गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक अधिकार शाखा अधिकृत तहसम्म प्रत्यायोजन गरिएपछि त्यसको आडमा शाखा अधिकृत र लेखा कर्मचारीको मिलेमतोमा खुला लुट मच्चिएको गम्भीर आरोप बाहिरिएको छ। मन्त्रालयभित्रै आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउँदै कम रकमका नाममा अनियन्त्रित खर्च, अपारदर्शी भुक्तानी र कागजी मिलेमतो बढेको स्रोतहरूको दाबी छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, ५ लाख रुपैयाँसम्मको खर्चलाई सानो शीर्षकको रकम भन्दै टुक्र्याएर, मिलाएर र प्रक्रिया देखाएर अनियमित रूपमा निकासा गर्ने प्रवृत्ति विभिन्न मन्त्रालयमा मौलाएको छ। विशेषगरी शाखा अधिकृत र लेखा शाखाबीचको समन्वयमा एउटै प्रकृतिका खर्चलाई पटक–पटक छुट्टाछुट्टै देखाई रकम झिक्ने, बिल मिलाउने, फाइल उठाउने र भुक्तानी पास गर्ने खेल संस्थागत रूपमै चलिरहेको आरोप छ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के भने, यस्ता खर्चको समग्र लेखाजोखा, केन्द्रीय निगरानी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट अभिलेख नै भेटिँदैन। कुन मन्त्रालयमा कति रकम, कुन शीर्षकमा, कसरी र कसको स्वीकृतिमा खर्च भयो भन्ने विषयमा एकीकृत विवरणसमेत व्यवस्थित नभएको बताइन्छ। यसले मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कागजमै सीमित रहेको संकेत गर्छ।

यस विषयमा जब विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जानकारी लिन खोजियो, उनीहरू स्वयंलाई समेत त्यस्तो खर्चको वास्तविक अवस्था, परिमाण र दुरुपयोगबारे स्पष्ट जानकारी नरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। मन्त्रालय सञ्चालनको नेतृत्व तहमा रहेका सचिवहरू नै आफ्नो मातहतमा भइरहेको आर्थिक चलखेलबारे अनभिज्ञ देखिनु सामान्य कमजोरी मात्र होइन, प्रशासनिक विफलताको खतरनाक नमुना हो।

प्रशासनिक संरचनाको तल्लो तहमा बसेका कर्मचारीले अधिकारलाई सेवा प्रवाहका लागि होइन, आर्थिक चलखेलको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहँदा माथिल्लो तहका उच्च प्रशासक भने या त मौन छन्, या बेखबर। यसले प्रश्न उठाएको छ—मन्त्रालयभित्रको बेथिति नदेख्ने, नरोकिने र नखोज्ने उच्च प्रशासनबाट आखिर जनताले के अपेक्षा गर्ने ? अझ आफ्नै प्रणालीभित्र भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको भाषण कति विश्वसनीय रहन्छ ?

स्रोतहरूका अनुसार, कतिपय मन्त्रालयमा खर्चको औचित्य कमजोर हुँदा पनि लेखा मिलाएर भुक्तानी दिने, फाइललाई प्रक्रिया पुगेजस्तो देखाउने, र आन्तरिक जाँच नहुने गरी कागज मिलाउने काम भइरहेको छ। कम रकम भएका कारण यस्ता शीर्षकलाई सामान्य ठानिएको भए पनि सयौं फाइलमा दोहोरिँदा यही प्रणाली करोडौंको अपारदर्शी निकासा हुने माध्यम बनेको आशंका गरिएको छ।

यसरी शाखा अधिकृत तहलाई दिइएको अधिकार प्रभावकारी सेवा प्रवाहको माध्यम बन्नुपर्नेमा उल्टै भ्रष्ट अभ्यासको सुरक्षित ढोका बनेको देखिएको छ। लेखा शाखाको नियन्त्रण, सचिवस्तरीय अनुगमन, आन्तरिक लेखापरीक्षण र मन्त्रालयगत पारदर्शिता प्रणाली कमजोर हुँदा कर्मचारीतन्त्रकै एक हिस्साले मन्त्रालयलाई निजी कमाइको थलो बनाएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ।

अब मुख्य प्रश्न सुशासनको नाराभन्दा माथि उठेर जवाफदेहिता कसले लिने ? भन्ने हो। सचिवलाई थाहा छैन, उच्च प्रशासक चुप छन्, लेखा अभिलेख कमजोर छ, र अधिकार प्रयोग गर्ने कर्मचारीमाथि प्रभावकारी निगरानी छैन भने यो अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई राज्य संयन्त्रमै मौलाएको संगठित बेथिति हो। यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल छानबिन, मन्त्रालयगत खर्चको सूक्ष्म परीक्षण र जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही नभए ५ लाखको अधिकार प्रत्यायोजन सुशासनको साधन होइन, खुला लुटको लाइसेन्स सावित हुने खतरा बढेको छ।