाभित्रै विवाद, हस्तक्षेप र वैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय नभएको उनको भनाइ छ।उनले पछिल्लो समय रेडक्रसमा सरकारको हस्तक्षेप, आन्तरिक विवाद तथा वैधानिक प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नहरू गम्भीर बन्दै गएको बताए।

विशेषगरी १८औँ विधान संशोधनअनुसार पालिका तहबाट सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया २०८३ वैशाख २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत एक्कासि रोकिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए।“चुनावको मैदान तयार भयो, मतदाता तयार भए, प्रक्रिया पनि सुरु भयो। तर सिठी बजिसकेपछि खेल्न रोकियो,” राईले भने।

उनका अनुसार निर्वाचन रोकिँदा केवल एउटा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको छैन, संस्थाका लाखौँ सदस्यको मताधिकार र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।त्यसपछि २०८३ जेठ २६ गते डा. विशालकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित तदर्थ समितिका निर्णयलाई लिएर समेत विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित निकायको मध्यस्थता, सुझाव तथा मापदण्ड पालना भए/नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको राईको भनाइ छ।विधान निर्माण र संशोधनको प्रक्रियामाथि समेत उनले कडा प्रश्न उठाए। केन्द्रीय सभाको अधिकारलाई पन्छाएर तदर्थ समितिबाट १९औँ विधान संशोधन गरी प्रशासनमार्फत प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठेको उनले बताए।

“विधान बनाउने सभा एउटा हो। संशोधन गर्ने अधिकार अर्कैलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यो विधान रहन्छ कि सुविधाअनुसार चलाइने कागज बन्छ?” राईले प्रश्न गरे।रेडक्रसका विभिन्न निर्णय र निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको र अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको अवस्थामा संस्थाभित्र थप विवाद सिर्जना गर्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने उनले बताए।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका भन्दै सातै प्रदेश तथा १५ जिल्ला शाखालाई स्पष्टीकरण सोधिएको विषयलाई समेत उनले चिन्ताजनक भने।सांसद राईले रेडक्रसलाई विवाद र राजनीतिक शक्ति परीक्षणको केन्द्र बनाउन नहुने भन्दै सरकारसँग तीनवटा मुख्य माग अघि सारेका छन्।

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष विशाल भण्डारीको नेतृत्वगत असक्षमता प्रमुख कारण रहेको धेरै रेडक्रसकर्मीहरूको आरोप छ। उनीहरूले अध्यक्ष भण्डारीलाई सही दिशानिर्देश दिनुपर्ने सल्लाहकार सुदर्शन अधिकारीलगायतको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

रेडक्रसको संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रतिशोध र शक्ति–केन्द्रित गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदा संस्था आजको कमजोर र विवादित अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दाबी छ। विशेषगरी नन्दराज थपलिया र दीपक घिमिरेलगायत व्यक्तिहरूले प्रतिशोधात्मक र स्वार्थप्रेरित ढंगले काम गरेको आरोप रेडक्रसकर्मीहरूले लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेतृत्वको कमजोरी र केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ण गतिविधिको परिणामस्वरूप रेडक्रसजस्तो मानवीय सेवामा समर्पित संस्थाको साख, विश्वसनीयता र संस्थागत गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको अनियमितता सिंहदरबार न्युजमा प्रकाशित भएपछि सल्लाहकारले दिए राजीनामा