गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।पूर्वसांसद देवी प्रकाश भट्टचनमाथि ‘हिनामिना’ को आरोप लगाउने कुशुम लामा आफैँ गम्भीर वित्तीय अनियमितता, सहकारीको करोडौँ रकम रोक्का पार्ने जस्ता काण्डमा मुछिएकी व्यक्ति भएको तथ्यां सार्वजनिक भइरहे पनि, उनीकै दाबीका आधारमा भट्टचनलाई जेलसम्म पुर्‍याउने प्रकरणले समग्र कानुनी प्रक्रिया नै शंकाको घेरामा परेको छ।

प्रभु म्यानेजमेन्ट, प्रभु पे र प्रभु टेक्नोलोजीमा सामान्य कर्मचारीका रूपमा प्रवेश गरेकी लामालाई भट्टचनले सडकबाटै उठाएर अवसर दिएका थिए। सिआईबीमा दर्ता भएका कागजातले देखाएअनुसार लामाले कम्पनीमा मासिक जम्मा २० हजार तलब पाउँथिन्। त्यसपछि भट्टचनसँग ‘विश्वासको नजिक’ हुँदै उनले यी तीनै कम्पनी हत्याउन सफल भइन्। कम्पनी कब्जा गरेपछि लामाले त्यही कम्पनी मार्फत् कर्जा लिइन् तर वर्षौसम्म तिर्इनन्।

कर्मचारीबाट सञ्चालक बनेपछि लामाले प्रभु मनी ट्रान्सफरसँगको सम्झौता दुरुपयोग गर्दै सहकारीहरूले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको रेमिट रकम नै ‘होल्ड’ गर्न थालिन्। करोडौँ रकम रोकिएकै कारण दर्जनौँ सहकारी संस्थाले अदालत धाउनुपरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा चल्ने मनिट्रान्सफर कारोबारमा यस्तो दुरुपयोग भएपछि सीआईबीले २०८१ चैत २६ गते नै कुशुम लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको थियो। तर अदालतबाट पटक–पटक ल्याइएका निषेधाज्ञा र राजनीतिक पहुँचको आडमा लामा पक्राउबाट बचिरहिन्।

यसबीच, कम्पनीका नाममा लिएको ऋण, रोकेका सहकारीका रकम, रेमिटको बक्यौता सबै भट्टचनले तिर्नुपर्ने हो भन्ने ‘अफवाह’ फैलाउँदै लामाले भट्टचनको प्रतिष्ठामाथि सीधा खेल खेलिन्। कतिपय कर्जा भट्टचन आफैँ ग्यारेन्टर बसेका सहकारीहरूले समेत भट्टचनलाई दवाव दिन थालेपछि उनले लामासँग स्पष्टीकरण मागे। तर उल्टै लामाले प्रभु मनी ट्रान्सफरका सब–एजेण्ट बनेर सहकारीहरूलाई नै पत्र काट्दै, “भट्टचनले रकम तिर्ने छन्, उताबाट आएपछि भुक्तानी हुन्छ” भनेर झुटो सूचना फैलाइन्।

यहीबीच लामाले विदेशीसँग विवाह गरेर कम्पनीका नाममा रहेका शेयर बेचेर पैसा मलेसिया पठाइन्। पछि वैवाहिक विवाद बढेपछि उनी पुनः भट्टचनलाई लक्षित गर्दै ‘बार्गेनिङ गेम’ सुरु गरिन्। सुरुमा ३४ करोड माग्दै धम्की दिइन्। महिला भएको ‘सुविधा’ प्रयोग गर्दै भट्टचनमाथि ‘यौन दुव्र्यवहार’ को मुद्दासमेत दर्ता गराइदिने चेतावनी पठाइन्— जबकी उनीहरू छुट्टिएको वर्षौँ भइसकेको थियो।

भट्टचन पदिय रूपमा माननीय रहेकाले इज्जत र छविको कारण प्रतिकार गर्न सकेनन्। लामाको जबर्जस्ती, दाम–अदायगी र धम्कीका दर्जनौँ सन्देश पाउँदै पनि उनले मौनता रोजे। उनी ढुक्क थिए— कंपनी २०७१ चैत ४ गतेदेखि आफ्नो स्वामित्वमा छैन, सेयर लामाकै नाममा हस्तान्तरण भएर कानुनी दायित्व पनि पुरै उनको काँधमा छ।

तर अदालती आदेशले लामालाई पक्राउ नगर्न भनेको अवस्थामा, उल्टै लामाको ‘मात्र उजुरी’ को भरमा सिआईबीले भट्टचनलाई ११ कात्तिकमा गिरफ्तार गर्‍यो। अदालतले असार १६, असार ३० र कात्तिक १२ मा लामाविरुद्ध जारी पुर्जीमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो। त्यही आदेशचीतेर अपराधमा नामसमेत नपरेका भट्टचनलाई बन्दी बनाइएको घटनाले सीआईबीमाथि राजनीतिक दवाव र मिलेमतोको शंका अझ प्रष्ट बनाएको छ।

१५ दिन हिरासतमा बस्दा भट्टचनको प्रतिष्ठा, सम्मान र उनी मेहनतले कमाएको सम्पत्ति—सबै ध्वस्त भयो। अपराधका मूल स्रोत परेकी लामालाई ‘स्वतन्त्र’ राख्दै, कुनै स्वामित्व र दायित्व नभएको व्यक्तिलाई ‘मास्टरमाइन्ड’ जस्तै व्यवहार गरिनु न्याय प्रक्रियामाथिको घोर प्रश्न हो।

यो घटनाले देखाएको छ— राजनीतिक पहुँच, महिला कार्ड र प्रक्रियागत कमजोरीको दुरुपयोग कति खतरनाक हुन सक्छ। कुशुम लामामाथिका गम्भीर वित्तीय काण्ड अझै खुलासो हुन बाँकी छन्, तर भट्टचनमाथिको प्रहार भने नियमन निकाय र अनुसन्धान संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथिको चोट बन्दै गएको छ।

बैंकिङ कसुर नै होइन’—कानून व्यवसायीको ठोकुवा, सीआईबीमाथि राजनीतिक दबाबको संकेत