गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

प्रस्तावना

विश्वको कुल भूभागको एक तिहाइभन्दा बढी भू-आवरण भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले ओगटेका छन्। यी राष्ट्रहरूलाई कुनै समुद्री तट नहुनुका कारण वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, रणनीतिक पहुँच र सुरक्षा मामिलामा सधैं परनिर्भर रहनुपर्छ। पारवहन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभूत भए तापनि व्यवहारमा यी अधिकारहरू सधैं समान रूपमा सुनिश्चित हुँदैनन्। विशेषतः विकासशील र शक्तिहीन राष्ट्रहरूले कूटनीतिक चुनौती, छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक दबाब, र भूराजनीतिक टकरावहरूको सामना गर्नुपर्छ। नेपाल पनि यस्तो अवस्थाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित राष्ट्र हो।

विश्वभरि ४४ भूपरिवेष्टित मुलुकहरू रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल लगायत ३२ देशहरू अति कम विकसित मुलुक समेत भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले यिनीहरूलाई भूपरिवेष्टित अति कम विकसित मुलुकहरूको सुचीमा राखेको छ । पारवहनलगायत अधिकारको हिसाबले सबै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको समान अधिकार रहेता पनि अति कम विकसित भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका केही अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा पनि छन् जुन नेपालको लागि समेत आकर्षित हुन्छ । नेपाल जस्तो दुईतिरबाट दुई ठूला मुलुकहरूले घेरिएर भूपरिवेष्टित रहेका मुलुकमा मङगोलिया, भुटान, स्वाजील्याण्ड जस्ता मुलुक पनि पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका अधिकार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म जान आउन अविच्छिन्न अधिकार रहेको कुरा स्वीकार गरिँदै आएको छ ।

भूपरिवेष्टित राष्ट्र र पारवहन अधिकारको परिप्रेक्ष्य

भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू (Landlocked Countries) भन्नाले तिनीहरू जसको भौगोलिक स्थिति समुद्री किनाराविहीन हुन्छन्, जसका कारण तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गर्न सन्धियुक्त छिमेकी मुलुकहरूमार्फत पारवहन अधिकार आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रसंघको १९८२ को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानुन महासन्धि (UNCLOS) को अनुच्छेद १२५ अन्तर्गत यस्तो राष्ट्रले “निःशुल्क पारवहनको अधिकार” राख्दछ। यद्यपि, व्यवहारमा धेरै जसो राष्ट्रहरू पारवहन मार्गहरूमा भौतिक अवरोध, गैर-भौतिक अवरोध (ब्युरोक्रेसी, शुल्क, ढिलाइ), वा राजनीतिक दवाबको प्रयोग गर्छन्।

नेपाल: भूपरिवेष्टनको ज्वलन्त उदाहरण

नेपाल पूर्णरूपमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। दक्षिण, पूर्व र पश्चिमबाट भारतद्वारा घेरीएको र उत्तरमा तिब्बत (चीन) स्थित उच्च हिमालको कारण पारवहनका लागि भारत प्रमुख मार्ग बनेको छ। भारतसँगका खुला सिमाना तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धका बाबजुद, भारतले समय–समयमा पारवहनमाथि राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्दै आएको छ। उदाहरणस्वरूपः

1. १९८९ को नाकाबन्दी: भारतसँगको सन्धि नवीकरणको सन्दर्भमा नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने प्रयास गर्दा भारतले पेट्रोलियम, औषधि, नुनजस्ता आवश्यक वस्तुको आपूर्ति रोक्यो।
2. २०१५ को नाकाबन्दी: नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारत असन्तुष्ट भयो र नेपालतर्फ जाने ट्रकहरू सीमा क्षेत्रमा रोकिए। यसले पारवहन अधिकार मात्र होइन, मानवीय अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि देखायो।

यी घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि भूपरिवेष्टन केवल भौगोलिक समस्या मात्र होइन, कूटनीतिक संकटको पनि विषय हो।

भूपरिवेष्टित मुलुकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विवेचना

१७औं शताब्दीमा विकास भएको यस किसिमको अवधारणालाई लिग अफ नेसन्सको स्थापनापछि सन् १९२१ मा सम्पन्न बार्सिलोना सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्र«लाई समेत पारवहनको स्वतन्त्रता दिएको थियो ।प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा प्रस्ताव नं ११०५ बाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई बल पुग्ने गरी पारवहनको अधिकार दिइयो । सन् १९१९को सन् १९२१ को वार्सिलोना कन्भेन्सनदेखि नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि सन् १९५८ मा जेनेभामा गरिएको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले पनि सबै राष्ट्रहरूलाई समुद्री मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यसम्बन्धी स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको थियो। नेपालले सन् १९५८ को ‘हाई सी कन्भेन्सन एन्ड द प्रोभिजन्स अफ द कन्भेन्सन रिलेटिंग टु द ल अफ सीमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका अधिकारबारे केही काम गर्यो । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्मको पहुँचलाई लिएर कतिपय भूपरिवेष्ठित राष्ट्र यसमा निरन्तर लागिरहे । प्रत्येक भूपरिवेष्ठित देशले स्वतन्त्र रूपमा समुद्रमा प्रवेशको अधिकारका लागि नेपाल सुरुदेखि लागेको छ । नेपालको माग समुद्री बन्दरगाह भएका देशहरूले पाउने सामुद्रिक स्वतन्त्रता जत्तिकै नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशहरूले पनि पाउनुपर्दछ भन्ने हो ।नेपालजस्ता देशले समुद्रसम्म स्वतन्त्र पहुँच पाउन सक्यो भने भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उसको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

बार्सिलोना महासन्धिः

बार्सिलोना महासन्धि १९२१ भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो। यसले व्यापारिक सामानको स्वतन्त्र पारवहन सुनिश्चित गर्दै तटीय मुलुकलाई पारवहन शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको थियो। सुरक्षा कारण देखाउँदै पारवहनमा रोक लगाउने अधिकार पनि पारवहन मुलुकलाई दिइएको थियो। विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको व्यवस्था थियो। यद्यपि धेरै भूपरिवेष्टित मुलुकहरू त्यतिबेला स्वतन्त्र नभएकाले सन्धि व्यापक रूपमा लागू हुन सकेन। नेपालले सन् १९६६ मा यो सन्धि अनुमोदन गरेको हो, भारतले १९२२ मा नै गरेको थियो भने चीनले अनुमोदन गरेको छैन। अहिले यो सन्धि ऐतिहासिक रूपमा मात्र सान्दर्भिक छ।

न्यूयोर्क महासन्धिः

सन् १९६५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सम्पन्न भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार पारवहन महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको ‘विशेष स्थान’ रहेको कुरा स्वीकार गर्दै ती देशहरू र पारवहन राज्य वा तटीय राज्यहरूका जहाजहरूलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । सो महासन्धिले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार र आर्थिक विकासको लागि समुद्रसम्म पहुँचको अधिकारलाई स्पष्ट सिद्धान्तको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । सो महासन्धिमा पारवहनबारे विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित राज्यहरू बीच मध्यस्तता गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको थियो । तर भारत चीन लगायतका राज्य सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुन नचाहेकोले नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेता पनि त्यसको सान्दर्भिकता नेपालको लागि उपलब्ध हुन सकेन ।सो सन्धिमा केवल ४३ देशमात्र पक्ष राष्ट्र बनेकोले सो महासन्धि फितलो हुन गयो ।

विश्व व्यापार सङ्गठनसम्बन्धी सम्झौताः

मूलतः विश्व व्यापारलाई नियमन र उदारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बनेको विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी सम्झौतामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको व्यापार र पारवहनसम्बन्धीप्रावधानहरू रहेका छन् । सो सम्झौताको धारा ५ ‘पारवहनको स्वतन्त्रता’ मा केन्द्रित रहेको छ । यस सम्झौतामा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको जहाजहरूलाई स्वामित्व, उत्पत्ति र गन्तव्य समेतको आधारमा तटीय मुलुकहरूका जहाज सरह समान अधिकार रहने कुरा उल्लेख गरिए को छ । व्यापारमा झैँ पारवहनमा पनि सो सम्झौताले सबै मुलुकहरूले अति सहुलियत पूर्ण राष्ट्रको सुविधा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई पनि दिनुपर्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ । सो सम्झौताले पारवहनमा कुनै पनि किसिमको रोकावट र ढिलाइ गर्न नपाइने र तटीय राज्यले कुनै पनि किसिमको भन्सार वा पारवहन शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले पारवहनमा यातायात, भण्डारण, बिमा जस्ता सेवा दस्तुर लिन भने रोक लगाएको छैन । भूपरिवेष्टित नेपाल र पारवहन राज्यहरू भारत र चीन समेत यस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसका प्रावधानहरू नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेका छन् । विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधानसम्बन्धी प्रावधान पनि पारवहनको लागि समेत आकर्षित हुने भएकोले यो सम्झौताको अहम् भूमिका रहेको छ । सन् २०१५ मा इण्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा पनि विश्व व्यापार संगठनको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सुदृढ गर्न खोजिएको छ ।

सन् १९८२ मा जमैकामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धि

भूपरिवेष्टित भन्नु नै समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका मुलुक भन्ने जनाउँछ । यस अर्थमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अधिकार भन्नासाथ समुद्री कानुनको प्रसङ्ग आउने गर्छ । सन् १९८२ मा जमैकामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धि भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । सो कानुनको तर्जुमाको बेलामा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत सक्रिय भूमिका खेलेको थियो । यसले सन् १९५८ को समुद्री कानुनसम्बन्धी जेनेभा अभिसन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेको हो ।

सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुनले स्पष्ट रुपमा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पारवहनसम्बन्धी अधिकारलाई मुखरित गरेको छ । सो अभिसन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म जुनसुकै यातायातको साधनाबाट जाने र आउने सहित पहुँच र पारवहनको अधिकार दिएको छ । सो अभिसन्धिले उच्च समुद्रलाई मानव जातिकासाझा सम्पदा मान्दै समुद्रका प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक गतिविधिमा समेत भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले संलग्न हुनपाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो अभिसन्धिले पारवहन र समुद्री स्रोतको परिचालन र आर्थिक उपयोगमा समुद्रको प्रयोग सम्बन्धमा हुनसक्ने विवाद समाधानको लागि न्यायाधिकरण गठन गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा सन् २००३

सन् २००३ मा अल्माटी, कजाकस्तानमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको लागि दश वर्षे अल्माटी कार्य योजना (२००३–२०१३) पारित गरेको थियो। यस योजनाले पारवहन सुधार, आयात-निर्यात लागत घटाउने, ढिलाइ र क्षति कम गर्ने, नीति सुधार, पूर्वाधार विकास, र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यद्यपि, कार्य योजनाले संरचनागत कमजोरी सम्बोधन गर्न सकेन, लक्ष्यहरू गुणात्मक मात्रै रहे, र अनुगमनमा कठिनाइ भयो। साथै, विकसित राष्ट्रहरूबाट वाचा गरिएको सहयोग र सहुलियत पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूले प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न सकेनन्। यद्यपि यसले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विकास एजेन्डा स्थापित गर्न योगदान पुर्‍यायो, तर कार्यान्वयनमा असफल रह्यो।

सन २०१४मा अस्ट्रियाको भिएनामा सम्पन्न विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसम्बन्धी दोस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन

सन् २०१४ मा अस्ट्रियाको भिएनामा सम्पन्न सम्मेलनले विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको लागि दोस्रो दस वर्षे भिएना कार्य योजना (२०१४–२०२४) पारित गर्‍यो। यसले अल्माटी कार्य योजनाका कमजोरीहरू सच्याउँदै संरचनागत समस्या समाधान, उत्पादक क्षमता वृद्धि, पारवहन सन्धिमा सुधार, पूर्वाधार स्तरोन्नति, लागत घटाउने, र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग जस्ता लक्ष्य लिएको थियो। स्रोत र साधनको सुनिश्चितता, परिमाणात्मक लक्ष्य र कार्यान्वयन प्रणाली कमजोर रहे। सन् २०१९ को मध्यावधि मूल्याङ्कनले मिश्रित उपलब्धि देखाएको छ र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको विश्व व्यापारमा हिस्सेदारी घटेको छ। कार्य योजना सकिएपछि सन् २०२४ को चौथो सम्मेलनमा सुधार र नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनेमा नेपाललगायत मुलुकहरूले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

पारवहन अधिकारको व्यवहारिक अवस्था

वैश्विक दृष्टिले हेर्दा, अफ्रिकाका कतिपय भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू (जस्तै: माली, नाइजर, चाड) ले आफ्ना छिमेकीहरूसँग द्वन्द्वका कारण निर्यात–आयात अवरुद्ध भएका उदाहरण छन्। यस्तै, अर्मेनिया–अजरबैजान तथा अफगानिस्तान–पाकिस्तान सम्बन्धले पनि पारवहन अधिकारमाथिको प्रश्न उठाउँछन्। भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका लागि पारवहन अधिकार केवल कागजी सहमति मात्रै बनेको अवस्था छ।

भूराजनीतिक परिवेश र नेपालको चुनौती

नेपाल भारत–चीन जस्तो दुई प्रभावशाली शक्ति बीच अवस्थित छ। भारतसँग पारम्परिक निर्भरता, सांस्कृतिक समानता, र खोलिएको सिमानाको कारण सहजता भए पनि निर्भरता अत्यधिक रहेको छ। चीनसँग व्यापारिक सम्भावना बढ्दै गएको छ, तथापि भौगोलिक अवरोध (उचाइ, अव्यवस्थित पूर्वाधार), भाषिक फरक, र दूरीका कारण व्यवहारमा अझै प्रभावकारी पारवहन सम्भव छैन।

चीनसँगका वैकल्पिक नाका (जस्तै: केरुङ–रसुवागढी, तातोपानी–झाङ्मु) सञ्‍चालित हुन थाले पनि तिनको स्थायित्व, नियमितता र क्षमतामा सन्देह रहन्छ। २०७२ को भूकम्पपछिको चीनतर्फको नाका बन्द हुँदा नेपाल फेरि भारततर्फ फर्कन बाध्य भएको थियो।

कूटनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक प्रभाव

नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने कोसिस गर्दा त्यसको मूल्य पारवहन संकटका रूपमा चुकाउनु परेको इतिहास छ। भारतजस्तो राष्ट्रले सानो छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक निर्णयमाथि प्रभाव पार्न पारवहन नीतिलाई दबाबका उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेको छ। यस्ता कूटनीतिक द्वन्द्वहरू केवल राजनीतिक हैन, आर्थिक, सामाजिक र मानव अधिकारको हननसमेत हुन्।

क्षेत्रीय सहयोग र सम्भाव्यता

नेपालले यस्ता चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षेत्रीय र बहुपक्षीय रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ:

1. BBIN (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal) पहल अन्तर्गत साझा यातायात, ऊर्जा आदानप्रदान र सीमा सहजता प्रवर्द्धन गर्नु।
2. BIMSTEC र SASEC (South Asia Subregional Economic Cooperation) जस्ता क्षेत्रीय संरचनाहरूमा सक्रिय सहभागिता।
3. चीनसँगको ‘Trans-Himalayan Connectivity Network’ विस्तार गर्दै बहुपक्षीय व्यापार विकल्प सिर्जना गर्नु।
4. समुद्री राष्ट्रहरूसँग विशेष सन्धि (जस्तै बंगलादेशसँग चट्टग्राम बन्दरगाह प्रयोग) लाई सशक्त बनाउनु।

पारवहन अधिकारका संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका

भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पीडा बुझ्दै UN-OHRLLS (United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States) ले पारवहन अधिकारको प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपालले यस्ता प्लेटफर्ममा प्रभावकारी आवाज उठाउनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष

भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि पारवहन अधिकार केवल भौतिक पूर्वाधारको होइन, कूटनीतिक चेतना, रणनीतिक चातुर्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय हो। नेपालले आफ्नो भूपरिवेष्टनलाई कमजोरी होइन, अवसरको रूपमा लिनु आवश्यक छ—जहाँ उसले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्दै वैकल्पिक पारवहन मार्गहरू, क्षेत्रीय साझेदारी, र रणनीतिक गैर-आश्रित नीति अवलम्बन गर्न सक्दछ। भूराजनीतिक द्वन्द्वहरू समाधान गर्न नेपालले आत्मनिर्भरता, चातुर्यपूर्ण कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका माध्यमबाट मात्र दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्छ।