गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विदेशबाट पेन्सन, नेपालमा वृद्धभत्ता । यो प्रवृत्ति पछिल्ला वर्ष ह्वात्तै मौलाएको छ । दोहोरो सुविधा बुझ्नेहरु लाखौंको संख्यामा छन् । विदेशमा सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर स्वदेश फर्किने र ७० वर्ष उमेर पुगेपछि वृद्धभत्ता लिन वडा कार्यालय पुग्ने गरिएको छ । यसमा विशेषगरी विदेशी सैनिकमा भर्ति भएर पेन्सन पकाएकाहरु बढी देखिन्छन् ।

नेपालीहरु छिमेक भारतसहित विभिन्न मुलुकको सेनामा भर्ना हुने गरेका छन् । हजारौं नेपाली युवा इन्डियन, ब्रिटिस, रसियनलगायत आर्मीमा भर्ति भएका छन् । उनीहरुको तलब राम्रै छ । मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् । जागिर छोडेपछि पेन्सन वा एकमुठ्ठ उपदान रकमसमेत बुझ्छन् । तर, ७० वर्ष उमेर पुगेपछि उनीहरु वृद्धभत्ता बुझ्न पुग्छन् ।

भन्छन्, ‘हामीलाई पेन्सन नेपाल सरकारले दिएको होइन । अनि वृद्धभत्ता किन छोड्ने ? यो हाम्रो अधिकार हो ।’ यता, नेपालमै सरकारी जागिर खाएकाहरु पनि वृद्धभत्ता बुझिरहेका छन् । १९ वर्ष ११ महिना सरकारी सेवा गरेपछि कर्मचारीहरु राजीनामा दिन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले पदअनुसार १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म उपदान दिन्छ ।

र, उनीहरु बुझ्छन् पनि । तर, ७० वर्ष उमेर पुगेपछि वृद्धभत्ता लिन पुग्छन् । यतिमात्र होइन, श्रीमानको पेन्सन आउँछ भने श्रीमती भत्ता थाप्न पुग्छिन् त श्रीमतीको पेन्सन आउँछ भने श्रीमान । यहाँ त छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, उद्योगी, व्यवसायी, नेता, सरकारी कर्मचारी भएकाहरु समेत वृद्धभत्ता थाप्छन् । घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं कमाउनेहरु समेत मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्न वडा कार्यालय धाउँछन् ।

सरकारले वृद्धवृद्धालाई लक्षित गरेर भत्ताको व्यवस्था त ल्यायो तर कस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने मापदण्ड बनाएन । जसका कारण वृद्धभत्ताको दुरुपयोग बढिरहेको छ । दोहोरो सुविधा बुझ्नेहरु बढ्दो छ । गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट ल्याउँदै गर्दा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले हुनेखानेलाई भत्ता नबुझ्न आग्रह गरे । तर, मापदण्ड वा कानून बनाउनतर्फ लागेनन् ।

मन्त्रीजस्तो पदमा बसेर वृद्धभत्ताको दुरुपयोग रोक्न कानून बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुको साटो अर्थमन्त्री वाग्ले आग्रह गर्छन् । कसैको आग्रहमै कसैले पैसा छोड्छ त ? त्यसैले, अब अर्थमन्त्री वृद्धभत्ता पाउने मापदण्ड बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । अहिले मानिसहरु भत्ता बुझ्छन् तर त्यो रकम चर्चामा आउन जथाभावी सहयोग गर्छन् । सरकारले अब गरिब, असहाय, वृद्धवृद्धालाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसो गरिएमा गरिबहरुले पनि वृद्धभत्ता पाउँछन्, राज्यलाई पनि आर्थिक भार कम हुनेछ । अहिले हुनेखानेहरुले भत्ता बुझिरहँदा गरिबहरु वञ्चित छन् । किनकि उनीहरुसँग नागरिकता छैन । भत्ता बुझ्न वडा वा बैंक जान सक्दैनन् । त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई अब सरकारले घरमै वृद्धभत्ता पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले मासिक ४२ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन् । उनीहरुलाई भत्ता दिँदैमा राज्यको वार्षिक खर्बौ रकम सिद्धिन्छ । राज्यबाट पाउने भत्ता बुझ्न उनीहरु महिनैपिच्छे वडा कार्यालय पुग्छन् तर आफूले राज्यलाई तिनुपर्ने कर चाँहि छल्छन् । घर बहाल कर नतिर्ने वा छल्ने घरधनीहरुको यहाँ बिगबिगी छ ।

डेराबहालसँग चर्को भाडा असुलिन्छ, राज्यलाई चाँहि कर तिरिँदैन । एउटा सानो कोठाको मासिक भाडा पाँचदेखि २० हजार, एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि साढे तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि २० लाखसम्म भाडा असुलिन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । अनि राज्यलाई चाँहि दश प्रतिशत बहाल करसमेत तिरिँदैन ।

राज्य बहाल कर नतिर्नेलाई कारबाही गर्न सक्दैन, बरु उल्टै त्यस्ता घरधनीहरुलाई भत्ता दिन्छ । भत्ता बुझ्ने सूचीको पहिलो नम्बरमै त्यस्ता घरधनीहरु भेटिन्छन् । अहिले सरकारले विदेशीसँग ऋण लिईलिई वृद्धभत्ता बाँडिरहेको छ । तर, कहिलेसम्म ? विदेशीले ऋण दिन छोडेपछि कहाँबाट भत्ता बाँड्ने ? राज्यको आम्दानीको स्रोत केही छैन । खर्च बढेको बढ्यै छ । राज्य पैसा बाँडिरहेको छ तर उठाउन सक्दैन ।

निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक लाखौंको संख्यामा छन् । करार, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुको तलब मासिक पदअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं छ । सेवासुविधा अलग्गै । करोडौंको गाडी चढ्न दिइएको छ । यता, जनप्रतिनिधि ३८ हजार छन् । उनीहरुको पनि तलब, सेवासुविधामा मासिक अर्बौ रकम खर्च हुन्छ । देशभरका जेलमा ३२ हजार बढी कैदीबन्दी छन् ।

उनीहरुलाई बिहानबेलुका खाना खुवाउनुपर्छ । कपडा दिनुपर्छ । कैदीबन्दीकै वार्षिक अर्बौ रकम सरकारको खर्च हुन्छ । राज्यको खर्च जताततै छ । तर, आम्दानी केही पनि छैन । सरकार आम्दानीको स्रोत पनि खोज्दैन । त्यसतर्फ सरकारमा बसेकाहरुको ध्यानै देखिँदैन । विगतका सरकारले पनि विदेशी ऋण लिएर खर्च धाने । वर्तमान सरकार पनि त्यही गरिरहेको छ । नभए सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्दैन ।

त्यसका लागि यातायात क्षेत्रमा साढे तीन दशकदेखि रहेको सिण्डिकेट तोड्नेदेखि घर बहाल करमा कडाईजस्ता काम गरिन्थ्यो । विडम्बना, बालेन सरकार पनि विदेशी ऋणतिरै ध्याउन्न छ । सरकार गठनको चार महिनामै तीन खर्ब बढी वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ । अझै ऋण लिनतर्फ सरकार अग्रसर देखिन्छ । राज्य ऋणको दलदलमा छ ।

निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता नदिएको वर्षौ बितिसक्यो । भुक्तानी दिन नसक्दा सेवा ठप्प बनेको छ । जसका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । यता गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुगेको छ ।

यी संरचना पुनःनिर्माणका लागि योभन्दा दोब्बर रकम चाहिनेछ । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने ? सरकारको ध्यान विदेशी ऋणतिरै छ । तर, नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको स्मरण नै होला आगामी माघ मसान्तभित्र यो लिष्टबाट ननिस्किए मुलुक कालोसूचीमा पर्नेछ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशी ऋण पाइन्छ न अनुदान । न त नेपालीहरु विदेश जान पाउँछन् ।

अनि यस्तो गम्भीर अवस्थामा सरकार देश जोगाउनतिर लाग्नुको साटो कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउँछ । स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्छ । यहाँ त सरकार आफैं देशलाई सिद्धाउनतिर लागिपरेको देखिन्छ । नत्र भए खर्च कटौती, विदेशी ऋण मिनाहा र कर उठाउनतिर सरकार लाग्थ्यो । यद्यपि, अझै पनि समय छ, सरकारको आँखा खुलोस् ।