गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फेरि पनि रकमको चलखेलका आधारमा कर्मचारी सरुवाको खेल सुरु भएको छ । मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरू र चर्चित बिचौलिया प्रमोद खड्काको समूहले खुला रुपमा मालदार अड्डामा सरुवा गराउने नाममा लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्।

विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार मन्त्रालयका सचिवालयकै कर्मचारीहरूले सरुवा गर्न इच्छुक कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गरेर ‘प्याकेज डिल’ प्रस्ताव गर्छन्। ती कर्मचारीहरूले आवश्यक रकम बुझाएपछि सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ, नत्र नामै राखिंदैन। यसरी मालपोत, नापी, कित्ताकाट तथा राजस्व आर्जन हुने कार्यालयहरूमा सरुवा हुन चाहनेहरूलाई बिचौलियामार्फत सेटिङ गरिन्छ ।

मन्त्रालयभित्रै खुलेआम हुने यस्तो आर्थिक कारोबारमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित नहुँदैमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने आवाज बढ्दै गएको छ । कारण, मन्त्रीकै नाम लिएर सेटिङ गर्ने काम भइरहेकाले सचिवालयको भूमिका ‘ट्रान्जेक्सन एजेन्ट’ जस्तो बन्दै गएको छ ।

अझ आश्चर्यजनक त के भने, एमाले पृष्ठभूमिका मन्त्री भए पनि सरुवामा पार्टी कार्यकर्ताभन्दा पनि पैसा बुझाउने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । फलस्वरूप, एमालेसँग निकटता राख्ने तर आर्थिक हैसियत नभएका कर्मचारीहरू पछाडि परेका छन् ।

यस प्रक्रियाबाट पीडित एक कर्मचारीले भने, ‘हामीजस्ता इमान्दार कर्मचारीको मूल्य नै छैन । सचिवालयमा पैसा लिएर जान सक्नेहरू मात्र सम्मानित हुन्छन् । हामीलाई त वास्तै गरिदैँन ।’

सरुवा नीतिमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्ने कुरा पटक–पटक भनिए पनि भूमि मन्त्रालयभित्र त्यो वास्तविकता देखिएको छैन । बरु, सचिवालय र बिचौलिया नेटवर्क मिलेर ‘सरुवा बजार’ सञ्चालन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

सरुवा भएकामध्ये कतिपय कर्मचारी मन्त्रालयमै ढुक्क भएर ‘कति दिएर गयौं’ भन्दै घमण्ड गर्छन् । भने कतिपय त पैसा दिएर पनि सरुवा नभएपछि आक्रोशित बनेका छन् ।

मन्त्रालयमा यतिसम्मको चलखेल हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिहरू वा सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूले यसप्रति चासो नदेखाउनु दुःखद पक्ष हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नसरकारले मन्त्रालयभित्रको यस्तो अनियमितता तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तमै गुञ्जिन थालेको छ ।

यसैबीच मन्त्रालय स्रोतले मन्त्री स्वयंले केही कर्मचारी सरुवाका फाइलहरू हेरेको र ‘भेटघाट’मा आउनेहरूलाई सहज बनाउने गरेको स्वीकारेको छ ।

भूमि मन्त्रालयभित्रको सरुवा प्रणाली गम्भीर ढंगले अपारदर्शी र पैसामुखी बन्दै गइरहेको स्पष्ट छ । यदि यस्ता चलखेल तुरुन्त रोकिएनन् भने मन्त्रालयको साख, कर्मचारीहरूको मनोबल र समग्र शासन प्रणाली नै धराशायी हुने खतरा देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो कि:

भूमिमन्त्री अधिकारीले राजीनामा नदिए शशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी