गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोप लागेकाहरूको हिसाब–किताब माग्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग अहिले दुई मोर्चाको दबाबमा परेको छ। एकातिर सर्वसाधारणले हजारौँ उजुरी दिएर अवैध सम्पत्तिमाथि कठोर कारबाहीको माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यका पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूले आयोगको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउँदै असहयोग सुरु गरेका छन्।

आयोगका अनुसार हालसम्म ९ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। आयोगले करिब २० देखि २२ हजार व्यक्तिबाट विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसबीच आयोगमा २६ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। उजुरीहरूमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी कमाएको भनिएको सम्पत्ति, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाइएको सम्पत्ति तथा विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको लगानीबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। आयोगले ती उजुरीमाथि प्रारम्भिक अध्ययन र छानबिन अघि बढाइसकेको जनाएको छ।

तर आयोगको अभियान सहज देखिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आयोगलाई नै अस्वीकार गर्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण आयोगमा होइन, सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कार्यपालिकाले गठन गरेको आयोगले न्यायपालिकाका पूर्वविशिष्ट व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न खोज्नु संविधानको भावना र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

यही विषयलाई लिएर कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ। कतिपयले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न आयोगलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् भने अर्का पक्षले स्पष्ट कानुनी आधारबिनाको छानबिनले राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो खोल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

वैशाख २ गते गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले गरिरहेका छन्। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रहरी अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत सदस्य छन्।

हजारौँ उजुरीले देशमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिविरुद्ध जनआक्रोश कति गहिरो छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। तर आयोगको क्षेत्राधिकारमै प्रश्न उठ्न थालेपछि यसको भविष्य अन्य धेरै जाँचबुझ आयोगजस्तै विवादमै सीमित हुने हो कि वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।