गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले अपेक्षित सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सरकारको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

जनतालाई राहत र सुशासन दिनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले उल्टै विभिन्न अध्यादेशमार्फत नागरिकलाई आतंकित बनाउने काम गरिरहेको आरोप उठ्न थालेको छ। बजारमा चुलिँदो महँगीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ भने सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाउँदा पीडित झनै त्रसित भएका छन्।

सरकारको निर्णयअनुसार हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको देखिएको छ। विशेषगरी शुक्रबार उपचार नपाएका बिरामीहरूलाई सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुँदा गम्भीर बिरामी निजी अस्पतालतर्फ धकेलिएका छन्, जसले आर्थिक भार थप बढाएको छ।

उता, कर्मचारीतन्त्र भने बिदाको मौकामा ‘हाइसन्चो’ मा देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा लगातार तीन दिनसम्म बिदा हुँदा जनताका अत्यावश्यक कामहरू ठप्प हुने अवस्था आएको छ। ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनको तयारीमा उत्रिएका छन्।

मिडिया क्षेत्र पनि सरकारको निशानामा परेको छ। पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको सन्देशमूलक विज्ञापन कटौती गरिएपछि स्वरोजगारमूलक पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ ले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारले कुनै चासो नदिएको गुनासो गरिएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुक्त भएका व्यवसायी शेखर गोल्छा लाई पुनः पक्राउ गरिएको घटनाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ को घर तथा कार्यालयमा छापा मारिएको घटनाले पनि राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका बढाएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र शाह को शैलीप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ। बिना पर्याप्त अध्ययन र योजना जथाभावी निर्णय लिँदा सरकार आफैं बद्नाम बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले सुशासन, महँगी नियन्त्रण र बजार अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा राजनीतिक प्रतिशोधमा केन्द्रित हुँदा जनविश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर देखिएको छ। निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क नलिनु भन्ने निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै शुल्क असुलिरहेका छन्।

यता, हप्तामा दुई दिन बिदाको प्रभाव विद्यार्थीको पढाइमा प्रत्यक्ष परेको छ। लगातार बिदाले विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा मोबाइल र खेलतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। विशेषगरी ‘फ्रि फायर’ जस्ता खेलमा लत बस्दा बालबालिकाहरूमा अनुशासनहीनता, खानपानमा बेवास्ता र कुलततर्फ झुकाव बढेको अभिभावकहरूको गुनासो छ।

समग्रमा, दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकार भए पनि जनअपेक्षा विपरीतको कार्यशैलीका कारण सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ। सुशासनको नारासहित सत्तामा पुगेको सरकार आफैं विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा परेको देखिन्छ।