गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । “सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउँछौं” भन्दै जनताको सहानुभूति बटुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैं सहकारी ठगी, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र नैतिक विवादका गम्भीर आरोपमा घेरिन थालेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेदेखि सांसद र स्थानीय नेतासम्म विवादमा तानिन थालेपछि रास्वपाको वैकल्पिक राजनीतिक छवि नै संकटमा परेको छ ।

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा परेका सभापति रवि लामिछानेलाई तत्कालीन सरकारले पक्राउ गरेपछि रास्वपाले त्यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भन्दै चर्को विरोध गरेको थियो । कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई जोगाएर आफ्ना सभापतिलाई मात्रै निशाना बनाइएको आरोप रास्वपाले लगाएको थियो ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । देशमा रास्वपाकै निर्णायक प्रभावसहितको सरकार रहँदा पनि लामिछानेमाथिको सहकारी प्रकरण टुंगिएको छैन । सहकारी काण्डका मुख्य पात्र मानिएका उनका व्यवसायिक साझेदार जिवी राई अझै फरार छन् । सरकार परिवर्तन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि राज्य संयन्त्रले उनलाई पत्ता लगाउन नसक्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यता, पोखराको मित्र मिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सांसद धनञ्जय रेग्मीका स्वकीय सचिव तथा स्याङ्जा जिल्लाका नेता बोधराज रेग्मीसहित २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पार्टी झन् दबाबमा परेको छ ।

रास्वपाभित्र विवादको श्रृंखला यतिमै रोकिएको छैन । केही सांसद र नेताहरू सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, सुकुम्बासीको नाममा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, विदेशी महिलालाई प्रलोभनमा पारेर गर्भवती बनाई सम्पर्कविहीन हुनेजस्ता आरोपमा मुछिन थालेपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

“पुराना दलभन्दा फरक” हुने दाबी गरेको रास्वपा अहिले आफ्नै नेताहरूका काण्डले घेरिन थालेपछि नैतिक संकटमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सहकारी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टीकै नेताहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिन थालेपछि पीडितको न्यायसमेत ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

उता, सरकार सञ्चालनमा सभापति रवि लामिछानेको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले एकलौटी ढंगले सरकार सञ्चालन गरिरहेको भन्दै रास्वपाभित्र गुटगत असन्तुष्टि चुलिएको चर्चा छ ।

आन्तरिक विवाद, सहकारी काण्ड र नैतिक प्रश्नले घेरिएपछि रास्वपाले आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म प्रथम महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । तर महाधिवेशनअघि नै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेपछि पार्टीभित्रको संकट थप गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।