गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। नयाँ मापदण्डले एउटै कार्यालयमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको कार्य अनुभव, कार्यालय प्रमुखको खटनपटन तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन र आचरणलाई आधार बनाएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मापदण्डअनुसार अब कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा मनपरी निर्णय गर्नेभन्दा पनि सेवा अवधि, हालको कार्यालयमा बिताएको समय, संगठनको आवश्यकता, संस्थागत स्मरण, कार्यसम्पादनस्तर, कार्यव्यवहार र पेशागत आचरणलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। यसका साथै कर्मचारीले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयमा हासिल गरेको अनुभव, वैदेशिक अध्ययन, तालिम, भ्रमण, विशेष परिस्थिति तथा सरुवाका लागि दिएको निवेदनलाई समेत विचार गरिनेछ।

नयाँ मापदण्डले एउटै कार्यालयमा न्यूनतम अवधिभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सरुवालाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि बिताएका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाहेकका अन्य कार्यालयमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।यस व्यवस्थाले एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारी रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जनशक्तिको सन्तुलित परिचालन र कार्यानुभवको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ।

मापदण्डले प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई सामान्य अवस्थामा सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यूनतम अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा भने कार्यालयको आवश्यकता, रिक्त दरबन्दी, सेवा र अनुभवका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ।

यसले कर्मचारी सरुवामा कानुनी व्यवस्था र तोकिएको सेवा अवधिलाई प्राथमिकता दिन खोजेको छ। तर कार्यालयको आवश्यकता र कर्मचारीको अनुभवबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमाथि रहनेछ।

कर्मचारीलाई पटक–पटक एउटै प्रकृति, उस्तै भौगोलिक क्षेत्र र समान कार्यबोझ भएका कार्यालयमा मात्रै खटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा समेटिएको छ।अब सम्भव भएसम्म कर्मचारीलाई फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयमा खटाइनेछ। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका कार्यालय, तराईका सुगम तथा सुविधाजनक क्षेत्रका कार्यालय, केन्द्रीयस्तर र जिल्लास्तरका कार्यालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबीचको कार्यानुभवलाई समेत जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनेछ।

यस व्यवस्थाको उद्देश्य कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक तथा प्रशासनिक परिवेशमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु र कार्यालय सञ्चालनमा आवश्यक अनुभवको विविधता कायम गर्नु रहेको देखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म नयाँ र अनुभवी दुवै प्रकारका कर्मचारीको संयोजन मिलाइने मापदण्डमा उल्लेख छ।यसले नयाँ कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै अनुभवी कर्मचारीको ज्ञान र सीपबाट संस्थागत कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, जिल्लास्थित कार्यालयमा कर्मचारी खटाउँदा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग परामर्श गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जिल्लास्तरको जनशक्ति आवश्यकता र कार्यालयको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मापदण्डले कार्यालय प्रमुखको खटनपटनलाई पनि महत्त्व दिएको छ। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यप्रकृति, कार्यबोझ, वित्तीय अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पादन र आचरणलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअनुसार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी केवल सेवा अवधि वा वरिष्ठताका आधारमा मात्रै नभई कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दक्षता र विगतको कार्यसम्पादनलाई समेत विचार गरेर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कर्मचारी सरुवा तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो मापदण्डको प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन, दुर्गम र सुगम क्षेत्रबीच जनशक्तिको सन्तुलन, अनुभवी कर्मचारीको उचित परिचालन तथा कार्यालय प्रमुख छनोटमा तोकिएका आधारको निष्पक्ष पालना हुन सकेमा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सकिनेछ।

तर मापदण्डमा उल्लेख गरिएका आधारलाई व्यवहारमा निष्पक्ष रूपमा लागू नगर्ने, पहुँच र प्रभावका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने वा सरुवाको निर्णयमा एकरूपता कायम नगर्ने हो भने नयाँ व्यवस्था कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि रहन्छ।

त्यसैले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जारी गरेको मापदण्डको वास्तविक सफलता कर्मचारी सरुवामा देखिने निष्पक्षता, कार्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनमा आउने सुधार र वित्तीय प्रशासनमा कायम हुने अनुशासनबाट मापन हुनेछ।