गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं महानगरपालिका–३२, जडीबुटीमा अरनिको बसपार्क सञ्चालित छ । बाटो छेउ र घना बस्तीमा रहेको यो बसपार्क कहिकतै दर्ता छैन । बसपार्कका कारण जडीबुटी, कोटेश्वर, लोकन्थली, कौशलटार, गठ्ठाघरसम्म सवारी जाम हुने गरेको छ । घण्टौंसम्म जाम हुँदा आम नागरिक मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
सुकुम्बासी हटाएर चर्चा कमाइरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) सँग आम सर्वसाधारण यो बसपार्क हटाउन सरकारसँग माग गर्छन् । बसपार्कको नाममा यहाँ लुटधन्दा चलिरहेको छ । बसपार्कभित्र तथा बाहिर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् । एउटै सटरको मासिक ३० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म भाडा असुलिने गरिएको छ भने सामानको मूल्य उपभोक्तासँग दोब्बर लिइन्छ ।
एकातिर दर्ता भएको छैन, अर्कोतिर मासिक लाखौं आम्दानी गरिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलको आड र गुण्डागर्दी गरेपछि कानून पनि मान्नुपर्दैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, यो बसपार्क । बसपार्क सञ्चालनका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति दिएकै छैन ।
अर्कोतर्फ, कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ कि घना बस्ती र बाटो छेउमा बसपार्क सञ्चालन गर्न पाइँदैन । केही वर्षअघि यो बसपार्क भत्काउन महानगर प्रहरीसहित डोजर पुगेको थियो । अरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले हजारौं गुण्डा उतार्ने भन्दै आँट भए भत्काएर देखाउन महानगर प्रहरीलाई खुलेआम चूनौती दिएका थिए ।
अरनिको प्रालिले अहिलेपनि नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग सातदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुल्छ । दिनको हजारदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँ एउटै गाडीबाट लेबी उठाइन्छ । सरकारले पाँच सय रुपैयाँ भाडा तोकेको रुटमा पन्ध्र सय रुपैयाँ असुल्छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, विद्यार्थीलाई भाडा छुट दिइँदैन । सिन्धुपाल्चोक खाँडीचौरका क्षेत्री ०७४ सालमा बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएका थिए ।
कहिले काँग्रेस कहिले एमाले त कहिले नेकपा एसमा लागेका उनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने गुण्डा हुन् । हप्ता उठाएर र सिण्डिकेट लगाएर क्षेत्रीले अर्बौको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । उनीसँगै अरनिको यातायात प्रालिका पूर्वअध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवरको पनि सम्पत्ति करोडौं छ । काभ्रेपलाञ्चोकको भूम्लु गाउँपालिकास्थित काभ्रेका उनको अहिले ललितपुरको टिकाथलीमा ठूलो घर छ ।
उनी विगतमा सहचालक थिए । सहचालक हुँदै चालक बनेका कुँवरको अहिले रहनसहन देखिए जोकोही दंग पर्न सक्छ । उता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला ताप्लेजुङका हुन् । केही दशकअघिसम्म बसपार्कमा टिकट बेच्दै हिँड्ने उनीसँग अहिले अकुत सम्पत्ति छ । काठमाडौं उपत्यकासहित थुप्रै ठाउँमा सिटौलाको घरजग्गा भएको र होटलसमेत रहेको बताइन्छ । सिटौला विगतमा माओवादी थिए ।
दुर्गम जिल्लामा जन्मिएका महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरसँग पनि थुप्रै सम्पत्ति रहेको बताइन्छ । उनी कुनै समय एयरपोर्टमा ट्याक्सी चलाउँथे । कमजोर आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा जन्मिएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले पनि अर्बाैको सम्पत्ति जोडेका छन् । केही दशकअघिसम्म उनी जिप चलाउँथे ।
त्यस्तै, ग्यास टेम्पो र ट्याक्सी चलाउने सिन्धुपाल्चोकका महासचिव भरत नेपालको पनि अकुत सम्पत्ति छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारले बनाएको बाटो कब्जा गरेर यातायात व्यवसायीहरु कसरी मोटाएका छन् ? यी उदाहरण काफी छन् । यातायात व्यवसायीहरु जताजतै घुस, कमिशन खान्छन् अनि जनता र राज्य ठग्छन् ।
अटो शोरुमसँग कमिशन खान्छन् । गाडी र यात्रुको बीमा गर्दासमेत उनीहरुलाई नै कमिशन आउँछ । सवारी दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका यात्रुको आफन्तलाई भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर मिलापत्र गराइन्छ । बाँकी बीमा रकम उनीहरु पचाउँछन् । यातायात कम्पनीहरुलाई महासंघको सदस्य बनाइन्छ ।
सदस्यताको पाँचदेखि २० हजार र मासिक त्यति नै लेबी उठाउने गर्छन् । देशभरको बाटो कब्जा गर्छन् अनि सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुली दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । यातायात व्यवसायीहरुले राज्यलाई विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा तिर्नुपर्ने कर साढे तीन दशकदेखि बढेको छैन ।
व्यवसायीहरु सरकारलाई कर बढाउन दिँदैनन् तर यात्रुसँग आफूले लिनुपर्ने भाडा भने तेलको मूल्य नबढ्दासमेत बढाउन माग गर्छन् । यातायात क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक टेम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, बसको नयाँ दर्ता नखुलेको दशकौं बितिसक्यो । वि.सं. २०३२ सालदेखि सट्टाभर्नामै गाडी चलाउने क्रम जारी छ । जसका कारण यात्रु मर्कामा पर्नुका साथै राज्यसमेत राजस्वविहीन बनिरहेको छ ।
सीमित व्यवसायीहरुले जनता र राज्य लुटेर अर्बौको सम्पत्ति जोड्दा आम सर्वसाधारण थोत्रा, पुराना, कवाडी गाडीमा चढेर ज्यान गुमाइरहेका छन् । गाडी चलाएर देशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरु सिण्डिकेटका कारण विदेशिरहेका छन् । चर्को भाडा तिरेर गाडीमा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्, जनता । राज्य राजस्वविहीन बनिआएको छ ।
यतिमात्र होइन, सुपरडिलक्सको नाममा थोत्रा गाडी चलाएर व्यवसायीहरु यात्रुसँग बढी भाडा असुल्छन् । कानूनमा गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि सुपरडिलिक्सको भाडा लिन पाइँदैन । तर, यहाँ त मापदण्डमै नपरेकादेखि दर्ता भएको दश–पन्ध्र वर्ष पुगेका सवारीसाधनले समेत सुपरडिलक्सको भाडा उठाइरहेका छन् । सँगै तीन वर्ष पुराना गाडी रातिकालिन यात्राका निम्ति प्रयोजन गर्न नपाउने भएपनि हामी कहाँ दशैं वर्ष पुराना गाडी चलाउने गरिएको छ ।
०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेटले संस्था दर्ता ऐन, २०१८ अन्तर्गत सञ्चालित ३०७ यातायात समिति र संस्था दर्ता ऐन, ०३४ अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेजीको निर्णय गर्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा रहेकोले हुन सकेन ।
कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्था खारेजीपछि त्यसको नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले राजनीतिक दललाई हातामा लिई राज्यको नाममा जानुपर्ने खर्बौको सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्न लगाए । सँगै आफ्नो सम्पत्ति पनि छानबिन हुन दिएनन् ।
त्यसैले, अब वालेन्द्र शाह –वालेन) सरकारले फेरि यातायात समिति र महासंघ खारेजीको निर्णय गर्दै यी समिति–महासंघको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सँगै समिति र महासंघमा रहेका पदाधिकारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सिण्डिकेट लगाउने, गुण्डागर्डी गर्ने अनि राज्य र जनतालाई ठग्ने यातायात व्यवसायीहरुमाथि अब कारबाही हुन आवश्यक छ । यसतर्फ सरकारको चाँडो ध्यान जाओस् ।