गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

संसारलाई आफ्नै तोतेबोली, निश्चल मुस्कान र कलिला पैतालाका डोबहरूले सिँगार्नुपर्ने ३ वर्षको उमेर—जहाँ न वासनाको कालो छाया पुग्न सक्छ, न कुनै स्वार्थको विषालु हावा। तर, बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उप-महानगरपालिका वडा नं. १ दसधुरी बस्तीमा त्यही निष्कलङ्क कोपिला गरिमा चौधरीमाथि जुन दानवीय बर्बरता थोपरियो, त्यसले सिंगो मानव सभ्यता, हाम्रो सामूहिक विवेक र राज्यको अस्तित्वलाई नै रक्ताम्य कठघरामा उभ्याइदिएको छ। यो केवल एउटी अबोध बालिकाको देहावसान मात्र होइन; यो हाम्रो सामाजिक चेतनाको मृत्यु, राजनीतिक पाखण्डको नग्न प्रदर्शनी र विकृत सामूहिक मनोविज्ञानको भयावह विस्फोट हो।

मनोवैज्ञानिक विचलन र पाशविक प्रवृत्तिको विष्फोट

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट गहिरिएर हेर्दा, ३ वर्षकी अबोध बालिकामाथि हुने यस्तो दानवीय अपराध कुनै सामान्य वा क्षणिक उत्तेजनाको परिणाम कदापि हुन सक्दैन। यो समाजमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको यौन-विकृति, परपिडक (स्याडिस्टिक) मानसिकता र चरम नैतिक शून्यताको भयावह पराकाष्ठा हो। जहाँ अबोधता, सरलता र असहायतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने मानव मनभित्रै क्रूरताको हिंस्रक पशु जाग्छ, त्यहाँ मानवीय मनोविज्ञानको सम्पूर्ण सौन्दर्य ध्वस्त भइसकेको हुन्छ।

दण्डहीनताको छहारी, अश्लीलताको अनियन्त्रित पहुँच र कानुनी कारबाहीको कमजोर भयले समाजका केही व्यक्तिहरूलाई यति निर्दयी र पतित बनाइदिएको छ कि उनीहरूभित्र आफ्नै सन्तानतुल्य मासूमियतलाई चिथोर्ने दानव जीवित हुन्छ। गरिमाको रक्ताम्य शरीरले हामी प्रत्येकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटै कठोर प्रश्न सोधिरहेको छ—हाम्रो पारिवारिक र सामाजिक परिवेशले कस्ता मानिसहरू जन्माइरहेको छ? के हामी बाहिरबाट सुसंस्कृत देखिने तर भित्रभित्रै पाशविक विष बोकेर हिँड्ने जीवित लासहरूको बस्तीमा बाँचिरहेका छौं? जबसम्म यस्ता विकृत मनोविज्ञानलाई जरादेखि उखेल्ने सामाजिक परामर्श र कडा दण्डको वातावरण बन्दैन, तबसम्म कुनै पनि घरआँगन सुरक्षित हुन सक्दैन।

सामाजिक पाखण्ड र सीमान्तकृतको असुरक्षित अस्तित्व

सामाजिक संरचनाको कसीमा घोत्लिँदा, गरिमा प्रकरणले हाम्रो खोक्रो सामाजिक आदर्शको मुखुण्डो पूर्ण रूपमा च्यातिदिएको छ। हामी आफ्ना संस्कार, परम्परा, संस्कृति र मातृपूजाका ठूला-ठूला आदर्श छाँट्छौं, तर आफ्नै आँगनमा खेलिरहेकी ३ वर्षीया बालिकालाई एउटा सुरक्षित रात दिन सक्दैनौं। समाजको चरित्र यति संवेदनहीन र विभाजित बनिसकेको छ कि जहाँ घटना घटेको केही दिन चोक, चौतारा र सामाजिक सञ्जालमा क्षणिक आक्रोशको आँधी चल्छ, तर समयको धुलोसँगै त्यो आक्रोश हराउँछ र सबै पुरानै दिनचर्यामा फर्कन्छन्।

गरिमा चौधरी जस्ता सीमान्तकृत, कमजोर र आवाजविहीन वर्गका बालबालिकाहरू नै बारम्बार यस्ता अपराधको पहिलो शिकार बन्नु हाम्रो सामाजिक असमानताको अर्को कुरूप यथार्थ हो। शक्ति, पहुँच र धन नभएका परिवारका छोरीहरूको जीवनलाई समाज र राज्य दुवैले सस्तो सम्झने मनोविज्ञान अझै जीवित छ। समाजमा छरछिमेकीबीचको सामूहिक उत्तरदायित्वको भावना पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। एउटी बालिका आफ्नै टोलमा बलात्कृत र मारिँदा पूरै टोल र समुदाय मौन दर्शक बन्नु सामाजिक चेतनाको अधोगति हो। समाज केवल अपराधको साक्षी बन्ने तर अपराध रोक्न कुनै अग्रसरता नदेखाउने एक निरिह र मृत संरचनामा परिणत भएको छ।

शासकीय पाखण्ड र मध्यरातको तीनबुँदे सम्झौता

राजनीतिक र प्रशासनिक पाटोतर्फ दृष्टिगोचर गर्दा, गरिमाको लास वरिपरि मञ्चन गरिएको शासकीय नाटक झन् विद्रूप र संवेदनहीन देखिन्छ। आन्दोलनको राप बढेपछि र पीडित परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गरेपछि गृह मन्त्रालयको बन्द कोठाभित्र मिति २०८३ भदौ ६ गते राति २३:५० बजे सम्पन्न भएको तीनबुँदे ‘प्रतिबद्धता-पत्र’ न्यायको वास्तविक दस्तावेज कम र राज्यको ‘संकट व्यवस्थापनको औजार’ बढी प्रतीत हुन्छ।

उक्त पत्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता वादी र कृषि मन्त्री गिता चौधरी गरी पाँच-पाँच जना मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, यति धेरै मन्त्रीहरूको उपस्थिति राज्यको संवेदनशीलता देखाउनका लागि थियो कि आन्दोलनकारीलाई थामथुम पारेर लास पन्छाउनका लागि?

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा समिति गठन गर्नु भनेको जनआक्रोशलाई दराजमा थन्काउने सबैभन्दा सुरक्षित हतियार रहिआएको छ। ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ लाई कानुन पुनरावलोकनका लागि सात दिनको म्याद दिइएको छ। तर निर्मला पन्तदेखि सम्झना कामीसम्मका जघन्य घटनामा सयौँ समिति र कार्यदल बने, जसका प्रतिवेदनहरूले न्यायको उज्यालो कहिल्यै देख्न पाएनन्। विधायिकी प्रक्रिया, संसद्को बहस र कानुन संशोधनको लामो चक्रव्यूहलाई सात दिने समितिको मस्यौदाले मात्र निकास दिन्छ भन्नु आफैँमा आत्मवञ्चना हो। राज्यले छिटोभन्दा छिटो शव अन्त्येष्टि गराएर सडक खुलाउने रणनीति अन्तर्गत यो सम्झौता तयार पारेको स्पष्ट देखिन्छ।

शालिकको विडम्बना र न्यायको विचलन

सबैभन्दा पीडादायी, विडम्बनापूर्ण र व्यंग्यात्मक पाटो त त्यो सम्झौतामा समावेश ‘शालिक निर्माणको पहल’ हो। के ढुङ्गा, माटो, सिमेन्ट वा काँसको निर्जीव शालिकले ३ वर्षीया गरिमाको चिथोरिएको बाल्यकाल र गुमेको प्राण फिर्ता गर्न सक्छ? के कुनै चोक वा चौबाटोमा ठड्याइने मूर्तिले गरिमाका आमा मानमती र बुवा मनोज कुमार चौधरीको छातीमा लागेको असीम घाउमा मलम लगाउन सक्छ?

यो देशको शासकीय विडम्बना यही हो—यहाँ न्याय मरेर जान्छ, तर चोक-चोकमा आश्वासन, क्षतिपूर्ति र सम्झौताका शालिकहरू ठड्याइन्छन्। शालिक बनाउने माग अघि सार्नु शोकसन्तप्त अभिभावकको भावना होला, तर त्यसलाई न्यायको मुख्य सम्झौतापत्रमा बुँदा बनाएर घुसाउनु राज्यको दायित्वबाट भाग्ने प्रपञ्च हो। अझ भाषामा “पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने” लेखिनुले भोलि बजेट वा स्थानीय तहको बहाना बनाएर यसलाई पन्छाउने ठाउँ राखिदिएको छ।

हाम्रो देशमा सरकारहरू ढल्छन्, मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, सत्ताको कुर्सीमा नयाँ अनुहारहरू आउँछन्, तर यस्ता सहमतिहरू इतिहासको रद्दी टोकरीमा फालिन्छन्। शालिक बन्ला वा नबन्ला, तर जबसम्म हत्यारालाई फाँसी वा आजीवन कठोर कारावासको कानुनी ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म त्यो शालिक केवल राज्यको लाचारी र अक्षमताको प्रतीक बाहेक केही हुनेछैन।

वास्तविक न्याय र अनिवार्य रूपान्तरणको मार्ग

गरिमाको रक्ताम्य बलिदानले केवल एक परिवारको काख रित्तो बनाएको छैन, यसले समग्र देशको सुरक्षा र न्याय प्रणालीमाथि कालो पोतिदिएको छ। यदि राज्य साँच्चै जवाफदेही बन्ने हो भने तात्कालिक सम्झौताको औपचारिकताबाट माथि उठेर निम्न विषयमा निर्मम बन्नैपर्छ:प्रमाणको निष्पक्ष सुरक्षा र फास्ट-ट्र्याक सुनुवाइ: कुनै पनि राजनीतिक वा स्थानीय दबाबबिना फरेन्सिक प्रमाणहरू सुरक्षित गरी विशेष अदालत वा फास्ट-ट्र्याक प्रणालीबाट २४ घण्टे सुनुवाइको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

कानुनमा कठोरतम संशोधन: बालबालिकामाथि हुने बलात्कार र हत्या जस्ता पाशविक अपराधमा कुनै पनि प्रकारको कैद माफी वा लचकता नहुने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्छ, जसले सम्भावित अपराधीको मनमा कानुनी त्रास पैदा गरोस्।सामूहिक सामाजिक जागरण: टोल-टोलमा बालबालिकाको सुरक्षा, निगरानी र विकृत मानसिकता विरुद्ध सामाजिक सचेतना अभियानलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ।

गरिमाको चिताबाट उठेको धुवाँले केवल एउटा कलिलो शरीर जलाएको छैन, यसले राज्य, समाज र राजनीति तीनै पक्षको नक्कली नैतिकतालाई समेत भस्म पारिदिएको छ। शालिक ढुङ्गाको होइन, न्यायको शासन र नागरिक सुरक्षाको खडा हुनुपर्छ। गरिमालाई न्याय दिनु भनेको केवल उनका अपराधीलाई दण्ड दिनु मात्र होइन, यो देशका लाखौँ अबोध नानीहरूलाई आफ्नै घरआँगनमा निर्भय हाँस्न, खेल्न र बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु हो। जबसम्म त्यो सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म गरिमाको रगतले हाम्रो सभ्यतालाई निरन्तर धिक्कारिरहनेछ।

– योगी नारायण नाथ 

– सुन्दर कञ्चन कोलोनी 

– इटहरी १, सुनसरी