गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौंं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको माग गर्दै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले सरकारले आफ्नो १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित गर्ने जनाएको हो।

संघले नीतिगत सुधारपछि मात्रै कानुनको पूर्ण पालना गर्दै पुनः व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा लाखौं नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए पनि नीतिगत जटिलता र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण व्यवसायी, श्रमिक र राष्ट्र नै प्रभावित भएको बताए।

संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कारबाहीमा परेका इजाजतपत्रवाला संस्थामाथिको कारबाही फिर्ता लिन, वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ समयानुकूल संशोधन गर्न, श्रमिकको पारदर्शी लागत तथा व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न, हवाई भाडा घटाउन र नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउन माग गरेको छ ।

यस्तै युरोपका विभिन्न मुलुक, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको ईएसडी कार्यक्रम तथा महिला घरेलु कामदारका लागि श्रम बजार विस्तार गर्न, श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गर्न, उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका बिचौलियाको एकाधिकार अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

संघले श्रम सहचारीको व्यवस्था विस्तार, नयाँ इजाजतपत्र वितरणमा मापदण्ड लागू, धरौटी रकमको ब्याज व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था, श्रमिकलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा नगदरहित (क्यासलेस) प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरेको छ ।

श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग तत्काल नीतिगत सुधारको पहल गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।