गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट प्रहरीले बरामद गरेका सम्पूर्ण सामान तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले पत्रकारको घर र सञ्चार संस्थामा छापा मारेर उपकरण नियन्त्रणमा लिएको घटनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बाबुराम ढकालको इजलासले प्रहरीले बरामद गरेका सबै सामान फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले बरामद गरिएका सामान अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा पत्रकार श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशको ९ नम्बर बुँदामा निवेदक सञ्चार संस्थासँग सम्बद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यमको सामग्री जफत गर्न तथा सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ।

श्रेष्ठ पक्राउ परेलगत्तै प्रहरीले साउन २७ र २८ गते जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय तथा श्रेष्ठको निवासमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा प्रहरीले कम्प्युटर, ल्यापटपलगायत विभिन्न विद्युतीय उपकरण तथा सामग्री बरामद गरेको थियो।

सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित सामग्री नै नियन्त्रणमा लिइएपछि उक्त कदमलाई लिएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले पत्रकारको घर तथा सञ्चारमाध्यममा छापा मार्ने, सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानका नाममा सञ्चार गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याउने कार्यमाथि संवैधानिक सीमाको स्मरण गराएको छ।

यससँगै पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरण थप गम्भीर मोडमा पुगेको छ भने सर्वोच्चको आदेशले राज्यका अनुसन्धान निकायलाई प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रहेर मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।