गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सार्वजनिक खरिद सरकारको बजेट र विकास नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो। सरकारले निर्माण गर्ने सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी आयोजना, सूचना प्रविधि प्रणाली, औषधि खरिद, शैक्षिक सामग्री, सुरक्षा सामग्रीदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सम्पूर्ण वस्तु, सेवा र परामर्श खरिद सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत नै सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिदलाई सरकारी खर्च गर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको रणनीतिक प्रणालीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

विश्वव्यापी रूपमा अधिकांश मुलुकको कुल सरकारी बजेटको उल्लेख्य हिस्सा सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने गर्दछ। यसकारण सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेमा सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर बढ्छ, विकास आयोजनाको लागत घट्छ, सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ, निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्छ र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास बलियो हुन्छ। खरिद प्रणाली झन्झटिलो, अपारदर्शी र ढिलो भएमा लागत बढ्ने, आयोजना ढिलाइ हुने, गुणस्तर कमजोर हुने, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने तथा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद सुधारलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको एक प्रमुख विषय मान्ने गरिन्छ।

नेपालले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, समान अवसर, मितव्ययिता तथा उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली लागू भएपछि बोलपत्र प्रकाशन, कागजात खरिद, बोलपत्र पेश तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। कागजी प्रक्रियामा आधारित परम्परागत प्रणालीको तुलनामा डिजिटल प्रणालीले समय, लागत तथा प्रशासनिक झन्झट घटाएको छ। तथापि विगतकम अनुभवले देखाएको छ कि विद्यमान प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा परिणाममुखी बन्न सकेको छैन। सामान्य प्रकृतिका खरिदमा समेत लामो बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, बजार मूल्यको वास्तविक सूचना अभाव हुने, समान प्रकृतिका वस्तुको फरक–फरक मूल्यमा खरिद हुने, साना खरिदमा अत्यधिक प्रशासनिक समय खर्च हुने तथा प्रविधिको पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने अवस्था अझै विद्यमान छ।

यही सन्दर्भमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरेको छ। यस विधेयक मार्फत गर्न खोजिएको सुधार भनेको ई मार्केटप्लेस को अवधारणा हो। यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई केवल डिजिटल मात्र होइन, बजारमुखी, तथ्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी तथा स्मार्ट खरिद प्रणाली मा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।

ई मार्केटप्लेस सरकारी निकाय र आपूर्तिकर्ताबीच हुने खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने एकीकृत विद्युतीय बजार हो। यसमा स्वीकृत आपूर्तिकर्ताहरूले आफ्ना वस्तु तथा सेवाको विस्तृत विवरण, प्राविधिक विशिष्टीकरण, ब्रान्ड, मूल्य, उपलब्धता, वारेन्टी, सेवा सर्त, वितरण समय तथा अन्य आवश्यक जानकारी विद्युतीय रूपमा अद्यावधिक राख्छन्। सरकारी निकायले आवश्यक वस्तु वा सेवा खोजी गरी तुलना गर्न, मूल्य विश्लेषण गर्न र तोकिएको सीमाभित्र प्रत्यक्ष खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था यस प्रणालीले उपलब्ध गराउँछ। यो सरकारी प्रयोजनका लागि विकसित विश्वसनीय डिजिटल बजार हो। निजी क्षेत्रका लागि विद्यमान अनलाइन व्यापारिक प्लेटफर्म जस्तै देखिए पनि यसको सञ्चालन सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका सिद्धान्तअनुसार हुन्छ।

यस प्रणालीको उद्देश्य बोलपत्र प्रक्रिया समाप्त गर्नु होइन; बरु सामान्य, दोहोरिने तथा मानकीकृत (Standardized) खरिदलाई छरितो, पारदर्शी र कम लागतमा सम्पन्न गर्नु हो। जटिल निर्माण कार्य, ठूलो पूर्वाधार आयोजना तथा विशेष प्रकृतिका खरिदका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली यथावत् रहनेछ। त्यसैले ई मार्केटप्लेस विद्यमान विद्युतीय खरिद प्रणालीको विकल्प होइन, पूरक प्रणालीका रूपमा रहनुपर्दछ।

अहिले एउटा सार्वजनिक निकायले एउटा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर वा कार्यालय सामग्री खरिद गर्न समेत लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृति लिने, सूचना प्रकाशित गर्ने, बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने, सम्झौता गर्ने र भुक्तानीसम्म पुग्दा धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। धेरैजसो अवस्थामा खरिद प्रक्रियाको प्रशासनिक लागत बढी लाग्ने र समय पनि बढी लाग्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ एउटै प्रकृतिको सामग्री एउटा कार्यालयले एउटा मूल्यमा खरिद गर्ने र अर्को कार्यालयले धेरै महँगो मूल्यमा खरिद गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण बजार मूल्यको वास्तविक डिजिटल सूचना अभाव, मूल्य तुलना गर्ने राष्ट्रिय प्रणालीको कमी तथा खरिद गर्ने निकायबीच समन्वयको अभाव हो।

ई–मार्केटप्लेसले यी समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गर्न सक्छ। एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा हजारौं वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, उपलब्धता तथा आपूर्तिकर्ताको विवरण उपलब्ध हुँदा सरकारी निकायले वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा निर्णय गर्न सक्छ। यसले मूल्यमा अनावश्यक भिन्नता घटाउने, प्रतिस्पर्धा बढाउने तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने सम्भावना उच्च हुन्छ।ई–मार्केटप्लेस सफल बनाउन केवल सफ्टवेयर निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन। यसको आधार विश्वसनीय तथ्याङ्क, सक्षम संस्था, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस प्लेटफर्ममा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, सेवा प्रदायक तथा स्टार्टअप कम्पनीहरूको विधिवत् दर्ता, प्रमाणीकरण र नियमित अद्यावधिकको व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रत्येक वस्तुको प्राविधिक विवरण, गुणस्तर मापदण्ड, मूल्य, कर, वारेन्टी, डेलिभरी समय, सेवा केन्द्र तथा स्टक अवस्थासमेत प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्छ।

त्यसैगरी सरकारी निकायले आवश्यक वस्तु खोजी गर्दा प्रणालीले स्वचालित रूपमा मूल्य तुलना , विगतका खरिद मूल्य, औसत बजार मूल्य तथा उपलब्ध सबै योग्य आपूर्तिकर्ताको सूची देखाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले खरिद निर्णयलाई व्यक्तिको विवेकमा मात्र आधारित नराखी तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित बनाउँछ।

यस प्रणालीलाई सरकारी कोष तथा लेखा प्रणाली, कर प्रणाली, कम्पनी दर्ता, प्यान तथा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा विद्यमान विद्युतीय खरिद प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता बनाइनुपर्छ। भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्यङ्क विश्लेषणको प्रयोगमार्फत अस्वाभाविक मूल्य, मिलेमतो, असामान्य खरिद ढाँचा तथा सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिए सार्वजनिक खरिद प्रणाली अझ विश्वसनीय बन्न सक्छ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी खरिदका लागि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छुट्टै कार्यविधि पनि अत्यन्त सान्दर्भिक सुधार हो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रविधि तीव्र रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले परम्परागत खरिद प्रक्रियाले धेरै पटक नवीन प्रविधिलाई समयमै समेट्न सक्दैन। त्यसैले लागत अनुमान, प्राविधिक मूल्याङ्कन, सफ्टवेयर विकास, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल समाधानका लागि लचिलो तर उत्तरदायी खरिद प्रणाली विकास गर्नु समयको आवश्यकता हो।

ई–मार्केटप्लेसको सफल कार्यान्वयनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसले सरकारी निकायले वस्तु तथा सेवाको वास्तविक बजार मूल्य तत्काल तुलना गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। एउटै वस्तु फरक–फरक सरकारी निकायले फरक मूल्यमा खरिद गर्ने प्रवृत्ति न्यून हुन्छ। सामान्य प्रकृतिका खरिदमा बोलपत्र आह्वान, मूल्याङ्कन, सम्झौता र स्वीकृतिका लामो प्रक्रियाबाट मुक्ति मिल्ने भएकाले समय, लागत र प्रशासनिक झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घट्छ। डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक कारोबार अभिलेखित हुने भएकाले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता बढ्छ, लेखापरीक्षण सहज हुन्छ र सार्वजनिक उत्तरदायित्व थप सुदृढ बन्छ।

यस प्रणालीले साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ। विगतमा सीमित जानकारी, जटिल प्रक्रिया तथा उच्च प्रशासनिक लागतका कारण धेरै नयाँ कम्पनीहरू सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनथे। डिजिटल मार्केटप्लेसमा समान अवसरको सिद्धान्तका आधारमा योग्य आपूर्तिकर्ताले आफ्ना उत्पादन तथा सेवाहरू सूचीकरण गर्न पाए प्रतिस्पर्धा विस्तार हुन्छ, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन मिल्छ र सरकारलाई पनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा प्राप्त हुन्छ।

सरकारले विधेयकमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था केवल संरक्षणवादी नीति मात्र होइन, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिएको आर्थिक नीति पनि हो। तर यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनको नाममा गुणस्तरहीन वस्तुलाई प्राथमिकता दिने होइन; गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य र स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धिको सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ।

यसैगरी विद्युतीय बोलपत्र आह्वान हुँदा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने व्यवस्था पनि समयसापेक्ष सुधार हो। सूचना प्रविधिको युगमा सरकारी वेबसाइट तथा विद्युतीय खरिद प्रणाली नै सूचना सम्प्रेषणको मुख्य माध्यम बन्नुपर्छ। यसले सरकारी खर्च बचत हुनुका साथै सूचना प्रकाशनमा लाग्ने समय पनि घटाउँछ। त्यस्तै विद्युतीय बोलपत्रमा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था ले डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यद्यपि कुनै पनि डिजिटल प्रणाली आफैंमा सुशासनको ग्यारेन्टी होइन। प्रणाली राम्रो भए पनि तथ्याङ्क गलत भए परिणाम पनि गलत हुन सक्छ। त्यसैले ई–मार्केटप्लेसको सफलता यसको प्रविधिभन्दा बढी यसको संचालन व्यवस्था मा निर्भर रहनेछ।यसमा रहने तथ्याङ्क वा सूचना कुन कुन खुला रहने हो र कुन कुन गोप्य रहने हो सो को समेत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हुनु आवश्यक हुन्छ।यसमा आपूर्तिकर्ताको प्रमाणीकरण अत्यन्त विश्वसनीय हुनुपर्छ। नक्कली कम्पनी, कालोसूचीमा परेका आपूर्तिकर्ता, कर नतिर्ने संस्था वा कागजी कम्पनीहरू प्रणालीमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसै गरि मूल्य सूची नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ। वर्षौं पुरानो मूल्य सूची राखेर खरिद गरिने अवस्था आयो भने प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले मूल्य परिवर्तन, स्टक अवस्था, कर संरचना तथा उपलब्धताको जानकारी वास्तविक समयमा अद्यावधिक हुनुपर्छ।साइबर सुरक्षा लाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । सरकारी खरिद प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा वित्तीय तथा व्यापारिक सूचना रहने भएकाले सूचना चोरी, ह्याकिङ, प्रणाली अवरुद्ध हुने जोखिम तथा डिजिटल ठगीबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षा संरचना विकास गर्नुपर्छ।यसका साथै हितको रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ। निर्णय गर्ने अधिकारी, मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताबीचको अनुचित सम्बन्ध पहिचान गर्न सक्ने डिजिटल निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नेपालमा विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू भएपछि उल्लेखनीय सुधार भएको भए पनि आगामी चरणमा यसलाई अझ परिस्कृत बनाउन आवश्यक छ। अहिले पनि केही व्यवहारिक समस्या देखिन्छन्।जसमा

प्रणालीमा बजार मूल्यको विश्लेषण गर्ने सुविधा सीमित छ।

विगतका खरिद मूल्यको तुलनात्मक विश्लेषण सहज छैन।

आपूर्तिकर्ताको कार्यसम्पादनको डिजिटल अभिलेख प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरिएको छैन।

सम्झौता सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर छ।

एउटै समूहका कम्पनीहरूले मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छैन।

तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा जोखिमयुक्त खरिद पहिचान गर्ने प्रणाली अझ विकास हुन बाँकी छ।

ई–मार्केटप्लेस विकास गर्दा यी कमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिई समग्र सार्वजनिक खरिद डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्छ।

भविष्यको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कृतिम बौध्दिकता (AI), Machine Learning, Big Data Analytics तथा जोखिममा आधारित आधारित हुनुपर्छ।उदाहरणका रूपमा, यदि कुनै कार्यालयले बजार मूल्यभन्दा ४० प्रतिशत महँगो दरमा सामान खरिद गर्न खोज्छ भने प्रणालीले स्वतः Red Flag देखाउने व्यवस्था हुन सक्छ। यदि एउटै कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा धेरै सरकारी खरिदको ठेक्का पाइरहेको छ भने प्रणालीले त्यसको जोखिम विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ। यदि कुनै कम्पनीले विगतमा सम्झौता पालना नगरेको इतिहास छ भने प्रणालीले सम्बन्धित निकायलाई स्वतः जानकारी दिनु सक्नु पर्दछ । यस्ता प्रविधिले मानवीय त्रुटि कम गर्नुका साथै भ्रष्टाचारको जोखिम पनि न्यून गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।त्यसैगरी Vendor Rating System पनि लागू गर्न सकिन्छ। समयमै सामान आपूर्ति गर्ने, गुणस्तरीय सेवा दिने तथा सम्झौता पालना गर्ने कम्पनीलाई उच्च रेटिङ प्राप्त हुने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कम्पनीको रेटिङ घट्ने व्यवस्था भए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास हुन्छ।

यससँगै सम्झौता व्यवस्थापन प्रणाली, e-Invoicing, e-Payment, Digital Signature, Warehouse Management, Inventory Management तथा Open Contracting Data Standard (OCDS) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई क्रमशः समावेश गर्दै जानुपर्छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वसनीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न समेत मद्दत गर्नेछ।

यस अवधारणाको प्रयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठहरु पनि छन् । भारतको Government e-Marketplace (GeM) ले लाखौँ सरकारी खरिदलाई डिजिटल माध्यमबाट छिटो, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ। दक्षिण कोरियाको KONEPS ले खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाउँदै सरकारी खर्चमा उल्लेखनीय दक्षता वृद्धि गरेको छ। सिंगापुरको GeBIZ तथा चिलीको ChileCompra ले पनि खुला प्रतिस्पर्धा, मूल्य पारदर्शिता र डिजिटल शासनलाई सुदृढ बनाएका छन्। नेपालले यी प्रणालीहरूको हुबहु अनुकरण गर्नु आवश्यक छैन, तर तिनका सफल अभ्यासलाई नेपाली कानुनी, संस्थागत तथा प्रशासनिक सन्दर्भअनुसार रूपान्तरण गरेर अपनाउन भने सक्दछ ।

सार्वजनिक खरिद सुधारको वास्तविक उद्देश्य केवल प्रक्रिया छोट्याउनु वा कागजलाई डिजिटल बनाउनु मात्र होइन। यसको उद्देश्य सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो। प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद विधेयकले यस दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। तर यसको सफलता केवल कानुन पारित भएर सम्भव हुँदैन। विश्वसनीय डिजिटल पूर्वाधार, गुणस्तरीय तथ्याङ्क, सक्षम जनशक्ति, प्रभावकारी साइबर सुरक्षा, पारदर्शी शासन व्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित अनुगमन, निरन्तर प्रणाली सुधार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य समान रूपमा आवश्यक छन्।

प्रस्ताव गरिएको ईमार्केटप्लेस नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने दूरदर्शी सुधार हो। यसले सामान्य प्रकृतिका खरिदलाई सरल बनाउने, बजार मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउने, स्वदेशी उत्पादन तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा Value for Money सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ। तर यसको सफलता कानुन निर्माणमा मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विकास गर्ने विद्युतीय प्रणालीलाई विश्वसनीय, सुरक्षित, तथ्यमाआधारित र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीका कमजोरी तथा सम्भावित लुप होल्स लाई पहिचान र सुधार गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुमा निर्भर रहनेछ।

ई–मार्केटप्लेसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सार्वजनिक खरिद प्रणाली मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पनि थप सबल बन्नेछ। खरिद प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुँदा विकास आयोजना समयमै कार्यान्वयन हुने, बजेट खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने, पूँजीगत बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार आउनेछ। त्यसैले ईमार्केटप्लेसलाई केवल डिजिटल खरिद प्रणालीका रूपमा होइन, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र परिणाममुखी विकास प्रशासनको आधार निर्माण गर्ने सुधारको प्रयासको रूपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा

गीतकार हुन्