गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

प्रतिनिधिसभामा २७५, राष्ट्रियसभामा ५९ र सातै प्रदेशसभामा ५५० जना सांसद छन् । जनताबाट चुनिएर आएका उनीहरु जनताले तिरेकै करबाट तलबलगायत सेवासुविधा बुझ्छन् । सांसदहरुको पोशाकदेखि आवाससम्मको खर्च राज्यले व्यहोर्छ । बिरामी हुँदा उपचार पनि राज्यकोषबाटै गरिन्छ ।

तलबभत्ता, सेवासुविधासहित एउटै सांसदले मासिक लाखौं रकम बुझ्छन् । विडम्बना, ओहोदा र पर्याप्त तलब, सेवासुविधा पाउँदासमेत उनीहरु राज्यलाई लुट्न छोड्दैनन् । अहिले आवास खर्चको नाममा सांसदहरुले राज्यलाई लुटिरहेका छन् ।काठमाडौं उपत्यकासहित सम्बन्धित जिल्लामै आफ्नो घर भएका सांसदहरुसमेत राज्यबाट आवास खर्च बुझिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, बिजुली, पानी, फोहोर, टेलिफोन, मर्मतजस्ता शुल्कसमेत राज्यबाट लिइरहेको छ । जबकी कानूनमा सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नै घर भएका सांसदले आवास खर्च लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

दुर्भाग्य, केही रकमका निम्ति आफैंले बनाएको कानून सांसदहरु आफैंले मिचिरहेका छन् । अनि आम नागरिकबाट त्यसको पालना हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सांसदहरुबाट राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भइरहँदा सरकार मौन छ ।सांसदहरु जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुको दुईटा मात्र काम छ–पहिलो जनता र देशको हितका निम्ति आवाज उठाउने, दोस्रो कानून निर्माण गर्ने । अर्को रोचक कुरा चाँहि साँच्चिकै कोठा भाडामा लिएर बसेका सांसदहरुलाई आफूले मासिक तिर्ने भाडा महँगो हो कि सस्तो ? थाहा छैन ।

कोठा भाडा राज्यले तोक्दैन । घरधनीको जिब्रोमा भाडा हुन्छ । घरधनीले जति भन्छन्, त्यति नै तिनुपर्छ । नत्र कोठा पाइँदैन कि त सरेर जानुपर्छ । सर्वसाधारण त घरधनीहरुको अन्याय, अत्याचार सहेर भाडामा बसिरहेका छन् । अब प्रश्न चाँहि के उठ्छ भने सांसदहरु चाँहि के गरिरहेका छन् ? संघ र प्रदेशका सबैजसो सांसदले आवास खर्च बुझ्छन् ।
यसको अर्थ त उनीहरु पनि कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन् भन्ने होइन र । यसो हो कि उनीहरुले पनि घरधनीको अत्याचार सहेकै हुनुपर्छ । चर्को भाडा, शुन्य सेवासुविधाबाट त सांसदहरु पनि पीडित भएकै हुनुपर्छ । तर, उनीहरु किन आवाज उठाउँदैनन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

घरधनीहरुबाट डराएको हो कि भाडामा बसेको नाटकमात्र गरेका हुन्, माननीयहरुले ? ठाउँअनुसार एउटै कोठाको सातदेखि ३० हजार, फ्ल्याटको २५ हजारदेखि चार लाख र सटरको २० हजारदेखि २४ लाखसम्म मासिक भाडा लिइन्छ । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ ।घरधनीहरु मासिक भाडा असुल्छन्, बिल चाँहि दिँदैनन् । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, सवारी पार्किङको मनलाग्दी शुल्क असुल्छन् । जस्तो कि विद्युतको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा राज्यलाई तिर्छन्, घरधनीहरु । तर, डेराबहालसँग युनिटकै १५ देखि ३० रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । पानी तानेको वा आफ्नो मिटरसमेत डेराबहालको मिटरमा जोडिदिन्छन् ।

कोठैपिच्छे पानी र फोहोरको मासिक चार–चार सय रुपैयाँ उठाइन्छ । जबकी पानीको बिल चाँहि घरभरिको गरेर जम्मा तीन–चार सय रुपैयाँ आउँछ । फोहोर पनि राज्यलाई साढे तीन सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । इन्टरनेटको पनि कोठैपिच्छे पाँच सय वा हजार रुपैयाँ लिइन्छ । सवारी पार्किङको मासिक दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ उठाउँछन् । अनि घरधनीको विरोधमा बोलेमा तुरुन्त सरेर जा भनिहाल्छन् ।

घरधनीहरु डेराबहालसँग त यत्रो भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई चाँहि दश प्रतिशत बहाल कर तिर्दैनन् । आफ्नो घर खाली रहेको, आफन्त, सानीभाई सित्तैमा बसिरहेकोजस्ता बहाना बनाएर कर छलिन्छ । यतिसम्म कि वडाबाट कर्मचारी आएमा डेराबहाललाई सात हजार तिरेको कोठाको पाँच सय रुपैयाँ भाडा भन्न लगाउँछन् । दशकौंदेखि बसिरहेका डेराबहाललाई हालै आएर बस्न आएको झुट बोल्छन् वा बोल्न लगाउँछन् ।

सरकारले साउनदेखि भ्याट बिल लिनेलाई लखपति बनाइरहेको छ । तर, घरधनीहरु डेराबहालले जतिसुकै मागेपनि बिल दिँदैनन् । जबकी भाडा चाँहि महिना मर्नुअघि नै चाहिन्छ । अब अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लले घरभाडा लिँदा वा तिर्दा भ्याट बिल अनिवार्य गर्नुपर्छ । भ्याट बिल नदिने घरधनीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ वा वडामा भाडा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सँगै घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ । सांसदहरुले घरभाडा निर्धारणका निम्ति छिटोभन्दा छिटो कानून बनाउनुपर्छ । कुन ठाउँमा कस्तो कोठाको कति भाडा ? सटर र फ्ल्याटको कति ? कानूनमै तोक्नुपर्छ । सँगै सेवासुविधा पनि तोक्नुपर्छ । घर भाडा अनिवार्य वडा वा बैंकमार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा डेराबहाललाई पनि राहत हुनेछ, राज्यले पनि राजस्व पाउनेछ ।
घर भाडामा मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातमा पनि उस्तै लुटधन्दा छ । चालकहरु जथाभावी भाडा असुल्छन् तर बिल दिँदैनन् ।

सांसदहरु आफैं सार्वजनिक यातायात (बस, ट्याक्सी, टेम्पो) चढेर सदनमा आउँछन् । ट्याक्सीले कसरी ठग्छ ? सांसदहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर, सदनमा यसबारे बोल्दैनन् ।
ट्याक्सीको नयाँ दर्ता चार दशकदेखि बन्द छ । यसले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्याइभ गरेको नम्बर प्लेट १७ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । नम्बर प्लेटसहित जोडेर व्यवसायीहरु यात्रुसँग भाडा असुल्छन् । एक किलोमिटर यात्रा गरेकै पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिइन्छ । अर्कोतर्फ, ट्याक्सी पर्याप्त नहुँदा निजी सवारीसाधनको लुटधन्दा मौलाएको छ ।

जबकी कानूनमा रातो प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, हामी कहाँ त सांसदहरु आफैं राइड सेयरिङमार्फत सदनमा आउँछन् । तैपनि सदनमा बोल्दैनन्, किन ? कि ठगिएर पनि ठगिएको थाहा नपाएका हुन्, माननीयहरुले ? कानून निर्माण गर्नेहरु आफैं ठगिरहँदासमेत चुपचाप छन् ? अनि सोझासाझा, अशिक्षित जनताले त अन्याय, अत्याचारविरुद्ध कसरी बोल्न सक्छन् ?

अर्कोतर्फ, सांसदहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार देखिँदैनन् । सदनमा देश र जनताका हितमा बोल्नुको साटो सत्तापक्ष र विपक्षीहरु जुहारी खेल्ने कि त हाजिर गरेर टाप कस्ने ? प्रवृत्ति छ । यसले जनताको मतकै अपमान भएको छ भने कामै नगरी सांसदहरुको तलब भत्ता, सेवासुविधामा राज्यको मासिक करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ ।

यदि सांसदहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार छन् भने घरभाडा निर्धारण र यातायातको सिण्डिकेट अन्त्यका निम्ति आवाज उठाउनुपर्छ । नत्र भए नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए हुन्छ । किनकि देश र जनताका हितमा बोल्न र कानून निर्माण गर्न नसक्ने सांसदहरुलाई अब जनताले भोकभोकै बसेर पाल्न सक्दैनन् ।