गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । सरकारी खर्च घटाउने, प्रशासनिक मितव्ययिता कायम गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने भाषण दिइरहने सरकारले उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई भने आफैं गाडी चलाए पनि चालकको तलब बराबरको रकम थप सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाले यस्तो व्यवस्था अघि सारेपछि राज्यकोषबाट हुने खर्च, प्रशासनिक सुविधाको औचित्य र सरकारी मितव्ययिताको वास्तविकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीले चालक राख्ने वा आफैं सवारी साधन चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न सक्नेछन्। आफैं गाडी चलाउने विकल्प रोजेमा हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम उनीहरूको नियमित तलब–भत्तामा थपेर दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात्, चालक नराखे पनि चालकको तलब बराबरको रकम उच्च अधिकारीले नै पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।

निर्देशिकाको मस्यौदाको दफा १२(४) मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो सुविधा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका अधिकारीमा सीमित हुनेछ। उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले भने यही व्यवस्थाअन्तर्गत चालकको तलब बराबरको सुविधा पाउने छैनन्।

प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा सम्बन्धित अधिकारीले सरकारी गाडी चलाए पनि वा व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोग गरे पनि चालकको तलब बराबरको रकम प्राप्त गर्नेछन्। यसले सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनमा खर्च घटाउने उद्देश्य राखेको सरकारी पक्षको दाबी रहे पनि चालकको पदमा खर्च हुने रकमलाई सीधै उच्च अधिकारीको आम्दानीमा थप्ने व्यवस्थाले प्रशासनिक सुविधाको वितरणमा समानता र औचित्यसम्बन्धी बहस जन्माएको छ।

हाल उपलब्ध विवरणअनुसार हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल मासिक करिब २९ हजार रुपैयाँ छ। तर मस्यौदामा प्रस्तावित रकम र अन्तिम स्वीकृत व्यवस्थाबीच भिन्नता हुन सक्ने भएकाले वास्तविक भुक्तानी रकम निर्देशिका अन्तिम भएपछि स्पष्ट हुनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उच्च अधिकारीले आफैं गाडी चलाउँदा चालकको तलब बराबरको रकम मात्रै होइन, इन्धन र सवारी मर्मत खर्चसमेत पाउने व्यवस्था रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यसले नियमित तलब–भत्ताबाहेक उनीहरूले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त सुविधाको रकम उल्लेख्य बनाउने देखिन्छ।

मस्यौदामा उल्लिखित विवरणअनुसार मुख्यसचिव तथा सचिव तहका अधिकारीका लागि वार्षिक इन्धन खर्च १ लाख ४० हजार रुपैयाँ र मर्मत खर्च १ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसलाई मासिक हिसाबमा रूपान्तरण गर्दा इन्धनमा करिब ११ हजार ६६७ रुपैयाँ र मर्मतमा करिब ८ हजार ३३३ रुपैयाँ पर्छ।

यसमा चालकको तलब बराबरको रकमसमेत जोड्दा मासिक अतिरिक्त सुविधा करिब ४६ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न सक्छ। सहसचिव तहका अधिकारीका लागि इन्धनमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ, मर्मतमा ६ हजार २५० रुपैयाँ र चालकको तलब बराबरको रकम जोड्दा अतिरिक्त सुविधा ४० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ।

यद्यपि यी रकम मस्यौदामा उल्लिखित सुविधा र उपलब्ध विवरणका आधारमा गरिएको गणना हुन्। अन्तिम निर्देशिकामा स्वीकृत रकम तथा सुविधा प्राप्त गर्ने सर्तअनुसार वास्तविक हिसाब फरक पर्न सक्छ।

मस्यौदाको विवरणअनुसार उच्च अधिकारीहरूका लागि सवारी साधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाहेक इन्धन र मर्मत खर्च बिल पेस नगरी सोझै बैंक खातामा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको विवरणले देखाउँछ।

यदि यी सबै व्यवस्था प्रस्तावित स्वरूपमै कार्यान्वयन भएमा उच्च प्रशासकहरूले सवारी साधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, इन्धन खर्च, मर्मत खर्च र चालकको तलब बराबरको रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा सुविधा आवश्यकतामा आधारित छ कि पदका आधारमा थप आर्थिक लाभ दिने माध्यम बन्दै छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

विशेषगरी सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढिरहेका बेला बिलबिनै खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा कडा निगरानी, स्पष्ट मापदण्ड र खर्चको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।

सरकारको तर्क छ—उच्च पदस्थ अधिकारीले आफैं गाडी चलाएमा स्थायी वा करारका चालक राख्नुपर्ने आवश्यकता घट्नेछ। यसबाट चालकको तलब, पोसाक, चाडपर्व खर्च, उपदान तथा पेन्सनलगायतमा पर्ने दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व कम गर्न सकिनेछ। साथै, उच्च अधिकारीमा आफ्ना काम आफैं गर्ने संस्कृतिको विकास हुने दाबी पनि गरिएको छ।

तर प्रश्न यति मात्रै होइन कि चालक राख्दा कति खर्च हुन्छ। प्रश्न यो पनि हो कि चालक नराखेर बचत भएको रकम अधिकारीलाई थप भुक्तानी गर्नु वास्तवमै सरकारी खर्च घटाउने नीति हो कि खर्चको शीर्षक मात्रै परिवर्तन गर्ने अभ्यास?

यदि चालकको दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकमभन्दा अधिकारीलाई दिइने अतिरिक्त सुविधा बढी भयो भने मितव्ययिताको दाबीको औचित्य कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा चालकको तलबमा हुने बचत, थप नगद भुक्तानी, सवारी साधनको वास्तविक उपयोग र दीर्घकालीन दायित्वलाई एकै ठाउँमा राखेर हिसाब गर्न आवश्यक छ।

सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्मले महँगी, सीमित आय र बढ्दो जीवनयापन खर्चको सामना गरिरहेका बेला उच्च अधिकारीलाई थप सुविधा दिने प्रस्तावले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको सुविधा पदको मर्यादा र कामको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ, तर त्यसको औचित्य सार्वजनिक खर्चमा देखिने बचत र सेवाको प्रभावकारिताबाट पुष्टि हुनुपर्छ।

चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउने विकल्प दिनु आफैंमा अनुचित नहुन सक्छ। तर चालक नराखेको अवस्थामा त्यसको तलब बराबरको रकम अधिकारीलाई नै दिने निर्णयले वास्तविक बचत कति हुन्छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढाउँछ।

सरकारले यो व्यवस्था अघि बढाउने हो भने चालकको तलब बराबरको रकम किन दिन आवश्यक छ, इन्धन तथा मर्मत खर्चको सीमा कसरी निर्धारण हुन्छ, बिलबिनै भुक्तानी हुँदा दुरुपयोग कसरी रोकिन्छ र यसबाट राज्यकोषमा वार्षिक कति बचत हुन्छ भन्ने प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ।