गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालत, प्रहरी कार्यालय, भैंसेपाटीस्थित मुख्यमन्त्रीहरुको निवासलगायत सरकारी संरचना जलेको १४ महिना बित्यो । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा ती संरचना खरानी बनाइएको थियो ।तर, आजको दिनसम्म पुनःनिर्माणको कुनै सुरसार छैन । जेनजी प्रदर्शनको नाममा जलाइएका संरचना राष्ट्रका धरोहर थिए । विडम्बना ! राष्ट्रिय झण्डा ओढेर राष्ट्रको सम्पत्ति जलाइयो । अझै उनीहरु नै आफूलाई देशप्रेमी, देश बनाउने टोली भन्दै हिँडेका छन् । योभन्दा हाँस्यास्पद कुरा के नै होला र ?

पुरातत्व विभागले सरकारलाई पेश गरेको कोटेशनअनुसार सिंहदरबारलाई पुरानै रुपमा फर्काउने एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ । निर्माण गर्दै जाँदा त्यसको दोब्बर लाग्छ । किन कि, यो नेपालको पुरानै रोग हो । पहिले एउटा कोटेशन पेश गरिन्छ, स्वीकृत हुन्छ, निर्माण सम्पन्न हुँदा कोटेशनको तेब्बर खर्च भइसक्छ ।अर्को गम्भीर प्रश्न के भने, एउटा सिंहदरबार पुनःनिर्माण गर्न यत्रो खर्च लाग्छ भने सबै बनाउन कति खर्च लाग्ला ? राष्ट्रको ढुकुटीले थेग्न सक्छ ? साढे चार सय त पालिकाको भवन जलेको छ । निर्माण भएको केही वर्ष नबित्दै मुख्यमन्त्री निवास खरानी बनाइयो । केही प्रहरी चौकी स्थानीयको सहयोगमा बनेको छ भने केही जलेकै अवस्थामा छ ।

भवन जल्दा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । भवन मात्रै होइन, हजारौं गाडी खरानी बनाइएको छ । आपतकालीन अवस्थामा चाहिने दमकलदेखि प्रहरी गाडी, सरकारी गाडी जम्मै जलाइएको छ । ती गाडी खरिद गर्न फेरि पैसा जुटाउनुपर्नेछ । पुनःनिर्माणदेखि गाडी खरिदको बोझ फेरि जनतामाथि नै आउने भएको छ ।जतिपनि सरकारी संरचना र गाडी छन्, ती सब जनताले तिरेको करबाट बनेको र खरिद गरिएको हो । जनताले खुट्टामा चप्पल नलगाईकन, आधा पेट खाएर, उपचारबाट वञ्चित भएर राज्यलाई कर तिरे । तर, जनताले नै ती संरचनामा आगो झोसे । आन्दोलनका नाममा बल्लतल्ल ठड्याइएको संरचना ध्वस्त बनाइयो ।

सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाखको सम्पत्ति खरानी बनेको छ । यी संरचना बनाउन दोब्बर खर्च लाग्छ । निजीतर्फ २७ खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको छ । ७७ जनाको ज्यान जाँदा हजारौं घाइते भए । शहिद घोषित भएकादेखि घाइतेसम्मलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिनुपरेको छ ।एकातिर यत्रो सरकारी संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने चुनौती छ, अर्कोतिर आन्दोलनका घाइतेसम्मलाई राज्यकोषबाट पाल्नुपरेको छ । जताबाट पनि आखिर जनता नै चपेटामा पर्ने हुन् । जेनजी प्रदर्शनपछि देश डामाडोल छ । आम नागरिक निराश छन् । निजी क्षेत्र त्रसित छन् ।

यस्तोमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेलाई छोड्ने तयारी गर्दैछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग रायसमेत माग भइसकेको छ । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउने, आन्दोलनका नाममा हिंसा फैलाउने १७ सय जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।उनीहरुलाई सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले छोड्दैछ । त्यसो त, अरुलाई पनि किन जेलमा राख्नु ? छोडे भइहाल्यो नि । आन्दोलनका नाममा सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउन पाइन्छ ? समाजमा अराजकता फैलाउन मिल्छ ? आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि केही व्यक्ति आन्दोलन भन्दै देशको संरचना जलाउँदै जाने अनि जनताचाँहि पुनःनिर्माणका लागि सँधै कर तिरिरहने ?

अब जनताले कर तिर्नुहुन्न । किन तिर्ने कर ? सरकारी सम्पत्ति जलाउने छुटिहाल्छन् । उनीहरुले फेरि आन्दोलन भन्दै अर्कोपटक पनि सरकारी सम्पत्ति जलाउँछन् । त्यो पुनःनिर्माण गर्न फेरि जनताकै ढाड सेकिन्छ । त्यति मात्र होइन, अब यहाँ कसले लगानी गर्छ ? सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरु छुटेपछि कसैमा लगानी गर्ने आँट आउँछ ?
विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउँछन् ? देश अप्ठेरो घडीमा भएको अवस्थामा सरकारले जनतादेखि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्थ्यो । तर, सरकार देश जलाउनेलाई छोड्नतर्फ लाग्यो । सरकारको यो कार्यले समाजमा थप अराजकता, अशान्ति बढ्ने निश्चित छ ।

नेपालको संविधानले आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । आन्दोलनमा कसैको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन पाइँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अनुमति लिएर हिंसात्मक र ध्वंशात्मक प्रदर्शन गरिएको छ । आन्दोलनको अनुमति माग्नेदेखि जलाउनेसम्मलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा यहाँ उल्टो हुँदैछ ।चुनावको मुखमा सबैलाई जोगाइँदैछ । यसले नै सरकारको उद्देश्य के हो ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि, सरकारको यो कदमले देशले भने धेरै भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । किन कि, विदेशीमा नेपाल असुरक्षित देश हो भन्ने छाप परिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनताका हायात होटलमा आगजनी हुँदा एक भारतीय महिलाले ज्यान गुमाइन् ।

उनका श्रीमान्ले झ्यालबाट हाम्फालेर ज्यान जोगाए । उनले क्षतिपूर्ति माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा भारतीय अदालतमा विचाराधीन छ । आन्दोलनमा नोक्सानी खेपेका नेपाली निजी क्षेत्र र सरकारतर्फबाट पनि प्रहरीमा जाहेरी परेको छ । ती जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरिएकालाई सरकारले छोड्दैछ ।नेपालीले आफ्नो घरमा आफैंले आगो झोसेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा ओढेर र नेपाली नागरिकता बोकेर सरकारी सम्पत्ति सकाइयो । आफ्नै सम्पत्तिमा आगो झोस्दा उनीहरु रमाए । ‘देखिस् केपी तेरो सिंहदरबार’ सम्म भन्न भ्याए । तर, त्यो सिंहदरबार सिर्फ केपी शर्मा ओलीको थिएन ।

त्यो सब नेपाली जनताको थियो । सिंहदरबार देख्दा नेपालीलाई गौरव महसुश हुन्थ्यो । अहिले जलेको सिंहदरबार देख्दा मन खिन्न हुन्छ । नेपालीले गौरव गर्ने एउटा संरचना पनि छोडिएन । तर, सिंहदरबार जलाउनेहरु भने छुट्दैछन् । हुन त अहिलेको सरकारका प्रमुखले सिंहदरबार जलाउनै चाहेका थिए ।नत्र श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्दा सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने स्ट्याट्स आउँथेन होला । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले त्यो स्ट्याट्स लेखेका थिए, उनैले समर्थन गरेको जेनजी आन्दोलनले सिंहदरबार खरानी बनायो । त्यही आन्दोलनका कारण उनी सरकारमा पुगे ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्किए । यहाँ जो सरकारमा गयो, यसले आफ्नो हितअनुकूल राज्य संयन्त्र र कानुनलाई चलाउँछ । आफ्नो मान्छेलाई जोगाइन्छ । नत्र सरकारी र निजी सम्पत्ति जलाउनेहरुलाई छोड्न राय मागिदाँ सडकबाट बाटो काट्नेलाई समातिँदैन थियो होला ।आकाशे पुल प्रयोग नगरिकन सडकबाट बाटो काट्दा भएको वादविवादका क्रममा नागरिक समातिदाँ प्रहरीलाई कुटिकुटि मार्ने, सरकारी र निजी सम्पत्तिमा आगो झोस्नेहरुलाई रिहा गर्न खोजिँदैछ । यही हो सुशासन ? कानुनी राज्य भनेको यही हो ? आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि जोगाउने, आम नागरिकलाई बाटो काटेकै भरमा लगेर कोच्ने ?

यस्तो द्धैध चरित्र भएको सरकारले नागरिकलाई न्याय दिन्छ भनेर कल्पना गर्नु बेवकुफी हुनेछ । आरोप लगाएकै भरमा कति जेलमा छन् । खान नपाएर केही चोरेकै भरमा जेलजीवन काटिरहेका छन् । नेपालको कानुन नबुझ्दा विदेशीहरु जेल पुगेका छन् । ऋण तिर्न सकेर धेरै जेल पुगेका छन् ।अब सरकारले सबलाई छोडिदिए हुन्छ । आफ्नोलाई जोगाउने काम सरकारले नगरोस् । कानुन सबैलाई बराबर हो, यो कुरा सरकारले बुझोस् । सिंहदरबार जलाउने त जेल बस्न नपर्ने भएपछि प्रहरी, अदालत र कारागार केलाई चाहियो ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय लिनु, धमाधम छोडिदिनु ।