गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल अहिले पुनः एक पटक गहिरो राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संसदीय लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना र मान्यताका  वीच  जेन–जी आन्दोलनले वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको चाहना र शासन प्रणालीप्रतिको असन्तोषलाई सतहमा ल्याएको छ। यो अवस्थामा संवैधानिक व्याख्याले मात्र समाधान गर्न सकिने खालको छैन; बरु संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाको सहजीकरणमार्फत दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक स्थायित्व खोज्नु अपरिहार्य देखिएकोछ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको राजनीतिक संरचनामा  संसदीय उत्तरदायी कार्यपालिका  जसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र प्रतिनिधिमूलक सहभागिता, प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चयन र संवैधानिक सर्वोच्चताको परिकल्पना गरेको छ । लोकतान्त्रिक संक्रमणसम्बन्धी साहित्य तथा लेखहरुले राजनीतिक संक्रमणको विशेष अवस्थामा  संवैधानिक प्रावधान मात्र पर्याप्त हुँदैन यसमा जनअपेक्षा, राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता र वैकल्पिक शक्ति उदय गर्ने क्षमताले संक्रमणको दिशा निर्धारण गर्ने हुनाले संविधानको मूल मर्मलाई सकभर कायमै राखि सर्वस्वीकार्य विकल्प खोजिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनले निम्न आयामहरु उजागर गरेको छ – लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूलाई भ्रष्टाचार, अक्षम्यता र उत्तरदायित्वहीनताको प्रतीकका रूपमा हेरिएको, आन्दोलनले दलगत संरचनाभन्दा माथि उठेर सर्वस्वीकार्य सरकार वा सहमतिको संयन्त्र खोज्ने आवश्यकता प्रकट गरेको छ। युवाहरु (Gen-Z, Gen-Y) परिवर्तन र नवप्रवर्तनका संवाहकहरु हुन् । यिनीहरु सम्वेदनशील विचारक, सन्देशवाहक र नेतृत्वकर्ता पनि हुन्। अहिले नेपालमा युवाहरुको संख्यात्मक बाहुल्यता रहेको छ जसलाई जनसांख्यिक लाभ, Demographic Bonus, Population  Dividend  पनि भनिन्छ। यो समूहले शासन प्रणालीका पात्रहरुको व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको अपेक्षा गरिरहेको छ, योग्यता प्रणालीको व्यवहारिक अवलम्बन खोजिरहेको छ Civic Space, Civic Participation खोजिरहेको छ । जनताले चाहेको Meritocracy (योग्यता प्रणालीमा आधारित शासन प्रणाली) तर नेता र विचौलियाले वनाएको Kakistocracy  (अयोग्य, असक्षम र भ्रष्ट व्यक्तिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था)को कारणले देशभित्रै भविष्य खोज्ने युवाहरु चिन्तित हुनु स्वभाविकै हो । जेन–जी आन्दोलनले यसमा परिवर्तनको अपेक्षा राखेको छ।

नेपालको  वर्तमान संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका लागि निम्न तरिका निर्धारण गरेको छ संसदको बहुमत प्राप्त दल/गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति, बहुमतको प्रयास  असफल भएमा ठूलो दलको प्रयास, पुनः असफल भएमा संसदमा कुनै सदस्यलाई विश्वास मतमार्फत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र यो प्रयास पनि असफल भएमा संसद विघटन गरी पुनः निर्वाचन। तर वर्तमान अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षको संसदमा उपस्थिति छैन, संसदमा रहेका दलहरू आन्दोलनकारीलाई स्वीकार्य नहुन सक्दछन् । त्यसैले, संविधानले परिकल्पना गरेको सामान्य प्रक्रिया राजनीतिक रुपमा स्वीकार्य नहुन सक्दछ । यसरी संवैधानिक प्रावधान मात्रले वर्तमान संक्रमण हल गर्न सक्ने अवस्था न्यून देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा सर्वस्वीकार्य सहमतिको  नागरिक सरकारको अवधारणा  बढी सामयिक हुन सक्दछ । यसले आन्दोलनकारी पक्ष,  नागरिक समाज र विभिन्न क्षेका विज्ञहरूको साझा सहकार्यलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तीन चरणीय उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ:  पहिलो संवाद र राजनीतिक सम्झौता जसमा आन्दोलनकारी पक्ष र अन्य पक्षहरुवीच उच्चस्तरीय संवाद आवश्यक हुन्छ। यसले संक्रमणबाट समाधानको मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ । दोश्रो राष्ट्रपति वा संसदमार्फत संविधानको लचिलो व्याख्या गरी सहमतिको सरकारलाई वैधानिक आधार दिने। आवश्यक परेमा अस्थायी संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई वैधानिक मान्यता दिने।तेश्रो अन्तरिम साझा एजेण्डा तयार गर्ने जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संघीयता कार्यान्वयन र युवा पुस्तालाई समेट्ने नीतिबनाउने र निश्चित समयसीमा भित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने । यस सन्दर्भमा Gen-z को अनलाईन मिटिङले  संसद विगठन सहित उपयुक्त व्यक्तिलाई  प्रधानमन्त्री बनाउने, नरसंहार मच्चाउन आदेश दिने कार्यमा संलग्न सबैलाई तुरून्त पक्राउ र कारबाही गर्ने,  जेन-जी पुस्ता समेत समेट्ने गरि ६ महिनाभित्र संघीय संसदको चुनाव घोषणा गर्ने, २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू सबैको सम्पति छानविन गर्ने,  भ्रष्टाचारका काण्डहरूको स्वतन्त्र र न्यायिक छानवीन र कारबाही गर्ने,  दुई महिना भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, प्रदेश संरचनाको खारेजी, दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, संवैधानिक निकायहरुमा  दलगत भागबण्डामा भएका नियुक्तिहरू तत्काल खारेजी र योग्यताका आधारमा नियुक्ती गर्ने, राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने, स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने, पत्रकार, चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुको दलीय संगठनमा निषेध हुनुपर्ने कुराहरु उठेका छन् ।

लोकतान्त्रिक संक्रमणको सन्दर्भमा मुलुकको संक्रमण सफल हुन तीन शर्त आवश्यक हुन्छ: Legitimacy of Actors ( राजनीतिक दल र नयाँ आन्दोलनकारी शक्ति दुवै वैध राजनीतिक खेलाडीका रूपमा मान्यता पाउनु पर्ने), Institutional Flexibility  ( संवैधानिक संरचनाको सीमितता भित्र न्यूनतम रूपमा भए पनि बदलिने सामर्थ्य हुनुपर्ने) र Mass Participation (नागरिक समाज र युवाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्ने, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यी तीनै शर्त आंशिक रूपमा विद्यमान छन्, तर संस्थागत लचकता Constitutional Flexibility) भने सीमित छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमणलाई संवैधानिक प्रावधानले मात्र समाधान गर्न असहजता देखिन्छ। संविधानको प्राबधान अनुरुप प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका सदस्यहरु मध्येवाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र मन्त्रीहरुको हकमा छ महिना सम्मको लागि गैर सांसदहरु मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधानको प्रयोगवाट वर्तमान अन्यौल अन्त गर्न आन्दोलनकारी शक्तिहरु तत्पर हुनु आवश्यक हुन्छ। जेन–जी आन्दोलनले देखाएको असन्तोषलाई असम्बोधन नगरेर अघि बढाउन खोज्दा थप अस्थिरता निम्तिने संभावना रहन्छ । बरु, आन्दोलनरत शक्ति र दलहरूबीच सहमति, संवैधानिक लचकता मार्फत  संक्रमणकालीन सहमतिको सरकार गठनमार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।  यसर्थ अहिले  संवैधानिक–राजनीतिक प्रक्रियाको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।यो प्रक्रिया Huntington को Third Wave of Democratization को अवधारणासँग मेल खान्छ, जसमा संक्रमणीय मुलुकहरूले वैधानिकता र राजनीतिक सहमतिको संयोजनमार्फत दीर्घकालीन स्थायित्व प्राप्त गर्छन्।जुन  उपाय अपनाए पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यताबाट विचलित हुने छूट हामी कसैलाई छैन।

जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर कदम, सुशासनको प्रत्याभूति, पारदर्शी नेतृत्व, रोजगार र अवसर सिर्जना, जीवनोपयोगी शिक्षा, सामाजिक न्याय र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई नयाँ दिशा दिनसक्ने संवेदनशील एजेण्डा हुन्। यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने अबको दायित्व केवल आन्दोलनरत पक्ष वा वर्तमान दलहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संरचना, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र नागरिकहरूकै साझा जिम्मेवारी हो। पहिलो, सरकार र दलहरूले यी मुद्दालाई राजनीतिक लाभ–हानिको गणितभन्दा माथि राखेर नीतिगत सुधारमार्फत संस्थागत रूप दिनुपर्छ। दोश्रो सरकारका सवै निकायहरुले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागितालाई औपचारिक नीतिगत प्रक्रियामा संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले आन्दोलनलाई दीर्घकालीन सकारात्मक ऊर्जा बनाउँछ। अन्ततः, अबको दायित्व भनेको जनआन्दोलनले प्रकट गरेको असन्तोषलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सबल बनाउने अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो, जसबाट राज्यप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दछ।

जेन–जी आन्दोलनमा सतहमा युवापुस्ताको असन्तोष, सुशासनप्रतिको आकांक्षा र परिवर्तनको चाहना देखिए पनि, यसको पृष्ठभूमिमा अदृश्य रूपमा अन्य राजनीतिक वा गैर–राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता  रहेको आशंका अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यस्ता अदृश्य शक्ति वा स्वार्थ समूहहरूको प्रभावले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने, वैधानिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने र संक्रमणलाई अझ जटिल बनाउने खतरा पनि रहन्छ। यस सन्दर्भमा अबको पहिलो दायित्व भनेको  राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र अनुसन्धान संस्थाहरूले यस्ता अदृश्य स्वार्थ समूहहरूको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्दछ। दोस्रो आन्दोलनरत नेतृत्वले आफ्नो वैधता सुरक्षित गर्न आफ्ना गतिविधिहरुलाई  नेतृत्वको नियन्त्रणमा राख्ने, पारदर्शी प्रणाली अवलम्वन गर्ने र जनअभिप्रायमै केन्द्रित राख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले आलोचनात्मक तर जिम्मेवार निगरानीमार्फत आन्दोलनलाई बाह्य वा अदृश्य प्रभावबाट विचलित हुन नदिने भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मात्र जेन–जी आन्दोलनलाई जनअपेक्षाअनुरूप रूपान्तरणको सकारात्मक शक्तिमा परिणत गर्न सकिन्छ।यसर्थ राजनैतिक आवश्यकता अनुरुप संबैधानिक अनुकुलताको बाटो नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्दछ।

डा. दामोदर रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्