गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै सीमित गर्ने सरकारको विवादास्पद निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम परीक्षणमा पुगेको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी ३० असार (मंगलबार) फैसला सुनाउने भएको छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले उक्त दिनका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारको निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएको हो।

रिटमाथिको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने र अन्ततः अस्तित्व संकटमा धकेल्ने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन कटौतीको नीति लिएको आरोप लगाए। उनीहरूले यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने तर्क गरेका छन्।

सरकारले गत १८ चैत देखि निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै नेपाल मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अब ३० असारमा आउने सर्वोच्चको फैसला सरकारी विज्ञापन वितरणको नीति मात्र होइन, नेपालमा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको भविष्य र प्रेस स्वतन्त्रताको दिशालाई समेत प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।