गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

यायाताय व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक लाखको हाराहारीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छापेर दिन बाँकी छ । यहीबीच जेठ १६ गतेमात्र विभागमा परेका सवारी चालक अनुमतिपत्रका सात लाख ७२ हजार अनलाइन आवेदन रद्द गरियो।

विभागले यी सबै कामका लागि प्राविधिक समस्या देखाउने गरेको छ। पूर्वाधार र प्रविधि तयार नहुँदै र भएको प्रविधिको पनि पूर्ण क्षमतामा प्रयोग नगर्दा यातायात व्यवस्थामा अव्यवस्था नै बढी हुँदै आएको छ। यातायात व्यवस्थाको यस्तै अव्यवस्थामा कुँदिएको (इम्बोस्ड) प्लेट पनि पर्छ। विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयारै नगरी पाँच वर्षअघि वितरण सुरु गरेको थियो । त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विभागले सवारीसाधनको उच्च सुरक्षासहितको डिजिटल प्रणाली भन्दै २०७४ भदौ ५ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो। तर पूर्वाधार र तयारीबिना सुरु गरिएका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य नै हुन सकेको छैन।

यसैबीच विभागले ०७८ जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरी बागमती प्रदेशअन्तर्गत एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा दर्ता रहेका सम्पूर्ण सवारीसाधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड बनाइसक्नुपर्ने अन्यथा कानुनी कारबाही हुने सूचना प्रकाशित गरेको छ । आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।