गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

डा. गणेश रेग्मी

सत्तापरिवर्तन पछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई एकपछि अर्को मुद्दामा जेलमा हालियो। बंगलादेशमा शेख हसिना र खालिदा जियाले एक अर्कोलाई जेल हालेकै देखियो। दक्षिण एसियामा मात्रै होइन्, ब्राजिल, मलेसिया, पेरु अनि इजरायल र दक्षिण कोरियामा पनि यस्तै छनक देखिन्छ।

सत्ता अस्थायी हुन्छ, तर राज्यसंयन्त्र स्थायी रहन्छ। त्यसैले राज्यसंयन्त्रलाई निष्पक्ष बनाउन नसक्ने नेता अन्ततः स्वयं त्यही संयन्त्रको शिकार बन्न सक्छ।

कहिले ‘शुद्ध’ कहिले ‘अभियुक्त’

नेपालमा पनि प्रहरीको दुरुपयोग भएको देख्न सकिन्छ। गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेलाई निर्दोष भनेर राज्य व्यवस्था समितिमा प्रहरी नेतृत्वले नै घोषणा गर्यो तर, पदबाट बाहिरिएपछि जिल्ला-जिल्ला घुमाउँदै, एउटा मुद्दा सकिन नपाउँदै रातारात अर्को मुद्दा अघि बढाइयो।

जेन्जी आन्दोलन पछिको सरकार परिवर्तन हुनासाथ केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ परे। शेर वहादुर देउवा दम्पत्तीलाई रेड कर्नर नोटिस प्रयास जारी छ। अनुसन्धान सम्पन्न गरेर पक्राउ गरे हुनेमा पहिल्यै पक्राउको हतारो ।

बाहिरबाट हेर्दा यो प्रहरीले गरेको देखिन्छ तर, अन्तर्य प्रहरीको बाध्यता र विवशता हो । प्रहरीमा आफैलाई प्रयोग, दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सक्ने नीतिगत स्वायतता र सामर्थ देखिदैन।

स्थायी नभएको नेपालको राजनीति

राजनीतिमा स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैन। तर, नेपालमा राजनीति नै स्थायी हुन सकेको छैन। सात सालमा राणा शासन गयो, सतचालिसमा सकृय राजतन्त्र गयो। बाउन्न सालको माओबादी आन्दोलन ‘विन विन’ मा टुंगियो। त्रिसठ्ठीमा राजतन्त्रै गयो। भरखरैको जेन्जी आन्दोलनले सत्तारुढ दलहरु बढार्यो। सुरक्षा निकायले ऐन मौकामा अपेक्षित काम गरेनन् वा सकेनन्। बहुदलको विकल्प छैन र टिकेकै छ, तर विभिन्न समयमा विभिन्न दलको दुइतिहाई बहुमत समेत कहिल्यै पूर्ण काल टिक्न सकेन।

पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र बैकल्पिक आशाका कारण रास्वपाले अहिले असाधारण जनमत पायो। जनमत प्राप्त गर्नु र लामो समय सत्ता टिकाइराख्नु दुई फरक कुरा हुन्। राजनीतिक अनुभवहीनता, नेतृत्व बीचको संभावित तनाव, पुराना शक्तिकेन्द्रको प्रतिरोध लगायत विविध कारणले यो सरकार पनि लामो जाला जस्तो लाग्दैन।

देशको सिमित आर्थिक श्रोतका कारण जनताको असिम चाहनालाई समेट्न गाह्रो छ। करिव दुई तिहाई बहुमतको साथमा देश बनाउछु भन्ने उत्कट हुटहुटी हुँदाहुँदै पनि सकिदैन ।

जतिसुकै लोकप्रिय व्यक्तित्व भएपनि सधैं पदमा रहने ग्यारेन्टी हुँदैन। आजका लोकप्रिय शक्तिहरू भोलि फ्याकिन्छन्। बालेन सरकारको नियति पनि यस्तै हुदैन भन्न सकिन्न । अन्ततः अर्को सरकार आउनेछ, प्रहरी लगायत समग्र राज्यसंयन्त्र नयाँ सरकारको नियन्त्रणमा जानेछ । अनि बालेन उपर पनि ‘कहिले शुद्ध कहिले अभियुक्त’ कथा दोहोरिने छ।

भविष्यको खतरा

हालै सरकारले सुरु गरेका सुकुम्वासी हटाउने प्रयास, बिद्यार्थी र कर्मचारीको संघ, संगठन र ट्रेड युनियन नियन्त्रण गर्ने कार्य ‘बारुद’ बन्न सक्छन्। छाडा स्वाभावका कारण कतिपय आन्दोलन कानुनको मर्यादाबाट बाहिर जान खोज्दा, राज्यबाट बल प्रयोग हुन सक्छ।

भदौ २३ गतेका घटनामाथि अनुसन्धान भए पनि २४ गतेका घटनाहरूको अनुसन्धान नभएको चर्चा भइरहेकै छ। यो सरकार गयो र नयाँ सरकार आयो भने यीनै फाइलहरू खोलिएलान।

नेपालको प्रशासनिक अभ्यास हेर्दा “फाइल बन्द” भन्ने कुरै अस्थायी देखियो । सत्ता फेरिएपछि पुराना फाइलहरू फेरि खोलिन्छन्, अनुसन्धान नयाँ कोणबाट अघि बढाइन्छ। त्यस अवस्थामा बालेन स्वयं पनि कारवाहीको दायरामा आउन सक्ने जोखिम छ। आजको कठोर कारवाहीको व्यवहार भोलि बालेनविरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ। यसैले अहिल्यै केही गर्न जरुरी छ।

समाधान सूत्र, प्रहरीको व्यवसायीकता

राजनीतिक पार्टीको सत्ता स्थायी हुँदैनन्, तर राज्यसंयन्त्र भने सधै स्थायी हुन्छ। कसैलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, ‘इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गर्ने गराउने’ जस्ता जिम्मेवारी बोकेको राज्य संयन्त्र प्रहरी हो।

प्रहरी सरकारको राजनीतिक शाखा होइन । गल्ती कसुरको आधारमा कसैलाई प्रक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, कानुनको शासन पालना गराउने संस्था हो प्रहरी। संबिधान बमोजिम फौजदारी न्यायको सुरक्षा गर्न ‘ग्राउण्ड लेवल’ मा खटिने प्रहरीलाई नै मुद्दाको ‘फाइल खोल्ने’ र ‘बन्द गर्ने’ जिम्मेवारी हुन्छ, जुन मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने होइन।

प्रहरीलाई राजनीतिक नियुक्ति र प्रभावबाट जोगाउन सकियो भने मात्र अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ। अनुचित आदेश नमान्दा तत्कालै सरुवा हुने, पदोन्नती नै रोकिने अनि नोकरी अवधीभर प्रताडित हुनुपर्ने भएपछि प्रहरी व्यवसायीकताको कल्पना हुनै सक्तैन। अहिले त्यस्तै छ।

अहिले सरकारले प्रहरीलाई दुरुपयोग गर्न मिल्ने ठाऊँ छ भने भोलि आफै पनि त्यसको सिकार भइन्छ । अर्कोतर्फ, अहिले प्रहरीलाई व्यवसायीक बनाए भोलि आफै सुरक्षित भइन्छ।

प्रहरीका एक हजार भन्दा वढी कानुनन जिम्मेवारी छन्। यी जिम्मेवारीका साथ देशमा शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्य भरपर्दो बनाउन र भोलि आफै सिकार हनु नपरोस् भन्नका लागि पनि प्रहरीलाई सुधार्नै पर्छ।

प्रहरी सुधार्ने सहज प्रकृया

सरकारी सेवा मध्येमा कुरुप उदाहरण प्रहरी बढुवा हो। कसको कहाँ कनेक्सन छ, कसलाई दिने, अनि कति नंबरमा राख्ने भनेर पहिले छलफल गरी त्यसलाई नियमावलीको नौटंकीले टुंगो लगाइन्छ। प्रहरीको व्यवसायीक मुल्यांकन कामले होइन, कनेक्सनले गर्छ।

राजनीतिक इच्छ्याशक्ति भएमा सुधार सहज । संघीयतामा गैसकेको नेपालमा अव भारतिय प्रहरीको ‘आइपिएस” करिअर जस्तै ‘एनपिएस” पद्दति बनाउन जरुरी छ, जहाँ नेताले पदोन्नती दिने होइन। प्रहरी अधिकृतको छनौट लोकसेवा आयोगले गर्न जरुरी छ। प्रहरीको पदोन्नती प्रणालीले स्वतः दिने गरी “व्याचवाइज” र “टाइम बाउण्ड” वनाउन सकिन्छ। प्रहरी अधिकृतको सरुवा ‘दशैमा खसि’ छानेको जस्तो नभै आफै हुने बनाउन सकिन्छ ।

अहिले प्रहरीको सुधारको लागि २०१५ सालमा जारी भएको प्रहरी नियमावलीलाई आत्मसात गरियो भने नै प्रयाप्त छ। सो नियमावलीमा प्रहरीको छनौट र पदोन्नती लोकसेवाले गर्ने व्यवस्था थियो। तर, सत्र सालको ‘रोयल कु’ पछि उल्ट्याएर गृहसचिवको अध्यक्षताको समितिले गर्ने, अनि मन्त्रीले पदोन्नती दिने जस्ता व्यवस्था ल्याइयो। लोकतन्त्र पछि त्यो सुधारिएन वरु, छोटेराजाहरूले थप दुरुपयोग गरे। निजामतीले यसैमा आफुले पनि मुल्यांकन गर्ने अंक घुसाए।

अबको मुख्य बिषय, प्रहरीलाई राजनितिक अस्त्र बनाउन रोक्नु हो। पुर्वाग्रही परिचालन गर्न होइन, प्रहरीलाई निष्पक्ष बनाउने, नहुने काम नगर्ने र गर्नुपर्ने काममा नडराउने अनि व्यवसायीक मुल्यांकन हुने बनाउन पर्छ। ‘छोटेराजाहरू’ ले नगरेको यो काम बालेन सरकारले जिम्मा लिन पर्छ।

उपसंहार

प्रहरीको सुधार र व्यवसायीक सुनिश्चतताको संवर्धन गर्न सकिएन भने नेता जनता सुरक्षित रहँदैनन्। प्रहरी कार्यमा राजनितिक हस्तक्षेप नहुने गरी प्रहरीलाई ‘पोलिटिकल्ली इन्सुलेटेड’ बनाउन सकियो भने भोलि सत्ता बाहिर हुँदा पनि उचित सम्मान र सुरक्षा होला । अन्यथा, कहिले कुन फाइल खोलिने र कहाँ बयान दिन जाने भन्ने अवस्था आउन सक्छ।

धेरै कुरा छोटो लेखमा समेट्न सकिँदैन। प्रहरी विषयमा नै विद्यावारिधि गरेको र तत्काल गृह मन्त्रालयको आदेशले भारतीय प्रहरीको अद्योपान्त अनुसन्धान गरेको पंतिकार प्रहरीको सुधारको लागि प्रस्तावित ऐनको खाका र योजना सहित कुरी बसेको छु। जहाँसुकै र जहिलेसुकै निशुल्क सेवा गर्ने छु।

प्रहरी सेवाबाट निबृत्त भई हाल नयाँ शक्तिवाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सफल करिव आधा दर्जन सांसदज्यूहरुले यो बिषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिने आशा छ।

अधिवक्ता तथा कानुन प्राध्यापनमा संलग्न 

लेखक पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हुन् ।