गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदा समाप्त भइसकेपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा नफर्किएका र सम्पर्कविहीन बनेका निजामती कर्मचारीहरूको खोजी अभियान सुरु गरेको छ । सरकारी सेवामा रहँदै कार्यालयको सम्पर्कबाट टाढा रहेका कर्मचारीमाथि अब कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।

मन्त्रालयले जेठ २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा लिएर बसेका तर बिदा अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएका कर्मचारीहरूको विवरण तत्काल अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा व्यक्तिगत विवरण (पीआईएस) समेत अद्यावधिक नगरेका कर्मचारीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

सूचनाअनुसार अध्ययन तथा असाधारण बिदासम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय किताबखानामा अद्यावधिक नभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ।

मन्त्रालयले देशभरका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीय सरकारी कार्यालयहरूलाई आ–आफ्ना निकायबाट विभिन्न समयमा अध्ययन वा असाधारण बिदा स्वीकृत गराएका कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ। बिदा अवधि सकिएपछि कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा फर्किए वा नफर्किएको अवस्था स्पष्ट गरी राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गर्नसमेत भनिएको छ।

सरकारी निकायहरूलाई तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण अभिलेख अद्यावधिक गराउन विशेष निर्देशन दिइएको छ। यसबाट निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न, अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सरकारी सेवामा उत्तरदायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

मन्त्रालयले बिदा समाप्त भइसकेपछि पनि कार्यक्षेत्रमा नफर्किएका, सम्पर्कविहीन रहेका वा बेपत्ता जस्तै बनेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ। यस कदमलाई निजामती प्रशासनभित्रको अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ।

सरकारी सेवामा रहेर पनि कार्यालयमा उपस्थित नहुने, अभिलेख अद्यावधिक नगर्ने र राज्य संयन्त्रको निगरानीबाट बाहिर बस्ने प्रवृत्तिमाथि अब सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको संकेत यो कदमले दिएको छ।