गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल अहिले अत्यन्तै संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विगत केही समयदेखि देखा परेको भ्रष्टाचारविरोधी जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यो आन्दोलन  असन्तुष्टिको प्रतिक्रिया होइन, तर युवा पुस्ताको राजनीतिक चेतना, देशप्रतिको जिम्मेवारी र भविष्यप्रतिको दायित्वको स्पष्ट प्रमाण पनि हो।

युवापुस्ताले देखाएको सक्रियता र साहसले स्पष्ट पारेको छ कि उनीहरू अब  दर्शक मात्र नभई राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका निभाउन सक्षम छन्। तर, आन्दोलनका कारण उत्पन्न आकस्मिक उथलपुथलले मुलुकमा राजनीतिक शून्यता, सामाजिक तनाव र अराजकताको जोखिम बढाएको छ। यसले आर्थिक गतिविधि, दैनिक जीवन र जनतामा उत्पन्न हुने अनिश्चिततालाई समेत असर पुर्‍याएको छ।

यस संवेदनशील अवस्थाले देशलाई दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फ लैजानु अपरिहार्य छ भन्ने संकेत गर्छ । संविधान, लोकतन्त्र र कानुनको शासनलाई सुदृढ बनाउँदै सबै सरोकारवालाबीच समझदारी, सहकार्य र संवादको वातावरण सिर्जना गर्नु अब साझा जिम्मेवारी बनेको छ। युवा, राजनीतिक दल, सरकार र नागरिक समाज मिलेर यो संवेदनशील मोडलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।यस पृष्ठभूमिबाट स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान चुनौती  अस्थायी राजनीतिक संकट मात्र नभई मुलुकको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक विकास र सामाजिक स्थायित्वसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ।

जेन–जी आन्दोलनको सन्देश

जेन–जी पुस्ताले सञ्चालन गरेको आन्दोलनले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ कि नयाँ पुस्ता  दर्शक होइनन्, तर देशको भविष्यमा सक्रिय निर्णायक शक्ति पनि हुन्। उनीहरूको पीडा, आशा, आकांक्षा र दृष्टिकोणलाई अनदेखा गरेसम्म दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिशील विकास सम्भव हुँदैन। यसैले, युवा वर्गको सहभागिता र विचारलाई सम्मानपूर्वक राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्नु आजको आवश्यकता हो।

संविधानले पनि सुधार र परिमार्जनका लागि पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध गराएको छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै युवापुस्तालाई सशक्त र सम्मानजनक ढंगले राजनीतिक प्रणालीमा समेट्नु अपरिहार्य छ। युवा वर्गका नयाँ दृष्टिकोण, नवीन विचार र सक्रिय ऊर्जा लोकतन्त्रलाई अझ सबल बनाउने शक्तिशाली साधन हुन्।

सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाले युवाको आवाजलाई सुन्नु मात्र होइन, उनीहरूको सुझाव र पहललाई वास्तविक निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ। यसले मात्र राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।यसरी, नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु मुलुकमा दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ। उनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन, किनभने युवा शक्ति नै राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधार हो।

राष्ट्रपतिको भूमिका

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रका अभिभावकको हैसियतले वर्तमान अस्थिर परिस्थितिमा सबै पक्षबीच संवाद र समझदारीको वातावरण बनाउन अग्रसर हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ। मुलुक राजनीतिक उथलपुथल, भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन र अनिश्चित भविष्यको घेरामा छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति नै साझा अभिभावकको रूपमा उभिएर सबैलाई समेट्ने नेतृत्व दिनुपर्छ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर उनले नागरिकमा आशा जगाउने र राष्ट्रको भविष्यबारे स्पष्ट सन्देश दिने आवश्यक छ। यसले आन्दोलनका क्रममा निराश भएका नागरिकलाई भरोसा दिलाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेपाल लोकतान्त्रिक मूल्य र शान्तिपूर्ण समाधानप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश पुर्‍याउनेछ।साथै, आन्दोलनकारीलाई संवादमा ल्याउन राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्छ। वार्ता र सहमति नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो। यदि सबै सरोकारवालाबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सकियो भने मात्रै मुलुकमा फैलिएको अनिश्चितता चिर्न सकिन्छ।

यस प्रक्रियामा राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूलाई पनि साझा जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्छ, ताकि जनताको विश्वास पुनःस्थापित होस्। देश आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ, र अभिभावकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिबाट सक्रिय नेतृत्व अपेक्षित छ। उनको पहलले मात्रै मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र प्रगतितर्फ अघि बढाउन सक्नेछ।

सर्वपक्षीय सहकार्य र नागरिक सरकार

नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ। यसको मूल कारण दलीय भागबण्डा र स्वार्थकेन्द्रित नियुक्ति हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा भएको दलगत हस्तक्षेपले यी संस्थाहरूको विश्वासनीयता मात्र होइन, निष्पक्षता र कार्यक्षमता समेत कमजोर बनाएको छ। यदि यी निकायलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ भने नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवामा योग्यता, क्षमता र मेरिटलाई नै आधार बनाउन अपरिहार्य हुन्छ।त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहलाई गैर–दलीय संरचना बनाउन सकियो भने तिनीहरूले जनताको हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर निर्णय लिन सक्नेछन्। यसले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याएर जनउत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउनेछ।

यस्तै, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। तर राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पेशागत धर्मलाई कमजोर बनाएको छ। तिनीहरूलाई  आफ्नो पेशागत भूमिकामा केन्द्रित हुन दिने वातावरण बनाउन दलीय संगठनमाथि प्रतिबन्ध आवश्यक छ। यसले तिनीहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनकेन्द्रित बनाउनेछ।यसरी, दलीय भागबण्डा अन्त्य, मेरिटमा आधारित प्रणाली, गैर–दलीय संरचना, र पेशागत स्वतन्त्रता नै सुशासन र जवाफदेहिताको आधार बन्न सक्छ। यिनै सुधारहरूले नेपाललाई दीर्घकालीन स्थायित्व र प्रगतितर्फ अग्रसर गराउनेछन्।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य

नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको अभावको मूल कारण दलीय भागबण्डा र स्वार्थकेन्द्रित नियुक्ति हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा भएको दलगत हस्तक्षेपले यी संस्थाको विश्वासनीयता मात्र होइन, निष्पक्षता र कार्यक्षमता पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ। यस्ता निकायलाई पूर्णतया स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवामा योग्यता, क्षमता र मेरिटलाई आधार बनाउन अपरिहार्य हुन्छ।त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहलाई गैर–दलीय संरचना बनाइनुपर्छ, जसले जनताको वास्तविक हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर निर्णय लिन प्रेरित गर्छ। यसरी शासन संरचनामा पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व स्थापित गर्न सकिन्छ।

यस्तै, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरू जस्ता पेशागत समूहहरू लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। तर तिनीहरूलाई राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पेशागत धर्म कमजोर बनाएको छ। तिनीहरूलाई  आफ्नो पेशागत भूमिकामा केन्द्रित हुन दिने वातावरण सिर्जना गर्न दलीय संगठनमाथि प्रतिबन्ध आवश्यक छ। यसले उनीहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनहितमैत्री बनाउनेछ।यसरी, दलीय भागबण्डा अन्त्य, मेरिटमा आधारित प्रणाली, गैर–दलीय संरचना, र पेशागत स्वतन्त्रताले मात्र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ। यही बाटो नेपालको स्थायित्व र प्रगतिका लागि आधारशिला बन्नेछ।

संस्थागत सुधार र सुशासन

नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको मुख्य चुनौती दलीय भागबण्डा र स्वार्थकेन्द्रित नियुक्तिहरू हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायमा भएको दलगत भागबण्डाले यी संस्थाको विश्वासनीयता मात्र होइन, निष्पक्षता र कार्यक्षमता पनि कमजोर बनाएको छ। त्यसैले, यस्ता संवैधानिक निकायलाई दलगत हस्तक्षेपबाट पूर्णतया मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवामा योग्यता, क्षमता र मेरिटलाई प्राथमिकता दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो।

यसबाहेक, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहलाई गैर–दलीय संरचना बनाउन सकियो भने तिनीहरूले जनताको वास्तविक हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर निर्णय लिन सक्नेछन्। यसले विकास र सेवाप्रदानलाई द्रुत, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ।

पेशागत समूहहरू — पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी, र कर्मचारी — लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। तर उनीहरूलाई पनि राजनीतिक दलका भातृ संगठनमार्फत प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पेशागत धर्म कमजोर बनाएको छ। यसलाई अन्त्य गरी उनीहरूलाई  आफ्नो पेशागत हित र सेवामा केन्द्रित हुन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि दलीय संगठनमाथि प्रतिबन्ध आवश्यक छ। यसले पेशागत संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय र जनकेन्द्रित बनाउन मद्दत गर्नेछ।यी सुधारहरूले मात्र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छन्।

राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार

नेपालको राजनीतिमा देखिएको निरन्तर अस्थिरता, सत्ता संघर्ष र भ्रष्टाचारका कारण आम नागरिकमा गहिरो निराशा फैलिएको छ। यस अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न ठोस र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक देखिन्छ। सुधारको पहिलो महत्वपूर्ण बुँदा भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई दुई कार्यकालभन्दा बढी नबन्ने गरी कानुनीरूपमा सुनिश्चित गर्नु हो। यसले एकै व्यक्तिले लामो समयसम्म सत्तामा बस्दा हुने दुरुपयोगलाई रोक्नेछ र नयाँ पुस्तालाई देशको नेतृत्वमा आउन अवसर प्रदान गर्नेछ। नेतृत्वमा निरन्तरता र नवप्रवेशीबीच सन्तुलन कायम गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कारको मजबुत आधार बन्न सक्छ।

दोस्रो सुधार मन्त्री नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। अहिलेसम्म मन्त्री पदलाई प्रायः राजनीतिक कार्यकर्ताको भागबण्डाको रुपमा लिइएको छ। तर यो अभ्यासले दक्षता र नीतिगत कार्यक्षमता दुवै कमजोर बनाएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा मन्त्री नियुक्तिमा  राजनीतिक समीकरण मात्र होइन, सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता, अनुभव र योग्यता भएका विज्ञ तथा इमानदार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यसले नीतिगत निर्णयलाई बलियो बनाउनेछ र शासन प्रणालीलाई प्राविधिक तथा व्यावहारिक दृष्टिले प्रभावकारी बनाउनेछ।

तेस्रो सुधार भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नु हो। हालको संसदीय संरचनामा बारम्बार देखिएको अस्थिरता, अविश्वासको प्रस्ताव र सरकार परिवर्तनका खेलले देशलाई दीर्घकालीन संकटमा फसाइरहेको छ। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरियो भने नेतृत्वमा स्थायित्व आउनेछ। यसरी प्रमुख सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्तर बढाउनेछ। त्यस्तै सांसदहरूले कार्यकारी दबाबमा समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई कानुन निर्माण, नीतिगत बहस र नागरिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुन सक्नेछन्।

यी तीन सुधारले मात्र पनि नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई स्थिर, सक्षम र जनमुखी बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउनेछन्। नयाँ पुस्ताको आशा र नागरिकको विश्वासलाई साकार पार्ने दिशामा यस्ता कदमहरू निर्णायक बन्न सक्छन्।

निष्कर्ष

आज नेपाल एक नाजुक तर सम्भावनाले भरिएको घडीमा छ। राजनीतिक दलहरूले दशकौँदेखि जनतालाई दिएको आशा पूरा गर्न नसकेपछि जेन–जी पुस्ताले विद्रोह गरेर नयाँ युगको थालनी गरेको छ। अब देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरताबाट जोगाउन, सुशासन कायम गर्न, र भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सामूहिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, र राजनीतिक सुधार अपरिहार्य छ।

यस अभियान  भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन मात्र होइन, यो एक इमानदार, स्थिर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय जागरण हो। यदि हामीले सही निर्णय सही समयमा गर्न सकेनौँ भने अर्को ठूलो संकट अवश्यंभावी हुनेछ। तर यदि सबै सरोकारवालाहरूले भविष्यमुखी दृष्टिकोणका साथ सहकार्य गरे भने, नेपाललाई एउटा बलियो, भ्रष्टाचारमुक्त र आशापूर्ण राष्ट्र बनाउन सकिन्छ।