बालेन सरकार बनेपछि पनि मालपोत र यातायातमा रोकिएन बिचौलिया, सरकारी सम्पत्ति धमाधम व्यक्तिको नाममा दर्ता !

486
shares

 

सरकारले केही महिनाअघि मालपोत र यातायात कार्यालयमा बिचौलिया छिर्न नदिने निर्णय गर्यो । निर्णय कार्यान्वयनमा पनि लगियो । केही समय मालपोत र यातायातमा बिचौलिया बन्द गरियो । तर, अहिले फेरि बिचौलियाहरु निर्वाध रुपमा मालपोत र यातायात छिर्न थालेका छन, लेखनदासको कार्ड भिरेर ।

मालपोत र यातायातमा बिचौलिया नै लेखनदास हुन् । सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच यिनले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । लेखनदासको पहुँच सरकारी फाइलसम्म हुन्छ । उनीहरुले सरकारी फाइल आफ्नो ब्यागमा बोकेर हिँड्छन् । हाकिमको कोठामा लेखनदासहरुले सिधा प्रवेश पाउँछन् ।

जबकि, सर्वसाधारणले हाकिमको अनुहार पनि देख्न पाउँदैनन् । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भनेर यातायात र मालपोतबाहिर सटर लिएर बसेका लेखनदासहरुको प्रमुख काम सेटिङ्ग मिलाउने हो । भूमाफिया र हाकिमबीच लेखनदासले सेटिङ्ग मिलाउँछ । सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, गुठी, राजकुलोको जग्गा दर्ता गर्ने प्रस्ताव भूमाफियाले ल्याउँछ ।

उनीहरुले होटलमा बसेर सबै कुरा छिनोफानो गर्छन् । त्यसपछि हाकिमसँग कुरा मिलाउँछन् । लाखौं रुपैयाँ लिएर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पास गरिदिन्छन् र पैसा बाँडिचुँडी खान्छन् । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पनि यो क्रम चलिरहेकै छ । देशभर १३५ वटा मालपोत कार्यालय छ ।

मालपोतको हाकिम र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ । बालेन सरकारले कति सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गयो ? खोताल्ने हो भने भ्रष्टाचारीहरु जेल जान्छन् । विडम्बना, सरकारको यसतिर ध्यान गएको छैन । बालेन सरकार आएपछि पनि देशमा भ्रष्टाचार रोकिएन ।

सुशासन कायम भएन । भूमाफियाहरु सार्वजनिक स्थलमा यति पैसा खुवाएर सरकारी सम्पत्ति कित्ताकाट गरेको बताउँछन् । उनीहरुले लेखनदास र सरकारी कर्मचारी मिलेर अहिलेपनि जग्गा कित्ताकाट गराइरहेका छन् । विडम्बना, बालेन सरकार अनुगमन गर्दैन । सरकारले हरेक महिना जग्गा कारोबारबाट उठेको राजश्वको विवरण सार्वजनिक गर्छ ।

त्यो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक थियो कि ? सरकारले खोज्दैन । जसको फाइदा भूमाफियाहरुलाई भइरहेको छ । बालेन सरकार बनेपछि पनि उनीहरुले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगिरहेका छन् । २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै खोला किनाराको २० मीटराभित्र परेको संरचना हटाउन भन्यो ।

राजकुलो मिचेर निर्माण गरिएको संरचना भत्काउन फैसला भएको छ । पुराना दलहरुले सरकारी सम्पत्ति आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेर सकाइसके । बाँकी भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्न बालेन सरकारलाई चासो छैन । खोला, राजकुलो, गोरेटो बाटो सरकारको सम्पत्ति हो । ती संरचना मासेर घर बनाइएको छ ।

ती सम्पत्ति खोतालेर सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, भूमाफिया र लेखनदासको मिलेमतोमा बचेकुचेको पनि व्यक्तिको नाममा लगिँदैछ । व्यक्तिको नाममा गएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ,‘२०२१, २०२८ र २०३२ सालमा भएको नापीपछि दर्ता भएको जग्गाको लगतकट्टा खारेज गर्ने ।’

यो निर्णय गरेमा मात्रै सरकारी सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ । भूमि व्यवस्थामन्त्री रावलले सम्भव भए मन्त्रीस्तरीय गर्नुपर्यो, नत्र क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुपर्यो । भूमाफियाले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा बनाउनका लागि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् ।

कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, लेखनदास, सरकारी कर्मचारीलगायतलाई घुस खुवाएर राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगिन्छ । अनि त्यहीँ जग्गा तीन करोडमा बेचिन्छ । ५० लाख रुपैयाँ पनि आयो, साढे दुई करोड नि कमाइयो । तर, क्षति कसलाई भयो ? राज्यलाई । राज्यले आफ्नो सम्पत्ति गुमायो ।

काठमाडौं मुलुकको संघीय राजधानी हो । तर, प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार भएको ठाउँमै सरकारी सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । भृकुटीमण्डपको जग्गा समाज कल्याण परिषद्को हो । त्यो जग्गामा व्यापारीहरुले सुकुम्बासीजसरी पसल थापिरहेका छन् । जताततै छाप्रो मात्रै देखिन्छ ।

परिषद्लाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर बाँठाटाँठाले अर्को व्यक्तिलाई भाडामा लगाएका छन् । भृकुटीमण्डपको कन्तबिजोगले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम भइरहेको छ । त्यहाँ व्यापार भइरहेको छ कि सुकुम्बासी बसिरहेका छन् ? एकछिन त मान्छे अलमल्ल पर्छन् । महानगरले त्यो अधिग्रहण हटाएर छाप्रो निकाल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

उता, गोगंबुस्थित १६१ रोपनीमध्ये ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा ल्होत्सले घर बनाएर भाडामा लगाएको छ । ३०–३५ रोपनी त दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । सरकारले त्यो जग्गा खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार नखोज्ने, व्यवसायको नाममा व्यक्तिहरु सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरिरहने ।

सरकारीको तीनकुनेस्थित राजपरिवारको १०८ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गामध्ये बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा बाँकी छ । सबै व्यक्तिले कब्जा गरेर लगिसकेका छन् । चौरकै अगाडि विकुलाल ख्याँउजुले राजकुलो र तीन वटा ढुंगेधारा मासेर घर बनाएका छन् । गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री साहले सदनको रोष्टममा उभिएर ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भने ।

नेपालले भारतको भूमि मिचेको थाहा पाउने प्रधानमन्त्रीले नेपालभित्रै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेको किन देखेनन् ? सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको विषयमा उनले चुइक्क बोलेनन् । त्यो कुरै उठाएनन् । अर्कोतिर, आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा भएको पनि भारतलाई दिन खोजे ।

भारतले आफ्नो जमिन कब्जा गरेको देख्दादेख्दै प्रधानमन्त्रीबाट आएको सो अभिव्यक्तिमाथि जनताले शंका गर्नुपर्छ । आज नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भन्नेले भोलि जे पनि गर्न सक्छ । हिजो काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँग्ने उनी नै हुन् । अहिले तिनै बालेनले भारतको जमिन मिचेको भनिदिए ।

पदका लागि मान्छेले केसम्म गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । मेयर हुँदा उनले जय नेपाल हलबाट खोला निकालेका थिए । त्यहाँ खोलामाथि घर बनाइएको थियो । जुन उनैले बाहिर ल्याए । अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी किन त्यो हटाउँदैनन् ? त्यो विषयमा उनी किन केही बोल्दैनन् ?

२०२९ सालसम्म घट्टेखोला बगेर सिंहदरबारसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् । घट्टेखोलामा घट्ट थियो । त्यहाँ चरन क्षेत्र थियो । अनामनगरस्थित बिगमार्ट बसेको जग्गामा मन्दिर भएको बताइन्छ । विगतमा नेवार बस्ती काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रै इनार, राजकुलो, पार्टीपौवा थियो ।

ती कहाँ गए ? सबै भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी, कानुन व्यवसायीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लगियो । ठमेलमा पोखरी मासेर छाँया सेन्टर बनाइएको छ । सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सरकारको सम्पत्ति कति व्यक्तिले लगेको छ ? प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएन ।

नेपालले भारतको जमिन मिचेकोचाँहि थाहा पाए । यदि नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ भने प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्यो । राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा मनलाग्दी बोल्न त पाइएन । बालेन सरकार बनेपछि केही होला भन्ने आश थियो । तर, केही भएन । बिचौलिया जताततै छन् ।

सरकारी सम्पत्तिको दोहन हुने क्रम रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अनुहार फेरियो तर काम गर्ने प्रवृत्ति फेरिएन । छिमेकीले मिचेको नेपालको भूमि ल्याउन पहल गरिएन, उल्टै नेपालको मिचेको छ भनियो ।

civil hospital
Hams Hospitals