गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षौँदेखि प्रयोगमा नआएका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने सरकारी योजनाले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा लैजाने तयारी गरिएको उल्लेख भएपछि यसको कानुनी वैधता र प्रभावबारे प्रश्न उठेका छन्।

सरकारको भनाइ अनुसार लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका स्रोतलाई पहिचान गरी राज्यको वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि सारिएको हो। कार्ययोजनामा ९० दिनभित्र निष्क्रिय खाताको विवरण संकलन गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

तर बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भने यसलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने निर्णयका रूपमा हेर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ अनुसार १० वर्षसम्म चल्ती नभएको निक्षेप खाताको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि पनि खातावाला वा हकवालाले दाबी नगरेको रकम २० वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंकिङ विकास कोषमा राखेर बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने प्रावधान रहेको छ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार पनि खातामा निश्चित समयसम्म कारोबार नभए खाता निष्क्रिय मानिन्छ। चल्ती खातामा ६ महिनासम्म र बचत खातामा ३ वर्षसम्म कारोबार नभए खाता निष्क्रिय हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले खातावालालाई जानकारी दिनुपर्ने र रकम भएमा लिन आउन सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। खातावाला वा हकवाला सम्पर्कमा नआएपछि मात्र उक्त रकम राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा गरिन्छ।

वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार निष्क्रिय खातामा रहेको रकमलाई प्रत्यक्ष रूपमा राज्यकोषमा लैजाने प्रयासले व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउन सक्छ। उनीहरूको भनाइमा राष्ट्र बैंकमा राखिएको रकम पनि मूलतः खातावालाकै सम्पत्ति भएकाले राज्यले त्यसलाई आफ्नो राजस्वका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु कानुनी रूपमा जटिल हुन सक्छ।

एक पूर्व डेपुटी गभर्नरका अनुसार नेपालजस्तो देशमा लाखौँ नागरिक विदेशमा रोजगारीका लागि जाने भएकाले उनीहरूले वर्षौँसम्म आफ्नो बैंक खाता प्रयोग नगर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा लामो समयपछि खातावाला फर्केर रकम मागे राज्यले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

कानुनविद्हरूले पनि स्पष्ट कानुनी आधारबिना नागरिकको निजी सम्पत्तिलाई राज्यकोषमा लैजाने निर्णयले थप कानुनी विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त अध्ययन, कानुनी संशोधन र निक्षेपकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

विज्ञहरू भन्छन्, निष्क्रिय स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र दीर्घकालीन कानुनी आधार अपरिहार्य हुन्छ। अन्यथा हतारमा गरिने निर्णयले बैंकिङ प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।