गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विश्व राजनीति फेरि एकपटक तेल र ग्यासको नलीतिर फर्किएको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको इरान–अमेरिका तनाव र युद्धजन्य अवस्था केवल सैनिक मोर्चाको विषय रहेन, यसले अब विश्व अर्थतन्त्र, आपूर्ति शृंखला र आम नागरिकको भान्सासम्म असर पुर्‍याउने खालको रूप लिइसकेको छ । तेल, ग्यास र एलपीजीमा निर्भर देशहरूका लागि यो संकट केवल अन्तर्राष्ट्रिय समाचार होइन, प्रत्यक्ष दैनिक जीवनको चोट हो । नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुकका लागि त यस्तो संकट झन् खतरनाक संकेत हो ।

अहिलेको परिस्थितिले एउटा कठोर सत्य फेरि उजागर गरेको छ—ऊर्जा स्रोतमा आत्मनिर्भरता नभएको देशको सार्वभौम निर्णय क्षमता पनि कमजोर बन्छ । युद्ध कतै टाढा भइरहे पनि त्यसको असर यहाँ भान्साको चुलो, सडकको यातायात, उद्योगको उत्पादन र बजारको भाउमा देखिन्छ । विशेषगरी होर्मुज जलडमरूजमा आएको अवरोधले विश्व बजारलाई हल्लाइदिएको छ । यो मार्ग हुँदै विश्वको करिब पाँचौं भाग तेल र एलएनजी बोक्ने ढुवानी हुने भएकाले यहाँ अवरोध आउँदा विश्व ऊर्जा बजार तुरुन्तै संकटमा पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा युद्ध र समुद्री जोखिमका कारण तेलको आपूर्ति, ढुवानी र बीमा लागतमा तीव्र दबाब परेको छ । रॉयटर्सका अनुसार मार्च २४ मा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य १०१ डलर प्रतिबारेलभन्दा माथि पुगेको थियो, जबकि विश्लेषकहरूले होर्मुज लामो समय अवरुद्ध रहे मूल्य अझ चर्किन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो संकटको अर्को कठोर पक्ष के हो भने समस्या केवल कच्चा तेलको मूल्यमा सीमित छैन । ऊर्जा पूर्वाधार, ग्यास क्षेत्र, पाइपलाइन र निर्यात संरचनामाथि आक्रमण हुँदा उत्पादनमै असर पर्छ । एपीका अनुसार इरानको दक्षिण पार्स ग्यास क्षेत्रमाथिको आक्रमणले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा थप तनाव सिर्जना गरेको छ । रॉयटर्सले पनि मध्यपूर्वका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने र आपूर्ति शृंखला लामो समय अस्थिर बन्न सक्ने जनाएको छ।

भारतमा यसको असर झनै प्रस्ट देखिन थालिसकेको छ । रॉयटर्सका अनुसार भारतले उपभोग गर्ने एलपीजीको करिब ६० प्रतिशत आयात गर्छ, र त्यस आयातको झण्डै ९० प्रतिशत मध्यपूर्वबाट आउँछ । अहिलेको संकटपछि भारतमा दशकौँकै ठूलो एलपीजी अभाव देखिएको, केही आपूर्ति घरायसी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन उद्योगतर्फ घटाइएको, र फारसको खाडी क्षेत्रमा रोकिएका जहाजमार्फत ग्यास ल्याउने आकस्मिक उपाय अपनाइएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

भारत प्रभावित हुँदा नेपाल अछुतो रहने कुनै आधार छैन । नेपालले प्रयोग गर्ने अधिकांश एलपीजी भारतमार्फत ल्याउँछ, र नेपाल आयल निगमका आधिकारिक सूचनाले पनि पेट्रोलियम र ग्यास आपूर्ति संरचना आयातमा आधारित रहेको देखाउँछ। नेपालमा पछिल्ला महिनाहरूमा एलपीजी आयात बढेको भए पनि आपूर्ति चुनौतीको संकेत भने देखिइसकेको छ; माईरिपब्लिकाको रिपोर्टअनुसार चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि फागुनसम्म नेपालले ३७२,२८२ टन एलपीजी आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा बढी हो। यसले माग उच्च रहेको र बाह्य झट्का लागे आपूर्ति चाप चाँडै बढ्न सक्ने देखाउँछ।

युद्धले केवल आपूर्ति घटाउँदैन, मनोवैज्ञानिक अभाव पनि जन्माउँछ । समाचारमा संकट देखिनेबित्तिकै बजारमा ‘पहिले आफू जोगिऔँ’ मानसिकता हाबी हुन्छ । यहीँबाट सुरु हुन्छ प्यानिक बाइङ—आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर भर्ने, भण्डारण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी बढाउने खेल । यस्तो बेला राज्य चुप लागेर बस्यो भने संकट बजारले होइन, बिचौलियाले चलाउँछ । ऊर्जा संकटको सबैभन्दा कुरूप रूप यही हो—युद्ध बाहिर हुन्छ, लुट यहाँ सुरु हुन्छ ।

नेपालको मूल समस्या त झन् गहिरो छ । हामीले दशकौँदेखि एउटै गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छौँ—ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय नै मानेनौँ । जलविद्युतको सम्भावना भएको देशमा खाना पकाउने एलपीजीको भर, सौर्य ऊर्जाको सम्भावना हुँदाहुँदै आयातित इन्धनको मोह, बायोग्यासको सम्भावना हुँदाहुँदै शहरी–ग्रामीण दुवैतर्फ नीतिगत उदासीनता—यी सबैले राज्यको दीर्घकालीन असफलता देखाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय संकट आयो कि चुलो निभ्ने, पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्ने, उद्योग थला पर्ने र जनतालाई ‘धैर्य गर’ भन्ने शैली अब दयनीय बहानाबाहेक केही रहेन ।

कडा सत्य के हो भने अब नेपालले ऊर्जा नीतिलाई भाषणबाट निकालेर आपतकालीन कार्ययोजनामा बदल्नैपर्छ । एलपीजी र पेट्रोलियमको पर्याप्त बफर स्टक, भारतसँग आपूर्ति समन्वयका स्थायी संयन्त्र, वैकल्पिक इन्धनमा आक्रामक लगानी, विद्युतीय चुलोको विस्तार, सौर्य र बायोग्यासलाई व्यवहारिक सब्सिडी, र संकटका बेला कालोबजारीमाथि निर्मम कारबाही—यी बिना देश प्रत्येक बाह्य युद्धको बन्धक बन्छ ।

अहिलेको युद्धले नेपाललाई फेरि चेतावनी दिएको छ : ऊर्जा आयातमा आश्रित राष्ट्रले संकट कहिल्यै आफैं रोज्दैन, तर सास्ती भने सधैं आफैं भोग्छ । जबसम्म देशले चुलोको सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउँदैन, तबसम्म मध्यपूर्वको आगो नेपालको भान्सामा बलिरहनेछ।