गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छ । वडादेखि पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव राख्ने गरेका छन् । वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव राख्छन् । अधिकांशको स्वकीय सचिव आफ्ना आफन्त छन् । कामका लागि भन्दापनि आफ्नालाई पोस्नका निम्ति स्वकीय सचिव राख्ने गरिएको भेटिन्छ ।

एउटा गाउँपालिकामा १० वटा वडा हुन्छ । महानगरपालिकामा त ३२ वटासम्म वडा रहेको छ । वडाध्यक्ष हजारौंमा छन् । ती सबले स्वकीय सचिव राखेका छन् । देशमा सात वटा प्रदेश छ । प्रदेशका सांसद। मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सभामुखले स्वकीय सचिव राख्ने गरेका छन् । केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी दुईटा सदन छ ।दुवै सदनको सांसदले स्वकीय सचिव राख्छन् । सभामुख, उपसभामुख, सांसद, मन्त्रीलगायतले स्वकीय सचिव राख्ने गरेका छन् । देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्, जसलाई जनताले मतदान गरेर पठाएको हो । जनप्रतिनिधिहरुले पद हेरेर ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म सेवासुविधा थाप्छन् ।

दुई पाङ्ग्रे पाँच लाख र चार पाङ्ग्रे २४ करोडसम्मको चढ्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई गाडी मात्र दिएर पुग्दैन, इन्धन र मर्मत खर्च दिनुपर्छ । ड्राइभर नियुक्त गर्नुपर्छ । उनीहरु बैठक बस्दा सरकारी खर्चबाट खाजा खान्छन् । २० जना बैठक बसेको छ भने ५० पोका खाजा मगाउँछन्, त्योपनि एकदेखि तीन हजार पर्ने ।खाइसकेको सकियो, बाँकी भएको घरतिर दौडायो । बैठक बसेपिच्छे भत्ता पनि बुझ्छन् । सरकारले दिएको तलबले जनप्रतिनिधिलाई पुग्दैन, त्यही भएर भ्रष्टाचार गर्छन् । कार्यालयलाई पाँच लाखको सामान किने भने ५० लाखको बिल बनाउँछन् । एक करोड विकास बजेट आयो भने २० लाखको काम हुन्छ ।

बाँकी बाँडीचुँडी खान्छन् । २० लिटर इन्धन गाडीमा लाग्यो भने सय लिटरको बिल बनाउँछन् । गाडी मर्मतमा एक लाख रुपैयाँ खर्च भएमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । जनप्रतिनिधिहरु खानमै ध्याउन्न हुँदा सरकारी, सार्वजनिक कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ । आफ्नो एरियामा भएको सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, राजपरिवारको जग्गा र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जनप्रतिनिधि खोज्दैनन् ।

तिनलाई ती जग्गा खोजेर संरक्षणमा चासो छैन । त्यसैगरी, ढुंगेधारा, कुँवा, राजकुलो, खोलानाला, इनार खोज्न पनि जनप्रतिनिधिलाई मतलब छैन । पसलहरु दर्ता नभईकन सञ्चालनमा भएको देख्दादेख्दै पनि उनीहरु आँखा चिम्लिदिन्छन् । कर उठाउँदैनन् । घरबहाल कर उठाउनमा पनि उनीहरुलाई ध्यान छैन ।अर्कोपटक चुनावमा भोट नपाउने डरले जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैनन् । आफू कर नउठाउने अनि राज्यबाट आएको बजेटमा रजाइँ गर्ने । जनप्रतिनिधिहरुले एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खाएर मापदण्डविपरीतका घरहरुलाई सम्पूर्णको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । स्वकीय सचिवको नाममा विगतदेखि जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भइरहेको छ ।

एउटा स्वकीय सचिवमा मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तलब, भत्ता, खाजा खर्चलगायतका सेवासुविधाका निम्ति लाखौं रुपैयाँ छुट्याउनुपर्छ । ३८ हजार जनप्रतिनिधिलाई स्वकीय सचिव राख्न दिँदा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो खर्च कहाँबाट जुटाउने ?देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेको भनि सरकार रोइलो गरिरहेको छ । यस्तोमा सरकार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न होमिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाएकोमा अहिलेको सरकारले फेरि स्वकीय सचिव राख्ने नीति ल्याउँदैछ ।

जनताले स्वकीय सचिव होइन, जनप्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएका हुन् । तर, जनताले सिँधै आफ्नो जनप्रतिनिधि भेट्न पाउँदैन । स्वकीय सचिवलाई भन्नुपर्छ, अनि तिनले टाइम दिए भने मात्र जनप्रतिनिधि भेट्न पाइन्छ । भेट्नै वा कुरा गर्नै नपाउने हो भने के को जनप्रतिनिधि ?जनताको कुरा नसुन्ने कसरी जनप्रतिनिधि हुन सक्छन् ? जनता नभेट्ने तर दलाली, ठेकेदार भेट्ने । जनताको भोट लिन हुने, जनताले तिरेको कर खान हुने अनि जनतालाई भेट्नचाँहि नहुने । स्वकीय सचिव एउटा मोहोरा हो, भ्रष्टाचार गर्ने । स्वकीय सचिवमार्फत ठेकेदार, दलाली, कर्मचारीसँग सेटिङ्ग मिलाउने अनि बाँडेर खाने ।

कर्मचारी सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टाको सबै विवरण स्वकीय सचिवले संकलन गर्छन् । स्वकीय सचिवले नै सम्बन्धित पात्रसँग डिल गर्छन् । अनि जनप्रतिनिधि र स्वकीयले आएको पैसा बाँडेर खान्छन् । सरकारी खर्च मित्व्ययी बनाउन र बेतिथिको अन्त्यका लागि कार्की सरकारले क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर स्वकीय हटायो ।देश बनाउने नारा लगाएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वकीय मागिसक्यो । स्वकीय सचिव चाहियो भन्दै सदनबाट आवाज उठाइरहेका छन् । उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पनि स्वकीय आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । बरु, पुराना दलले मागेका छैनन्, नयाँलाई चाहियो ।

यिनीहरुको दाउ स्वकीयमार्फत ठेक्कापट्टा मिलाउने, सरुवा–बढुवा गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने हो । जनप्रतिनिधिले जनताको कुरा सुन्नुपर्छ । कुनैले सही सुझाव देला, कसैले नदेला । त्यसलाई फिल्टर गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने काम सांसदहरुको हो । तर, सांसदलाई भेट्नै नपाउने ।के यो जनताको मतको अपमान होइन । स्वकीयलाई कुरा राख्नुपर्ने हो भने किन जनताले दुःख गरेर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउनुपर्यो ? सिँधै स्वकीय मात्रै नियुक्ति गरे भइहाल्यो नि । सदनमा जनताको कुरा नउठाउने, देशको कुरा नउठाउने । व्यक्तिगत कुरा मात्रै उठाउने । केही महिनाअघि नेपाली काँग्रेसकी सांसदले कोट नपाएको गुनासो गरिन् ।

रास्वपाले स्वकीय मागिरहेको छ । सदन त जनताको आवाज उठाउने ठाउँ हो नाकि आफ्नो । तर, सांसदहरु आफ्नै कुरा सुनाउनमा व्यस्त छन् । कोट नलाएर सांसद भइदैन ? कि देश र जनताको कुरा उठाउन कोट नै चाहिन्छ ? स्वकीय सचिव नभएर जनताको आवाज रोकिँदैन ।सांसदहरुलाई जनताको मतको कदर नै भएन । छिमेकी देशले मुलुकको भूभाग कब्जा गरेका छन् । जनता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ । वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । तर, यो विषयमा कसैले चुइक्क आवाज उठाउँदैन । आफ्नो मात्र कुरा गर्छन्, सदनमा गिल्लिएर बस्छन् ।

जनताले त्यहाँ दाँत देखाएर हाँस्न पठाएका होइनन् नि । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, नेमकिपा, मधेशी दल, जनमोर्चाले केही गरेन भनेर जनताले रास्वपालाई चुने । रास्वपाले पनि केही उखाल्ने देखिँदैन । अहिले नै आफ्नो सुविधाको लागि रोइँलो गरिरहेकाले देशको लागि के गर्न सक्छन् ?कुन कुरा सही, कुन गलत ? भनि छुट्याउन नसक्नेहरु अहिले सांसद भएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकमा परेकी ठाकुरलाई उपसभामुख बनायो । उनलाई नेपाली बोल्न र बुझ्न गाह्रो छ । त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा उनीसहित धेरै सांसदले संसदीय व्यवस्था नै बुझेका छैनन् ।

उनीहरुले सिक्दै पाँच वर्ष सकिने देखिन्छ । अहिलेको सरकारले पनि केही गर्ने देखिँदैन । भदौ २३ र २४ गते त्यत्रो आन्दोलन भयो, देशमा खर्बौंको क्षति पुगेको छ, ७७ जनाको ज्यान गएको छ, तर देशले के पायो ? जनताले नयाँ सरकार आएर के हुन्छ भन्ठानेका थिए, भयो अर्कै ।जोपनि जनतालाई झुक्याउने अनि देश लुट्ने । सबै पार्टी उस्तै हुन् । एउटा जान्छ, अर्को आउँछ, फेरि देश लुट्छ ।