गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

६ वर्षदेखि आम नागरिकदेखि व्यापारी–व्यवसायीसम्मले भनिरहेका छन्–हामी डुब्यौं । मन्दीले डुबायो । बैंक, वित्तिय संस्थामा निक्षेप राख्नेदेखि कर्जा लिएर घरजग्गा, गाडी, सेयरलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने ९९ प्रतिशत जनता यस्तो गुनासो गरिरहेका हुन्छन् भने व्यापारी–व्यवसायीहरु पनि व्यवसाय ठप्प भएको बताउँछन् ।

सबैले हामी डुब्यौं भन्छन् तर कसरी डुब्यो ? उनीहरुलाई नै थाहा छैन । न त राज्य नै खोजीनीति गर्छ । महाभूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी इलाका र सदरमुकाममा घरजग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । जग्गा आनाकै २५ लाखदेखि तीन करोडसम्म पुग्यो । त्यो मूल्य बढाउने भूमाफियाहरु थिए । उनीहरुले प्लटिङ गरेर जग्गाको मूल्य बढाए ।
भक्तपुरको राधेराधेमा ०४९ सालसम्म रोपनीको ३० हजारमा नबिक्ने जग्गा ०७४–०७५ मा आनाकै करोडौमा बेचबिखन भयो । जबकी राधेराधे सिमसार क्षेत्र हुनुका साथै यहाँको अधिकांश जग्गा ऐलानी, आर्यघाट, गुठी भएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । यो त एउटा मात्र उदाहरण हो ।

यसरी एकाएक मूल्य बढेको देखेपछि अधिकांशले आफ्नो जीवनभरको पुँजीसहित बैंक, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर घरजग्गामा लगानी गरे । उनीहरुले बुझेनन् कि यसको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढाइएको हो, यो विलासित वस्तु हो । दलाली, भूमाफियाको लहैलहैमा लागेर सर्वसाधारणले घरजग्गामा लगानी गरे । परिणाम आज हामीसामु छ ।

घरजग्गाको मूल्य लगातार घटिरहेको छ, तैपनि किन्ने कोही छैनन् । बैंक, वित्तिय संस्थाको साँवाब्याज पनि बढिरहेकै छ, अनि जीवनभरको कमाई डुबेर उल्टै ऋण लागेपछि यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ । कतिपयले सहन नसकेर आत्महत्यासमेत रोजेका छन् भने कोही डिप्रेसनमा गएका छन् । घरजग्गाजसरी गाडी र सेयरमा पनि जनता यसरी नै डुबेका छन् ।

पाँच–६ वर्षअघि सेयर कित्ताकै ३२ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा किनबेच भयो । सेयर किन्न मानिसहरुबीच हानाथाप हुन्थ्यो । बैंक, वित्तिय संस्था पनि कर्जा दिन तछारमछार गर्थे । ३५ सयमा किनेको सेयर अहिले २५ सयमा झरेको थियो । सेयरको मूल्य घट्ने क्रम जारी छ । जुन स्वभाविक पनि हो । किनकि सेयर बैंक, वित्तिय संस्थासहित जलविद्युत, इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्दै आएका छन् ।

दलालीहरुले कृत्रिम मूल्य बढाएर पाँच हजारसम्ममा बेचे, सोझासाझा सर्वसाधारणले त्योभन्दा बढी पुग्ने आशामा किने । तर अहिले डुबे । एक रुपैयाँ किलोमा नबिक्ने फलाम, सिसा, फर्म, थोत्रा कपडालगायतबाट किनेको गाडी छिमेकी भारत र चीनले नेपाललाई लाखौं–करोडौंमा बेचेको छ । अटो शोरुमहरुले त्योभन्दा दश गुणा बढीमा बेच्यो । अर्थात् डेढ लाखमा ल्याइएको गाडी पाँच लाखमा बेचियो ।

गाडी त्यस्तो वस्तु हो, जुन आज किनेपछि भोलि आधा मूल्यमा झर्छ । तर, सरकारदेखि जनतासम्म यो मूल्य बुझेनन्, यसले निजी सवारीसाधनमा लगानी गर्ने बढे । अहिले जोकोहीसँग निजी गाडी छ, एउटै घरमा पाँच वटासम्म निजी गाडी पाइन्छन् । मानिसहरु चिल्लो गाडी त चढिरहेका छन् तर ऋणको भारी बोकेर ।

आफ्नो जीवनभरको कमाईसहित बैंक, वित्तिय संस्थाबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर मानिसहरुले लगानी गरे । सरकारले पनि यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्यो । घरजग्गा, गाडी, सेयरको कृत्रिम मूल्य बढाउनेलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै लगानी खुकुलो गरिदियो । बैंक, वित्तिय संस्थालाई यस्ता क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न दियो । यतिमात्र होइन, सरकार नै यी क्षेत्रमा निर्भर बन्यो ।

घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई राजस्वको स्रोत मान्यो । अर्थतन्त्रको आधार बनायो । राजस्वको अन्य स्रोत नखोजेर घरजग्गा, गाडी र सेयरको पछाडिमात्र लाग्दा आज मुलुकको अर्थतन्त्र समेत संकटमा पर्न गयो । यद्यपि, अझै पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन । अहिले पनि घरजग्गा, गाडी र सेयर बजार चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ भनेर सरकार हात बाँधेर बसिरहेको छ । राजस्वको अन्य स्रोत खोज्दैन ।

यसले अर्थतन्त्रलाई अझ गम्भीर अवस्थामा पुर्याउनसक्छ । अर्कोतर्फ, घरजग्गाको मूल्य बढ्दा कारोबारमात्र बढेन, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट, मठमन्दिर, हदबन्दी बढी, वनजंगल, राजपरिवार, खोला नदी किनारलगायतका जग्गासमेत हड्पियो । इनार, ढुंगेधारा, तालतलैया, पोखरी, पाटीपौवा, चौतारा, राजकुलो, टुकुचा, कुलोसमेत छोडिएन ।
जग्गाका निम्ति सार्वजनिक सम्पदा मासियो । सम्पदा नै पुगेर संरचना बनाउने यहाँ हजारौं छन् । दुर्भाग्य, सरकार खोजी गर्दैन । यसले त्यस्ता व्यक्तिहरुको मनोबल झनै बढिरहेको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरका कारण सीमित दलाल, भूमाफियाहरुलाई थुप्रै लाभ भयो तर लाखौं–करोडौं सर्वसाधारण डुब्नुपरेको छ । त्यसैले, अब सरकारले यस्ता वस्तुको कृत्रिम मूल्य बढाउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

कृत्रिम मूल्य बढाइएको अर्को वस्तु हो, सुनचाँदी । वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको सुन केही महिनाअघि चार लाखमा किनबेच भयो । सुन पनि सेयर बजारजस्तै भएको छ । कहिले ह्वात्तै मूल्य बढ्ने त कहिले स्वाट्टै घट्ने । अर्कोतर्फ, सुनमा लगानी गरेबापत राज्यलाई सुको कर तिर्नुपर्दैन । यसले सुन कालोधन लुकाउने राम्रो माध्यम बनेको छ ।

त्यसकारण अब सरकारले सुन पनि सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र सुन किने वा राखेबापत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सँगै घरजग्गा, गाडी, सेयरजस्ता क्षेत्रमा पनि कडाई गर्नुपर्छ । जथाभावी मूल्य बढाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । र, जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपूर्व निकै सोचविचार गरौं । दलाल, भूमाफियाहरुको लहैलहैमा लागेर लगानी नगरौं । नत्र जीवनभरको कमाई क्षणभरमै पानी त हुनेछ नै सँगै ऋणको भारीसमेत बोक्नुपर्नेछ ।

सरकारको पनि आँखा खुलोस् । रसुवा बाढीका कारण ठूलो मानवीयसँगै खर्बौको भौतिक क्षति भएको छ । गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनले पनि सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति पुग्यो । वैदेशिक ऋण ३२ खर्बमाथि छ । बालेन सरकार आएयता त्यसमा चार खर्ब थपिसकियो । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

सरकारले अझैपनि खर्च कटौती नगर्ने र राजस्वको स्रोत नखोज्ने हो भने मुलुक गम्भीर स्थितिमा पुग्ने पक्का छ । अब सरकारले राजस्वको स्रोत त खोज्नुपर्छ नै सँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नदिनुपर्छ । नत्र फेरि त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले नै दिइरहनुपर्ने छ ।