गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालयमा फाइलहरु फास्टट्रयाकमा अगाडि बढाउने भनेको छ । कुन डेस्कमा कति समय फाइल अड्कियो ? हेर्नका लागि ट्रयाकिङ्ग सिस्टम राख्ने भनिएको छ । सरकारी कार्यालयमा भएको ढिलासुस्ती हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र बनाउन २०४८ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका, कर्मचारी, व्यापारी, सर्वसाधारणको सम्पत्ति खोज्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री साहले मात्रै नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भनेको पनि यहीँ नै हो ।२०८३ वैशाख ३ गतेको क्याबिनेट बैठकले सम्पत्ति छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको छ । तर, आयोगलाई २०६२–६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएकाको मात्र सम्पत्ति छानबिन गरिँदैछ ।

सभामुख, उपसभामुख, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षलगायतलाई जोगाइएको छ । यता, नेपाली सेनाको सम्पत्ति नै छानबिन नगरिने भएको छ । निजामती कर्मचारीतर्फ उपसचिव तहभन्दा माथिका कर्मचारीको मात्रै सम्पत्ति खोजतलास गरिँदैछ । न्यायाधीशहरुलाई पनि आयोगले बचाएको छ ।उनीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन नगरिने भएको छ । भ्रष्टाचार पदले होइन, व्यक्तिले गर्ने हो । कार्यालय सहयोगी नै भएतापनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । कुनै सरकारी निकायमा कार्यालय सहयोगीको पदमा रहेकाले भ्रष्टाचार गरेर अंकुत कमाएका छन् । उनीहरुलाई कारबाही गर्ने कि छोड्ने ?

यदि सीमित वर्गको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने देशबाट कसरी भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ ? भण्डारी नेतृत्वको आयोगलाई एक वर्षको समयावधि दिइएको छ । सरकारले कि २०४८ देखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन गर्नुपर्यो कि त्यसैलाई थप जिम्मेवारी दिनुपर्यो ।जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम मात्रै गर्नुभएन । जागिर खुवाउनका लागि मात्रै आयोग खडा गर्ने काम नहोस । सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं । एकैचोटि प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि क्याबिनेटले पारित गरेर सँगै काम अगाडि बढाउन सक्छ । सरकारले अब कि तुरुन्तै अर्को आयोग गठन गरोस् कि यसैलाई अधिकार दिओस् ।

एकै लटमा हुने कामका लागि किन ल्याङ ल्याङ गरिरहने ? साँच्नै नै देशबाट भ्रष्टाचार हटाउने हो भने सबैको सम्पत्ति खोजौं । एकाध कर्मचारी थपिदिने हो भने त्यही आयोगले एकैपटक काम सकाउँछ । आयोगलाई जागिर खाने थलो मात्रै नबनाऔं । जनता र सञ्चारकर्मीलाई नझुक्काऔं, काम गरौं ।आयोग गठन एउटा बहाना हो, सबैको देश लुट्ने चाहना हो । कसैलाई जागिर खानुछ, कसैले काम गरेको देखाउनुछ । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेहरु कहिले कानुनको दायरामा आउँदैनन् । २०३२ सालमा ३५ रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँमा कार्यालय सहयोगी पदमा जागिर खाएकाहरुको काठमाडौंमा दुईटादेखि पाँच वटा घर छ ।

त्यो पनि आनाकै ५० लाखदेखि २० करोड पर्ने जग्गामा । चार आनादेखि रोपनीसम्म छ तिनको जग्गा । घर पनि पाँच तलाभन्दा माथि नै छ । प्रश्न–त्यति जाबो तलबले छोराछोरी कसरी पढाए ? डाक्टर, इञ्जिनियर कसरी बनाए ? छोराछोरी कसरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया पठाए ?खानुपर्यो, लाउनुपर्यो, चाडबाड मनाउनुपर्यो, उपचार गर्नुपर्यो । अनि त्यति पैसाले धान्छ ? २०४६ सालअघिको होस् कि पछि जनप्रतिनिधिहरुको पनि अंकुत सम्पत्ति छ । प्रधानपञ्चदेखि वडाध्यक्षसम्मले सम्पत्ति थुपारेका छन् । त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध शुरु भयो ।

खान नपाएका, ऋण तिर्न नसकेकाहरु माओवादीमा लागे । आज उनीहरुको काठमाडौंमा चार–पाँच वटा घर छ । उनीहरु अर्बपति भए । त्यो सम्पत्ति उनीहरुले सही तरिकाले कमाएका होइनन् । व्यापारीसँग चन्दा उठाएर, बैंक लुटेर, ब्यक्ति थर्काएर तिनले सम्पत्ति कमाउनु कमाएका छन् ।तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि नगर्ने ? सञ्चार क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भ्रष्टाचार भयो । पत्रकारिता गरेरै यहाँ महल ठड्याउनेहरु छन् । आफ्नो कर्तव्य र धर्म भुलेर तिनले सम्पत्ति जोडे । तिनको सम्पत्ति छानबिन हुने कि नहुने ? बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीले घुस खाएर, सर्वसाधारणलाई विस्थापित बनाएर अंकुत कमाएका छन् ।

उनीहरु सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्ने कि नपर्ने ? सीधासाधी, अशिक्षित जनतालाई एक करोड रुपैयाँ पर्ने धितो राखेर २० लाख रुपैयाँ दिए । उनीहरुको सम्पत्ति खाइदिए । तिनीहरुमाथि छानबिन हुने कि नहुने ? तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने कि नहुने ? व्यापारीले एक सयको सामान हजारमा बेचेर कमाएका छन् ।तिनले व्यवसाय दर्ता नगरेर राज्यलाई राजश्व छलिरहेका छन् । तिनको सम्पत्ति जफत हुने कि नहुने ? म्यानपावर, कन्सल्टेन्सीहरुले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नाममा श्रमिकबाट मोटो रकम असुलेका छन् । विदेश पठाउने नाममा विद्यार्थीलाई लुटिएको छ । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन हुने कि नहुने ?

निर्माण व्यवसायीले करोड रुपैयाँको ठेक्का लिएर २० लाखको काम गरे । ८० लाख रुपैयाँ तिनले भ्रष्टाचार गरे । तिनको सम्पत्ति छानबिन हुने कि नहुने ? संस्था ऐन, २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात महासंघ र समितिहरुले बाटो बेचेर अंकुत सम्पत्ति कमाएको छ । दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँमा बाटो बिक्री गर्छन् ।समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरुले अर्बौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । उनीहरुले गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाले पाउने बीमा रकम पचाइदिन्छन् । गाडी धनीसँग लेबी उठाएका छन्, खाएका छन् । तिनलाई कारबाही हुने कि नहुने ? गरिबहरुको नाममा एनजिओ खोलेर विदेशी डलर झार्नेहरुको सम्पत्ति कहिले छानबिन गर्ने ?

एनजिओको नाममा देशमा धर्म परिवर्तनको अभियान चलाउने ? गरिबको अनुहार बेच्ने अनि मोटाउनेहरुको पनि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । सरकारी, ऐलानी, गुठी, राजपरिवार, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा, खोलानाला, मठमन्दिर, पार्टीपौवा भूमाफिया, राजनीतिक दल, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर उनीहरु आज अर्बौंको मालिक बनेका छन् । तिनको सम्पत्ति छानबिन हुने कि नहुने ?

एक सयको सेयर ३२ सयदेखि ४५ सयमा बेचेर सर्वसाधारण लुट्ने ब्रोकर र दलालको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि नगर्ने ? रोपनीको पाँच–दश हजारमा पाउने जग्गालाई प्लानिङ्ग गरेर आनाको ५० लाखदेखि २० करोडमा बेच्ने भूमाफियाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि नगर्ने ?छिमेकी देशमा एक लाखदेखि पाँच लाखमा पाउने सवारी साधन यहाँ ल्याएर २० लाखदेखि २४ करोडसम्म बेच्ने अटोशोरुम सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिन हुने कि नहुने ? २०२२ सालमा ८० रुपैयाँमा पाउने सुन केही महिनाअघि चार लाखमा बेचियो । चाँदी १० हजार पुग्यो ।

सुन पसलेको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न जरुरी छ । तिनले राज्यलाई कर छलेका छन् । ग्राहकलाई भ्याट बिल दिन्नन्, पसलको दर्ता नै छैन । एउटा कोठाको मासिक सात हजारदेखि ३० हजार, फ्ल्याटको २० हजारदेखि तीन लाख, सटर २२ हजारदेखि २२ लाख मासिक भाडा लिने र घरबहाल कर तिर्नेको सम्पत्ति छानबिन हुनेको नहुने ?

राज्य र भाडामा बस्नेलाई ठगेर घरधनीहरु मोटाएका छन् । तिनको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने कि ? सरकारले जनतालाई अल्मलाउने होइन, स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबैको गरौं, नत्र नाटक नगरौं । जसको स्रोत देखाउन सक्दैन, त्यसको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं ।