गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकार सबै जनताको अभिभावक हो । सबै जनतालाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर, यहाँ ठीकविपरीत भएको छ । सरकारले नै जनताबीच भेदभाव गरिरहेको छ । काठमाडौं र नुवाकोटमा बस्ने नागरिक नेपाली नै हुन् । उनीहरु नेपालकै भूमिमा बसेका छन् तर, काठमाडौंबासीलाई दुर्गन्धबाट बचाएर सरकारले नुवाकोटका जनतालाई फोहोरको थुप्रोमा लगेर जाँकेको छ ।
काठमाडौंबाट दैनिक निस्किने हजारौं टन फोहोर बञ्चरेडाँडामा लगेर फ्याकिन्छ । काठमाडौंका जनतालाई सफासुग्घर चाहिदाँ त्यहाँको जनतालाई चाहिँदैन ? फोहोर गर्नेचाँहि काठमाडौंबासी अनि दुःख पाउनेचाँहि नुवाकोटबासी ? यो राज्यले गरेको अन्याय होइन ? नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
एउटा जिल्लाको नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बसाउनका निम्ति राज्यले अर्को जिल्लाको नागरिकको अधिकार खोस्यो । फोहोरका कारणले बञ्चरेडाँडा छेउछाउका घरमा बस्न नमिल्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । फोहोरको लेदो नदीनालामा मिसिएको छ । जसका कारण खोलानाला दुर्गन्धित भएको छ । घरपालुवा जनावरलाई खुवाउन, सिँचाइ गर्न पानी छैन । नाक थुनेर खाना खानुपर्ने बाध्यता त्यहाँका जनतालाई छ ।
खेतीयोग्य जमिन फोहोरका कारणले उब्जनी नहुने बनेको छ । रुख पनि मर्दै गएको छ । जनता दीर्घकालीन रोगी बनिरहेका छन् । न त्यहाँको जग्गा बिक्छ न उब्जनी नै हुन्छ । बञ्चरेडाँडामा कति पीडा छ ? काठमाडौंबासीलाई थाहा छैन । उनीहरुलाई त फोहोर फाल्न मज्जा भइरहेको छ । फोहोर नियन्त्रण, वर्गीकरण र व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान छैन । फोहोर निस्किन्छ, लग्यो, फ्याँक्यो ।
तर, त्यसबाट उनीहरुलाई परेको असर कसले देख्ने ? त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? बञ्चरेडाँडामा जग्गा बिक्री नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा आनाको २५ लाखदेखि २० करोडसम्म जग्गा खरिदबिक्री हुन्छ । त्यो जग्गामा पाँच तलादेखि १९ तलासम्म घर छ । हरेक कोठा वा फ्ल्याट भाडामा दिइएको छ । एउटै कोठाको यहाँ सात हजारदेखि ३० हजार लिन्छन्, घरधनी ।
सटरको २० हजारदेखि २४ लाखसम्म लिन्छन् । फ्ल्याट त २५ हजारदेखि लाखौंमा जान्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा बिक्री हुन्छ । भाडामा लगाएर कमाउने घरधनीहरु, दुःख पाउने बञ्चरेडाँडीबासीहरु । फोहोरमा घरधनीले व्यापार गरिरहेका छन् । सरकारले पुरै घरको पाँच सय उठाउँछ, घरधनी कोठैपिच्छे त्यति असुल्छन् । एउटा कोठाबाट फोहोरको पैसा पाँच सय लिइन्छ, महिनैपिच्छे ।
फोहोरमा मात्र होइन, पानीमा पनि यस्तै छ । काठमाडौंबासीका कारणले बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले मात्र नभई सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबासीले पनि दुःख पाएका छन् । काठमाडौं प्रशस्त नदीनाला भएको जिल्ला हो । तर, अव्यवस्थित बसोबासले गर्दा ती नदीनाला दुर्गन्धित भएका छन् । नदीनालामा ढलको पानी मिसाउँदा त्यो प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था छ ।
काठमाडौंमा निम्तिएको जल संकट टार्न सरकारले मेलम्चीबाट पानी आपूर्ति गरिरहेको छ । पानी यता ल्याउँदा उताका लाई समस्या हुन थालेको छ । सिचाइँ गर्न पानीको अभाव भएको छ । उता सिचाइँ गर्न पानी छैन, यता घरधनी पानीमा व्यापार गरिरहेको छ । मेलम्चीको पानीबापत कोठैपिच्छे पाँच सय असुलिन्छ । तर, बञ्चरेडाँडा र सिन्धुपाल्चोकका जनताले के पाउँछन् ?
काठमाडौंबासी आफूलाई सुकिलामुकिला भन्छन् । आफ्नो फोहोर अर्कालाई बोकाएर आफूलाई सफासुग्घर देखाउनुभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला ? देशमा तीन तहको सरकार छ । जनताको घरदैलोसँग जोडिएको स्थानीय सरकार हो । आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट निस्किने फोहोरको व्यवस्थापन स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने होइन र ? पानी पनि स्थानीय पालिकाले दिनुपर्ने होइन र ?
जहाँसुकैबाट ल्याएर दिऊन्, त्यो स्थानीय पालिकाको टाउको दुःखाईको विषय हो । यदि, फोहोर र पानी व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता थिएन भने किन घरको नक्सा पास गरिदिएको ? नक्सा पास गर्नुअगाडि विचार गर्नुपर्दैन ? काठमाडौंमा के छ ? केही न केही ? बञ्चरेडाँडाबासीले फोहोर फाल्न नदिने हो भने काठमाडौं उपत्यकाका गल्ली गल्लीमा फोहोर थुप्रिन्छ ।
सिन्धुपाल्चोकबासीले पानी रोकिदिए भने उपत्यका तिर्खाउँछ । उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन छैन, घर मात्रै छ । घरधनीदेखि डेरावालले खाने खाद्यान्न मधेशलगायत बाहिरी जिल्लाबाट आइरहेको छ । बाहिरी जिल्लाका दुःख गरिदिएका छन्, त्यसैले यिनले खान पाएका हुन् । नत्र यिनीहरु भोक र प्यासले मर्छन् । घरले खान दिन्न । पैसा एउटा कागजको खोस्टो त हो । भोलि उनीहरुले खाद्यान्न दिएनन् भने त्यो कागजको खोस्टो के काम ? चपाउन मिलेन ।
घरको ईँट्टा, सिमेण्ट खान मिल्दैन । अरुले पठाइदिएका छन्, दुःख खेपेका छन् अनि उपत्यकाबासी आफूलाई सुकिलामुकिला भन्छन् । फोहोर फाल्न रोकिदिऊँ, पानी र खाद्यान्न नपठाऊँ अनि कसरी सुकिलामुकिला बन्छन्, हेरौंला । उपत्यकाबासी कति स्वार्थी छन्, यसको पुष्ट्याइँ हरेक बर्खामा हुन्छ । अरु बेला तिनलाई मेलम्चीको पानी चाहिन्छ । तर, बर्खामा पानीको मुहान थुनिन्छ ।
जसका कारण बर्खामा मेलम्चीबासी बाढीबाट प्रताडित हुन्छन् । काठमाडौंका लागि अरु जिल्लाले कतिञ्जेल दुःख खेप्ने ? नुवाकोटबासीले फोहोर फाल्न नदिने, मेलम्चीबासीले पानी नदिने र अन्य जिल्लाबासीले खाद्यान्न नपठाइदिने हो भने यहाँको जग्गा आनाको करोडमा बिक्छ ? यहाँको जग्गाको भाउ नुवाकोटबासी, मेलम्चीबासीले गर्दा बढेको हो । नत्र यहाँ के छ ? घरैघर मात्र होइन ?
फोहोर फाल्न नपाउने, पानी नपाउने भएपछि यहाँ कोठामा को बस्छ ? अनि जान्छ एउटै कोठाको सातदेखि ३० हजार ? एक बाल्टिन पानी दिएर पाँच सय ठट्याउने ? त्यसपछि कसरी ठट्याउँदा रहेछन्, हेरौला । लुट्ने पनि हद हुन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, नेट, डेरा सबैमा घरधनीले ठगेका छन् । डेरावालले केही बोल्यो कि निस्किेर जाँ भन्छन् । महिनैपिच्छे खनखनी भाडा तिर्दापनि डेरावालले एकदमै नमिठो व्यवहार सहनुपरेको छ ।
सरकारको आश्वासन अब नुवाकोट र मेलम्चीका जनताले मान्नुहुँदैन । सरकारको आश्वासन पत्याउँदापत्याउँदै आफ्नै मर्ने अवस्था बनिसक्यो । जिल्ला नै खाली हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सरकारले नुवाकोट र मेलम्चीका जनताको अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको फाइदा उठायो । विकासको ललिपप देखाएर सरकारले हरेकपल्ट जनतालाई झुक्याएको छ ।
विकास र रोजगारी सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि पनि सरकारले शर्त राख्यो । योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला ? विकास र रोजगारीको आश्वासन दिएर राज्यले लाखौं जनतालाई रोगी बनायो । उनीहरुको हकअधिकार खोस्यो । पशु, चराचुरुंगी, जलचर मार्यो । राज्यको कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो बसेको छ । काठमाडौं र नुवाकोटको जमिन एउटै हो । तर, एउटा क्षेत्रको जग्गाको भाउ बढाउन अर्कोलाई शून्यमा झारियो ।
२५ वर्षअगाडि मूलपानी क्रिकेट मैदानमा फोहोर फालिन्थ्यो । त्यहाँ फोहोर फाल्दा दक्षिणढोका, मूलपानी, काँडाघारी, गोठाटार, पेप्सीकोला, थली, ढाँची, जोरपाटी, नयाँबस्ती, जडीबुटीसम्म दुर्गन्ध पुग्थ्यो । फोहोरको गन्धले त्यहाँ जग्गा बिक्री नै नहुने अवस्था पुगेको थियो । त्यहाँबाट हटाएर फोहोर बञ्चरेडाँडा लगियो, अहिले त्यहाँको जग्गा आनाकै ५० लाखदेखि तीन करोड पुगेको छ ।
आफ्नो घर बिगारेर अर्काको घर बनाउँदा क्षति आफैंलाई हुन्छ । नुवाकोट र मेलम्चीबासीले यो कुरा बुझ्न । यसविषयमा त्यहाँका सांसदले कडा कदम चालुन् । त्यहाँ पनि स्थानीय पालिका छन् । स्थानीय पालिकाले पनि आफ्ना जनताका निम्ति उचित निर्णय लिऊन् । अहिले नै स्ट्याण्ड नलिने हो भने यो क्रम चलिरहन्छ । एउटालाई जोगाउन सरकारले अर्कोलाई मारिरहन्छ ।