गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल एक भूपरिवेष्टित र विविध भौगोलिक संरचनासहितको राष्ट्र हो, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्दै आएको छ। हिमालयन क्षेत्रको पग्लँदो हिउँ, पहाडी भूभागमा बाढी र पहिरो र तराई–मधेशमा गर्मी तथा वर्षा असमानता जस्ता चुनौतीहरूले राष्ट्रिय विकास र सामाजिक सुरक्षा योजनामा थप जटिलता थपेका छन्। यी चुनौतीको सामना गर्न नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य जलवायु संवेदनशील परियोजना र कार्यक्रमहरूको लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु हो। यसले राष्ट्रिय स्तरमा बजेट आवंटन, जलवायु कोष स्थापना, अनुदान तथा ऋणको प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ। साथै, यसले स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच समन्वयको माध्यम पनि हो।

नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीले वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनिकरण र अनुकूलनका लागि प्रभावकारी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। प्रणाली मुख्यतया सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। जलवायु सम्बन्धी परियोजनाहरूमा आवधिक अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुन्छ।

यद्यपि, नीति र कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। नीति निर्माणमा स्पष्टता र समन्वयको अभाव, स्रोतको असमान वितरण, वित्तीय पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली कमजोर हुनु मुख्य समस्या हुन्। यसले परियोजनाहरूको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन टिकाउपनामा असर पुर्‍याउँछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाह, जस्तै हरित कोष (Green Climate Fund) र अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) प्राप्त गर्न विविध प्रयास गरिरहेको छ। तथापि, दिगो र प्रभावकारी परिणामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनु आवश्यक छ।

जलवायु वित्त अब विकास बजेटको अपरिहार्य अंग बन्नेछ। जलवायु परिवर्तनले सामाजिक–आर्थिक विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन बिना दिगो विकास सम्भव छैन। यसका लागि स्रोत जुटाउने, खर्च पारदर्शी बनाउने, र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिसँग समन्वय गर्ने काम अत्यावश्यक छ। यसले मात्र जलवायु जोखिमलाई न्यून गर्दै सामाजिक न्याय, वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

दिगो विकासका लक्ष्यसँगै पेरिस सम्झौता, सेन्डाई खाका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले जलवायु वित्त व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोड्न आवश्यक बनाएको छ। यसले कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी, क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान–विकास र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममा सहयोग गर्दै विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

कोप–२९ सम्मेलनमा धनी मुलुकहरूले गरिब देशहरूमा जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि वार्षिक ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेका छन्। यद्यपि विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर माग गरेका थिए, जसलाई पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा केही असन्तोष रह्यो। यसले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट भने बचाएको भए पनि, अझै धेरै विवाद र अनिश्चितता बाँकी छ।

नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विभिन्न पहलहरू अघि बढाएको छ। २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना (नापा) निर्माण पछि पहिचान गरिएका परियोजनाहरूमा लगानी बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। २०११ मा जलवायु सम्बन्धित खर्चको लेखाजोखा र संस्थागत पुनरावलोकन प्रक्रिया लागू गरियो, जसले परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन र बजेट विनियोजनमा स्पष्टता ल्यायो। २०१२ मा जलवायु बजेट सङ्केत लागू भई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा निगरानी सुनिश्चित भयो।

जलवायु नीति २०६७ अनुसार ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, र हाल करिब ५२ प्रतिशत स्थानीय तहमा पुगेको छ। बजेटको १० प्रतिशत भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यमा पनि प्रयोग गरिएको छ। जलवायु बजेट सङ्केतले विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण वा अनुकूलन गर्ने गतिविधिहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ क्राइटेरिया तयार गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु सम्बन्धित कामको निगरानी गर्दै आएको छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकमध्ये एक हो। यसले हालको विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याइरहेको छ र भविष्यमा अझ व्यापक असर पार्ने सम्भावना छ। नेपालले आन्तरिक स्रोतसाधन र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगको परिचालन गर्दै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

अदिस–अवावा कार्य योजनाले गरिब र असहाय समुदायलाई वित्तीय साधन सहज पहुँचयोग्य बनाइ, जलवायु प्रतिरोधी विकासमा लगानी बढाउन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रयोग प्रोत्साहित गरेको छ। वार्षिक बजेटमा जलवायु वित्तको विनियोजन र खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न नेपालले सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोष, जस्तै हरित जलवायु कोष, अति प्रभावित मुलुकलाई बढी सहयोग पुर्‍याउँछन्, तर यी रकम सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा उच्च स्तरको मानक कायम गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोड दिएर उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दाहरूमा हिमालकेन्द्रित जलवायु वित्तको विनियोजनका लागि सहकार्यको विषय प्रमुख रहेको छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ । सो अवस्थामा जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको सहकार्यलाई अद्यावधिक गर्न तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने विषयमा गरिने रणनीतिक छलफललाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ । यसबाट देशले विश्वलाई ठूलो गुण लगाएको छ । जैविक विविधता र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण यो संकटमा पर्न सक्छ । नेपालले कोपजस्ता हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका संकट समाधान गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता विकास आवश्यक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तत्काल र महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यहरू आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध कोषलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसमा महिला, युवा र आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्याउन विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य, समीक्षा, जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक लक्ष्य र हानि–नोक्सानी कोषजस्ता मुद्दाहरूमा जलवायु वित्तको परिचालन आवश्यक रहेको विषय जोडदार रूपमा उठाउन आवश्यक छ ।

तर प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्। पहिलो चुनौती भनेको आन्तरिक स्रोतको सीमितता हो। राष्ट्रिय बजेटमा जलवायु संवेदनशील क्षेत्रका लागि पर्याप्त कोषको उपलब्धता सधैं पर्याप्त हुँदैन। दोस्रो, संस्थागत क्षमता र समन्वयको अभावले वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा अवरोध ल्याउँछ। विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुँदा परियोजना ढिलाइ, दोहोरो प्रयास र स्रोतको अपव्यय हुने खतरा रहन्छ। तेस्रो चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रवाह र कर्जाको जटिलता हो। ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड (GCF), ग्रीन क्लाइमेट फन्ड जस्ता निकायबाट प्राप्त अनुदान र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग समन्वय गर्न कठिनाइ रहन्छ।

यसका बाबजुद, नेपालले केही महत्वपूर्ण सफलता पनि हासिल गरेको छ। सौर्य उर्जा, जलविद्युत, जंगल संरक्षण र जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा जलवायु कोषको प्रयोग प्रभावकारी भएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा ‘स्मार्ट इन्डिकेटर’ मार्फत परियोजनाको निगरानी, अनुगमन र रिपोर्टिङ प्रणालीले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले प्राविधिक सहयोग, क्षमता निर्माण र अनुदान प्रवाह सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालको जलवायु वित्त प्रणालीको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय विकास, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। यसले स्थानीय समुदायलाई वातावरणमैत्री उद्यम र सीप विकासमा लगाउने, प्राकृतिक जोखिम कम गर्ने, र दीगो रोजगारी सृजना गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र जलवायु कूटनीतिक क्षमतामा वृद्धि गर्न पनि यो प्रणालीले सहयोग पुर्‍याएको छ।

अन्ततः, नेपालको जलवायु वित्त प्रणाली चुनौतीपूर्ण भएतापनि सफल कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका माध्यमले दीगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्दैछ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव राष्ट्रिय स्थायित्व, वातावरणीय संरक्षण र समावेशी सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा देखिन्छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यस विषयमा प्रभावकारी र समन्वित कार्यान्वयन आवश्यक छ। जलवायु वित्तले नेपालको दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसको स्रोत जुटाउने, सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने र पारदर्शिता कायम राख्ने कुरामा जोड दिनु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँगै पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई मजबुत बनाउँदै प्रभावकारी बजेटिङ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यसरी मात्र जलवायु संकटको सामना गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ। जलवायु वित्तको सदुपयोगबाट नेपालले आफ्नो वातावरणीय दायित्व पूरा गर्दै एक स्वस्थ र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)