गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

पृष्ठभूमि: शासन, प्रशासन र सुशासनको अन्तर्सम्बन्ध

मानव सभ्यताको ऐतिहासिक विकासक्रमसँगै राज्य र नागरिकबिचको जीवन्त सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक बनाउने अन्तर्निहित स्तम्भका रूपमा शासन, प्रशासन र सुशासनको त्रिवेणीलाई एउटा अनुपम साधन मानिन्छ। व्यवस्थित समाजको परिकल्पनाभित्र यी तीन तत्त्वहरू राष्ट्रिय जीवनका चालक शक्तिका रूपमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएका छन्। यदि शासन राज्यको विवेक र मस्तिष्क हो भने प्रशासन त्यसलाई चलायमान बनाउने हातगोडा हुन्। तर, मस्तिष्क जतिसुकै दूरदर्शी र बलियो भए पनि यदि हातगोडा पक्षघातबाट ग्रसित हुने हो भने राष्ट्र कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन।

नेपालको वर्तमान सङ्घीय शासकीय मार्गचित्रमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू ठ्याक्कै यही विन्दुमा केन्द्रित छन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सफलताको कसी त्यसको शासन पद्धतिको सुन्दरता वा सैद्धान्तिक संकथनको भव्यतामा मात्र होइन, बरु भुइँतहमा रहेका आम नागरिकले दैनिक रूपमा पाउने सेवाको गुणस्तरमा मापिन्छ। राज्य र नागरिकबिचको जीर्ण बन्दै गएको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण र निष्पक्ष बनाउने शासकीय प्रबन्ध केवल बौद्धिक विलासिता र सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्र होइन। यो त प्रत्येक आम नेपालीको दैनिक जीवन पद्धति, उसको आत्मसम्मान र ओठको प्राकृतिक मुस्कानसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको एउटा बृहत् राष्ट्रिय कार्यभार हो।

सैद्धान्तिक कसी र राज्यको जीवन्त आत्मा

शासन राज्यको त्यो विवेक, चेतना र मस्तिष्क हो जसले समसामयिक र दूरगामी नीतिहरूको तर्जुमा गरी राष्ट्रको गन्तव्य र मार्गचित्र कोर्दछ। अर्कोतर्फ प्रशासन राज्यका ती सबल, गतिशील र व्यावहारिक हातगोडा हुन् जसले शासनद्वारा निर्दिष्ट जनभावना र कानुनलाई पूर्ण इमानदारिताका साथ जनस्तरमा मूर्त रूप दिन्छन्। जब यो नीति निर्माणको मस्तिष्क र कार्यान्वयनको कार्यदल नागरिकप्रति पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी, कानुनसम्मत र सेवाभावले ओतप्रोत भई प्रस्तुत हुन्छ, तब मात्र राज्यको निष्कलङ्क आत्माका रूपमा सुशासनको सुन्दर र वास्तविक जन्म हुन्छ।

सुशासन केवल एउटा सुखद र काल्पनिक अनुभूति मात्र होइन, बरु यो शासन र प्रशासनको समग्र कार्यकुशलता एवं इमानदारितालाई नाप्ने एउटा पवित्र कसी पनि हो। मस्तिष्कबिनाको शरीर दिशाहीन हुन्छ, हातगोडाबिनाको मस्तिष्क गतिहीन हुन्छ र पवित्र आत्माबिनाको सिङ्गो अस्तित्व नै मृत हुन्छ। राज्यको सन्दर्भमा शासन विवेक हो र प्रशासन बलियो हात हो। जब यी दुई मिलेर नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउँछन्, तब मात्र सुशासनको सुन्दर मुस्कान जन्मिन सम्भव हुन्छ।

सङ्घीयताको नवीन संरचना र राज्यको उपस्थिति

नेपालको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अभ्यासमा यी तीन आयामहरू बिचको अन्तरसम्बन्ध झन् बढी विशिष्ट, गतिशील र जीवन्त बनेको देखिन्छ। ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिविध संरचनाभित्र सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको स्वर्णिम सिद्धान्त बहिरहेको छ। यस नवीन र रूपान्तरित परिवेशमा शासन र प्रशासन अब हिजोको जस्तो एकात्मक केन्द्रको परिधिभित्र मात्र सीमित नरहेर जनताको घरदैलोसम्मै समान रूपमा विस्तारित र विकेन्द्रित भएको छ।

नेपालको संविधानले सङ्घीयताको जग हालेको एक दशक नाघिसक्दा पनि आम नागरिकको एउटै साझा प्रश्न भने अझै कायमै छ कि राज्य साच्चै हाम्रो घरदैलोमा आइपुग्यो त? लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदानीपछि मुलुकले जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गीकार गर्‍यो, तब ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ पुर्‍याउने एउटा ऐतिहासिक सङ्कल्प गरिएको थियो। केन्द्रमा थुप्रिएको राज्यशक्ति, स्रोत र अख्तियारीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै नागरिकको चुल्हो र चौकोको साथी बनाउने यो व्यवस्थाको सबैभन्दा भरपर्दो र बलियो कडी स्थानीय सरकार नै हो। तर आज संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार र भुइँतहका नागरिकले भोगेको वास्तविक स्थानीय सत्ता बिच कतै गहिरो खाडल त बन्दै छैन भन्ने गम्भीर समीक्षाको विषय खडा भएको छ।

सिंहदरबार र प्रादेशिक संरचनाको भूमिका

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च थलोमा बसेर केन्द्रीय सरकारले मुलुकको बृहत् मार्गचित्र, परराष्ट्र नीति, रक्षा र समष्टिगत समृद्धिको खाका कोर्ने बृहत् दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ। सिंहदरबारका मन्त्रालय र विभागहरूले राष्ट्रिय नीतिको जग बसाल्दै प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनका लागि आवश्यक छाता कानुनको तर्जुमा गरिरहेका छन्। केन्द्रीय तहमा रहेका महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक संयन्त्रहरूले राज्यको शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न अड्कुश र सन्तुलनको काम गर्दै शासनलाई मर्यादित बनाउने पहरेदारको भूमिका खेलिरहेका छन्।

यसैगरी सङ्घ र स्थानीय तहको बिचमा एउटा बलियो पुलका रूपमा प्रदेश तह क्रियाशील छ। प्रादेशिक सरकार र सभाहरूले आफ्नो भूगोल सुहाउँदो लोकमार्ग, कृषि, पर्यटन र विकासका नीतिहरू कोरेर समन्वयकारी शासनको सुन्दर अभ्यास गरिरहेका छन्। प्रादेशिक मन्त्रालय र निर्देशनालयहरूले सङ्घीय नीतिको मर्मलाई भुइँतहको आवश्यकतासँग जोड्दै विकासका योजनाहरूलाई गति दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि सङ्घ र स्थानीय तह जस्तो प्रगाढ जनअपनत्वको अभाव र संरचनागत जटिलताका बिच प्रदेश तहले आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक अस्तित्वलाई अझै परिष्कृत र सन्तुलित बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको भान हुन्छ।

स्थानीय सरकार: भुइँतहको शासनको सुगन्ध

यस सिङ्गो व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर र जीवन्त रूप स्थानीय तहमा झल्किन्छ, जुन नागरिकको सुख–दुःखको वास्तविक सहयात्री र घरदैलोको सरकार हो। स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफ्नै राजपत्र, स्थानीय कानुन निर्माण र जनमुखी योजना छनोटमार्फत वास्तविक भुइँतहको शासनको सुगन्ध छरिरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा सचिवसहितको प्रशासनिक टोलीले नागरिकको चौबीसै घण्टा सेवा गर्दै नागरिकता समन्वय, पञ्जीकरण र सिफारिस जस्ता कार्यमार्फत राज्यको जीवन्त उपस्थिति महसुस गराइरहेका छन्।

यहाँ सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र न्यायिक समितिहरू जस्ता अस्त्रहरू सक्रिय छन्, जसले निमुखा नागरिकलाई न्याय र समानताको शीतल छहारी प्रदान गरिरहेका छन्। एक सामान्य र विपन्न नागरिकले आफ्नो गुनासो वा पीडा बोकेर राष्ट्रको राजधानी वा प्रदेशको केन्द्रसम्म धाउन सक्दैन। आफ्नै गाउँ–घरमा रहेको वडा वा पालिकाको कार्यालय नै उसको ओत लाग्ने ठाउँ हो। दैनिक जीवनका सानाभन्दा साना सिफारिस देखि लिएर आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै काँधमा छ। जब स्थानीय स्तरका विकास योजनामा जनता आफैँ सहभागी हुन्छन्, तब मात्र विकास दिगो हुन्छ र त्यसमा नागरिकको अपनत्व सिर्जना हुन्छ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका विवादित प्रावधान

यस शासकीय यात्रालाई मार्गनिर्देश गर्न हालैका दिनमा विकास भएका नयाँ कानुनी परिवर्तनहरू र विशिष्ट प्रशासनिक नीतिहरूमाथि विश्लेषणात्मक उप-समीक्षा गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। पहिलो कानुनी सङ्कटका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा लामो समयदेखि देखिएका विवादित प्रावधानहरूले सिङ्गो सङ्घीयताको प्रशासनिक मेरुदण्डलाई नै मक्किएको बनाएका छन्। यस ऐनको सबैभन्दा ठूलो विवादको चुरो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव कुन तहको कर्मचारी हुने भन्ने सवालमा अल्झिएको छ। केन्द्रले ती पदहरूमा आफ्नै खटनपटन राख्न खोज्दा स्थानीय स्वायत्तता र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

यसबाहेक, कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई चक्रीय र स्वचालित बनाउने कानुनी मस्यौदा तयार पारिए पनि राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले तजबिजी अधिकार गुम्ने डरले यसलाई पारित गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। ट्रेड युनियन अधिकारको सीमा र उनीहरूको दलीय आबद्धताको विषय अर्को गम्भीर कानुनी विवादको विषय हो। जबसम्म निजामती प्रशासनमा दलीय युनियनहरूको अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेपलाई कानुनी रूपमै निषेध गरिँदैन, तबसम्म निजामती ऐनले परिकल्पना गरेको व्यावसायिक र नतिजामुखी प्रशासनको कुरा केवल ओठे प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित रहने देखिन्छ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता र कानुनी तगारो

अर्को प्रणालीगत चुनौती स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरता र त्यसमा रहेका कानुनी तगारोहरूसँग जोडिएको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई आफैँ कानुन बनाई कर सङ्कलन गर्ने अधिकार त दियो, तर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका कतिपय बाझिएका प्रावधानहरूले स्थानीय तहको राजस्वको दायरालाई निकै सङ्कुचित बनाइदिएका छन्। प्राकृतिक स्रोतको उपभोग र रोयल्टी बाँडफाँडमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको दोहोरो र तेहोरो क्षेत्राधिकारको कानुनी अस्पष्टताले गर्दा भुइँतहका पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न पाएका छैनन्।

घरबहाल कर, ढुङ्गा-गिट्टी-बालुवाको कर र पर्यटन शुल्क जस्ता प्रत्यक्ष आयस्रोतहरूमा सङ्घ र प्रदेशको कानुनी अड्को अझै कायमै छ। यस कानुनी उल्झनका कारण देशका अधिकांश पालिकाहरू वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसकी सधैँ सिंहदरबारबाट आउने वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको आशमा बस्न बाध्य छन्। वित्तीय स्वायत्तता बिनाको राजनीतिक स्वायत्तता दिगो हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्दै राजस्व बाँडफाँडको कानुनी ढाँचा र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकालाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनु आजको प्रमुख कानुनी आवश्यकता हो।

सय बुँदे कार्यसूची र समसामयिक सुधार

राजनीतिक जनादेश र नयाँ सामाजिक चेतनापछि वर्तमान सरकारले सत्ताको कार्यभार सम्हालेलगत्तै देशमा व्याप्त शासकीय बेथिति अन्त्य गर्न र नागरिकलाई राज्यको अभिभावकत्व महसुस गराउन शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। परम्परागत ढर्राको शासन प्रणालीलाई नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्धमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य बोकेको यस मार्गचित्रले अल्पकालीन देखि दीर्घकालीन समयसीमा तोकेर सुधारका लक्ष्यहरू तय गरेको छ। यस महत्त्वाकाङ्क्षी दस्तावेजमा अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका समिति तथा आयोजनाहरूको खारेजी गर्ने, सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर चुस्त बनाउने र मन्त्रालयहरूलाई जवाफदेही बनाउन निश्चित कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने जस्ता प्रशासनिक मितव्ययिताका सङ्कल्पहरू समेटिएका छन्।

यसका साथै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने, एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगानी स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सदाचार नीति र सूचनादाता संरक्षणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका रणनीतिक स्तम्भहरू पनि यसमा समाविष्ट छन्। सेवा प्रवाहलाई लाममुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउन राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मालपोत र यातायात जस्ता दैनिक सरोकारका क्षेत्रलाई पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने घोषणासँगै हालैका दिनमा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेको सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने जनजीविकाको गम्भीर सवाललाई पनि यस मार्गचित्रले आफ्नो मूल आधार बनाएको छ।

प्रगतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र विद्यमान विसङ्गति

सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको अवधिको समीक्षा गर्दै यस कार्यसूचीमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको दाबी संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रस्तुत गरेको छ। धेरैजसो बुँदाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको सरकारको भनाइ छ। यस प्रगति विवरणको वस्तुनिष्ठ र धरातलीय समीक्षा गर्दा परिणामहरू निकै मिश्रित प्रकृतिका देखिएका छन्। एकातिर कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन र पारदर्शी प्रणालीको सुरुआत हुनु, नागरिक एपको दायरा विस्तार हुनु र निर्णय प्रक्रियाको प्रशासनिक तहलाई सीमित गरेर चुस्त बनाउने काम थालिनु सकारात्मक उपलब्धि हुन्। उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि चालिएका हालैका कदम, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी र ठूला सुन तस्करी काण्डहरूमा भएका अनुसन्धान एवं राजनीतिक नेतृत्व उद्घाटन तथा शिलान्यासमा अल्झिने संस्कृतिको अन्त्य गर्ने प्रयासले प्रशासनिक वृत्तमा एउटा नयाँ उत्साह अवश्य जगाएको छ।

तर, यस उत्साहको अर्को पाटोमा गम्भीर चुनौतीहरू कायमै छन्। मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्ने र दलीय ट्रेड युनियनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारका पक्षहरू दलीय भागबन्डा र व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्। अर्कोतिर सहकारी पीडितका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा पूर्ण रूपमा नतिजामा परिणत हुन नसक्नु, बजारमा महँगी नियन्त्रण नहुनु र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको दिगो खाका नबन्दा आम नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा शासकीय सुधारको प्रत्यक्ष र न्यायो अनुभूति अझै गर्न पाएका छैनन्।

स्थानीय तहका अनुकरणीय नमुनाहरू

यस निराशाको हुरीभित्र कतिपय स्थानीय तहले आशाका दियोहरू पनि बालेका छन्। सीमित स्रोत र साधनका बिच पनि नवप्रवर्तनकारी कार्य गरेर आफूलाई सुशासनको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा स्थापित गर्ने पालिकाहरू हाम्रै सामु छन्। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा देशभरकै उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर शासकीय प्रबन्ध र वित्तीय व्यवस्थापनमा नयाँ मानक कायम गरेको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्णतः डिजिटल बनाई बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गरेको छ।

त्यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आन्तरिक सुशासन र शून्य फोहोरको सफल वातावरणीय मोडल प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ पूर्वाधार निर्माणमा कडा जनअनुगमन र नियमित सामाजिक परीक्षणलाई शासनको अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ। चितवनको खैरहनीले आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फर्छ्यौटमा मारेको फड्को, बर्दियाको ठाकुरबाबाले विकास गरेको द्रुत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली र इलाम नगरपालिकाले टोल विकास संस्थामार्फत स्थापित गरेको सामाजिक न्यायको मोडल नेपालका अन्य पालिकाहरूका लागि अनुकरणीय छन्। यी उदाहरणहरूले पुष्टि गर्छन् कि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र इमानदारिता हुने हो भने स्थानीय तहमै सुशासन सम्भव छ।

भावी कार्यदिशा र निष्कर्ष

सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रगतिको सूचक मन्त्रालयहरूको रिपोर्ट कार्ड र प्रतिशतको दाबीमा होइन, सेवा प्रवाहको लाइनमा उभिएका नागरिकले घूस र बिचौलियाबिना कति सहज रूपमा काम फत्ते गर्न सके भन्ने धरातलीय सत्यका आधारमा तय गरिनुपर्छ। संसद्मा लामो समयदेखि अल्झिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सूचनादाता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई दलीय सहमति कायम गरी तुरुन्त पारित गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू खोल्दा आफ्ना र परायाको भेद गर्ने राजनीतिक चश्मा पूर्ण रूपमा उतारेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन वा शहरी क्षेत्रमा देखिने फुटपाथ तथा बजार अनुगमन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लोकप्रियतावाद वा बलजफ्ती शैली अपनाउनुभन्दा कानुनी कार्यविधि, उपयुक्त विकल्प र सरोकारवालाहरूसँगको रचनात्मक संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै जनमुखी र सुशासित बनाउन ई–गभर्नेन्सलाई अनिवार्य सर्त बनाइनुपर्छ। विलासिताका सामान, अनावश्यक सवारीसाधन खरिद, भ्रमण र भत्ता जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको फजुल खर्चलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाई सो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्छ।

सङ्क्षेपमा, शासन राज्यको अटुट इच्छा हो, प्रशासन राज्यको गतिशील क्रिया हो भने सुशासन राज्यको पवित्र र जीर्ण आत्मालाई पुनः ब्युँताउने कडी हो। नेपाललाई समृद्ध, समतामूलक र सुशासित राष्ट्रको रूपमा विश्वमानचित्रमा स्थापित गर्न सङ्घीय संरचनाको प्रत्येक एकाइमा शासन, प्रशासन र सुशासनको यो अन्तरसम्बन्धलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र मजबुत बनाउनु नै आजको युगले सुम्पेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय कार्यभार हो। अन्यथा, जबसम्म व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य आम नागरिकको जीवनस्तरमा झल्कँदैन र उनीहरूको ओठमा प्राकृतिक मुस्कान आउँदैन, तबसम्म शासकीय मार्गचित्रमा सुशासनको खोजी केवल एउटा आकर्षक तर अधुरो सपना मात्र बनिरहनेछ।

यादव घिमिरे

पूर्व निर्देशक, काठमाडौँ महानगरपालिका

हाल: कलंकी १४, काठमाडौँ

[email protected]

मोबाइल: ९८४१३६९९२८