पूर्वाधारबिनै देशभर मासु ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी, दुई दशकमा पनि बनेनन् संरचना
वि.सं.२०८३ कात्तिक ३० सोमवार
shares
काठमाडौं । आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला र प्रशासनिक संरचना नै तयार नगरी पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
सरकारले २०८३ साल मङ्सिर १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मासु व्यवसायीहरू त्रसित भएका छन् । वर्षौंदेखि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको राज्यले एकाएक देशभर ऐन लागू गर्ने निर्णय गर्नु व्यावहारिक नभएको व्यवसायी बताउँछन् ।
मासु जाँच तथा वधशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति, पशु स्वास्थ्य परीक्षण, प्रयोगशाला, ढुवानी तथा भण्डारण व्यवस्थापन र स्थानीय तहको समन्वयबिना ऐन कार्यान्वयन गर्दा यसको परिणाम उल्टो हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि बुटवल र हेटौंडामा प्रयास गरिएको थियो । तर आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ती प्रयासले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।
हेटौंडामा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन । त्यस्तै, बुटवलको बसपार्क क्षेत्रमा २०८०÷८१ मा वधशाला निर्माण गरिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
ऐन कार्यान्वयनको तयारीसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । व्यवसायी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा निर्णय गरिनुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रभित्रको स्वार्थ र बिचौलियाको प्रभाव रहेको आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
आवश्यक पूर्वतयारीबिना नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकारको लोकप्रियता र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्रकै केही व्यक्तिले सरकारलाई असफल बनाउने गरी काम गरिरहेको र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार ऐन कार्यान्वयनको वातावरण बनाइएको हुन सक्ने शंका पनि छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालले भने ऐन कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको र चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गरिने बताए ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका नगरपालिकामा आगामी माघ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने योजना बनेको दाहालले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक दाहालले ऐन लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले उपभोक्तालाई स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। छाप लगाएको मासु मात्रै बिक्री वितरण गर्ने र अखाद्य मासुको कारोबार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएको विभागको दावी छ ।
उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा २४० जना मासु निरीक्षक र २३ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने तयारी रहेको छ ।सरकारले ऐन कार्यान्वयनको तयारी गरिरहँदा मासु व्यवसायी भने असन्तुष्ट र सशंकित देखिएका छन् ।
आफूहरूसँग कुनै औपचारिक छलफल नगरी, व्यवसाय सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था नदेखाई र आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी ऐन लागू गर्न खोजिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका मासु पसलहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने पूर्वाधार नै नबनाई कानुन लागू गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । व्यवसायीहरूले स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु बिक्री वितरण गर्ने सरकारी उद्देश्यको विरोध नगरेको तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र व्यावहारिक वातावरण तयार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
































