गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

तोमनाथ उप्रेती

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भए पनि यसको प्रभाव, जोखिम र सामना गर्ने क्षमता सबै देशमा समान छैन। ऐतिहासिक रूपमा न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेको नेपालजस्ता पर्वतीय तथा विकासशील मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर प्रभावबाट प्रभावित भइरहेका छन्। हिमनदी पग्लिनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी, कृषि उत्पादनमा कमी तथा जलस्रोत र पूर्वाधारमा क्षति नेपालको जलवायु जोखिमका प्रमुख आयाम हुन्।

यस वास्तविकताको पछिल्लो र अत्यन्त गम्भीर उदाहरणका रूपमा २६ अगस्ट २०२६ मा नेपाल–चीन सीमा आसपासको हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विनाशकारी आकस्मिक बाढीलाई लिन सकिन्छ। हिमनदीको भाग भत्किएर पहिरो तथा नदी अवरोध सिर्जना भएको र त्यसपछि ठूलो मात्रामा पानी तथा ढुंगा, माटो तलतिर बगेको प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषण छ। यस विपद्ले रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा जनधन, सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

यस घटनाले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई वित्तीय, सामाजिक, विकासात्मक र न्यायको प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पुनः पुष्टि गरेको छ। विपद्पछिको उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमनदी तथा हिमताल निगरानी, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, स्थानीय अनुकूलन, हानि–नोक्सानीको सम्बोधन र सहज अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँचलाई राष्ट्रिय विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउन आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनको संकट अब भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र रहेन, यो वर्तमानको विकास संकट बनिसकेको छ। विश्वका विभिन्न भूभागमा तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमी घटना, समुद्री सतह वृद्धि, हिमनदी क्षय, बाढी, पहिरो तथा खडेरीका घटना बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनको आर्थिक तथा सामाजिक लागत पनि विस्तार हुँदै गएको छ। तर यसको जिम्मेवारी र असरबीच गम्भीर असमानता छ। औद्योगिक विकासका क्रममा ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेका मुलुकहरूले सिर्जना गरेको जलवायु संकटको भार न्यून उत्सर्जन गर्ने विकासशील मुलुकहरूले पनि ठूलो मात्रामा वहन गर्नुपरेको छ। यही असमान सम्बन्धबाट जलवायु न्यायको अवधारणा विकसित भएको हो।

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु न्याय अझ संवेदनशील विषय हो। हिमालय विश्वकै महत्वपूर्ण जलस्रोत तथा पारिस्थितिक प्रणालीको आधार भए पनि हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षय, हिमताल विस्तार र पहाडी भू–भागको अस्थिरताले नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेका छन्। जलवायु जोखिमसँगै गरिबी, दुर्गमता, कमजोर पूर्वाधार, सीमित सार्वजनिक स्रोत र कमजोर स्थानीय क्षमता जोडिँदा जोखिमको प्रभाव सीमान्तकृत समुदायमा अझ बढी पर्न जान्छ।

यसै पृष्ठभूमिमा २६ अगस्ट २०२६ को रसुवा,भोटेकोशी,त्रिशूली क्षेत्रको विपद्ले नेपाललाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ—जलवायु जोखिम बढिरहेको अवस्थामा हामीसँग त्यसअनुकूल पूर्वाधार, वित्तीय स्रोत, प्रविधि, पूर्वसूचना र संस्थागत क्षमता पर्याप्त छन् कि छैनन्?

प्रारम्भिक विवरणअनुसार हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको ठूलो भाग भत्किएर पहिरो उत्पन्न भएको र त्यसले नदीको प्रवाह अवरुद्ध गरेपछि आकस्मिक बाढी आएको देखिन्छ। बाढीले नदीतटीय बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। त्रिशूली नदीको जलस्तर छोटो समयमा असाधारण रूपमा बढेको र उद्धार कार्यसमेत क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तथा कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण जटिल बनेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।

यस घटनालाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। तर हिमालयको तीव्र तापक्रम वृद्धि, हिमनदी क्षय र पर्वतीय भू–भागको बढ्दो अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा यस्ता घटनाको जोखिम बढिरहेको विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

नेपालको भौगोलिक विविधता नै यसको जलवायु जोखिमको एउटा प्रमुख कारण हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भूगोलमा बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी तथा अतिवृष्टिजस्ता जोखिम फरक फरक स्वरूपमा देखिन्छन्। जलवायु परिवर्तनले यी प्राकृतिक प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाउन सक्छ।

हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्ले एउटा नयाँ आयाम उजागर गरेको छ।विपद् एउटै स्थानीय घटनामा सीमित रहँदैन। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न घटना नदी प्रणाली हुँदै तल्लो भूभागसम्म फैलिन सक्छ। त्यसैले हिमनदी, नदी, बस्ती, सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै अन्तरसम्बन्धित जोखिम प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यस विपद्ले सीमा पार गर्ने जलवायु जोखिमको प्रकृतिसमेत देखाएको छ। नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न घटनाले नेपाल र चीन दुवैतर्फ मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ र नदी प्रणालीमार्फत यसको प्रभाव अझ तलसम्म पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले हिमालयमा विपद् पूर्वसूचना, सूचना आदानप्रदान, वैज्ञानिक अनुसन्धान र सीमा–पार सहकार्यको आवश्यकता स्पष्ट पार्छ।

जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो—जसले कम प्रदूषण गरेको छ, उसले किन बढी क्षति व्यहोर्नुपर्छ?

नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वको कुल उत्सर्जनको तुलनामा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ। यसको अर्थ जलवायु परिवर्तन नेपालको विकासको मात्र समस्या होइन; यो अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, दायित्व र उत्तरदायित्वको विषय पनि हो।

नेपालले विकासका लागि सडक, पुल, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र बस्ती विस्तारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा जलवायु जोखिमका कारण ती पूर्वाधारलाई पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जलवायु–उत्थानशील बनाउने थप लागत व्यहोर्नुपरेको छ। एउटै सडक वा पुल पटक पटक बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त हुँदा विकासको सीमित बजेट पुनर्निर्माणमा खर्च हुन्छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका लागि उपलब्ध स्रोतलाई समेत प्रभावित गर्छ।

त्यसैले जलवायु न्यायको अर्थ  जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमुखी, सहज पहुँचयोग्य र स्थानीय आवश्यकता अनुरूप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनु पनि हो।

जलवायु वित्तलाई विगतमा वातावरणीय कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सीमित वित्तीय विषयका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति थियो। अब यस्तो दृष्टिकोण पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सहरी विकास, वन, जैविक विविधता र सार्वजनिक वित्त प्रणालीसम्म असर पार्ने भएकाले जलवायु वित्त समग्र विकास बजेटको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ।

नेपालले जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि जलवायु बजेट सङ्केत, सार्वजनिक खर्च प्रणाली, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमार्फत स्रोत परिचालनका प्रयास गर्दै आएको छ। हाल नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन वित्तीय खाकाको संशोधित संस्करणसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको अनुमानित कुल लागत सन् २०५० सम्म करिब ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको र त्यसको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने देखाइएको छ। यसले नेपालको जलवायु वित्त आवश्यकता र उपलब्ध आन्तरिक स्रोतबीचको अन्तर कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ।

त्यसैगरी, नेपालले सन् २०२५ मा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC 3.0) प्रस्तुत गरिसकेको छ। यसको अनुकूलन प्राथमिकताहरूको अनुमानित लागत सन् २०२५–२०३५ अवधिका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको र यसको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगबाट पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सबै ७५३ स्थानीय तहले लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय अनुकूलन योजना तयार गर्ने लक्ष्यसमेत यसमा समावेश छ।यस तथ्यले स्पष्ट गर्छ कि नेपालका लागि जलवायु वित्त जलवायु उत्थानशील विकासका लागि आवश्यक पूर्वशर्त हो।

हालैको विपद्ले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको वित्तीय प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको छ। परम्परागत रूपमा विपद् भएपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने गरिएको छ। तर जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमका अवस्थामा पूर्वविपद् लगानी अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

हिमनदी तथा हिमतालको नियमित निगरानी, उच्च जोखिमयुक्त नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन, स्वचालित जलमापन केन्द्र, मौसम पूर्वानुमान, सामुदायिक पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती योजना, जलवायु–उत्थानशील सडक तथा पुल निर्माण र स्थानीय उद्धार क्षमता विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ।

हालको विपद्ले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्व अझ प्रस्ट पारेको छ। आकस्मिक बाढीका घटनामा केही मिनेट वा घण्टाको पूर्वसूचनाले समेत मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, पुल तथा सडक बन्द गर्न र जलविद्युत् आयोजनाको आपत्कालीन सञ्चालन योजना लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

त्यसैले जलवायु वित्तको मूल्याङ्कन गर्दा केवल खर्च भएको रकम हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; त्यसबाट कति जोखिम पहिले नै घटाइयो भन्ने सूचक पनि आवश्यक हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले स्थानीय समुदायले अनुभव गर्छ। तर जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय वा परियोजना तहमा केन्द्रित हुँदा जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायसम्म आवश्यक स्रोत समयमै पुग्न नसक्ने समस्या रहन्छ।

नेपालको संघीय संरचनामा स्थानीय तह जलवायु अनुकूलनको प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता बन्न सक्छ। स्थानीय तहलाई जोखिम नक्साङ्कन, स्थानीय अनुकूलन योजना, सुरक्षित पूर्वाधार, कृषि अनुकूलन, पानी संरक्षण, वन व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार र जलवायु–संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष तथा पूर्वानुमानयोग्य स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।

विशेषतः महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिब परिवार, आदिवासी जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जोखिमलाई जलवायु बजेटको मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न आवश्यक छ।

जलवायु न्यायको वास्तविक परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणामा होइन, जोखिममा परेको गाउँको घर, खेत, खानेपानीको मुहान, विद्यालय र सडकसम्म स्रोत पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरामा हुन्छ।

कोप–२९ मा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यअन्तर्गत विकसित देशहरूले विकासशील देशहरूका लागि सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य स्वीकार गरेका छन्। साथै, सबै स्रोतबाट विकासशील देशका जलवायु कार्यका लागि प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको स्तरमा वित्त परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।

यो प्रतिबद्धता नेपालको दृष्टिले अवसर हो; तर रकम घोषणा हुनु र वास्तविक रूपमा जोखिममा रहेका समुदायसम्म वित्त पुग्नु फरक कुरा हो। जटिल आवेदन प्रक्रिया, परियोजना तयारी क्षमता, सह–वित्तीय आवश्यकताहरू, ऋणको बढ्दो हिस्सा, संस्थागत क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कोषका कठोर मापदण्डले नेपालजस्ता देशलाई स्रोत प्राप्त गर्न कठिन बनाउने गरेका छन्।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको मात्रा मात्र होइन, यसको गुणस्तरका विषयमा पनि जोड दिनुपर्छ। जलवायु–सम्बन्धी अत्यावश्यक अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अनुदानमुखी वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जलवायु विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि महँगो ऋण थपिँदा संकटग्रस्त मुलुकको ऋणभार अझ बढ्न सक्छ।

अनुकूलनले भविष्यको जोखिम घटाउने प्रयास गर्छ; तर सबै क्षति अनुकूलनबाट रोक्न सकिँदैन। घर बग्नु, मानव जीवन गुम्नु, सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुनु, कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुनु वा समुदाय विस्थापित हुनुजस्ता क्षतिलाई केवल विकास परियोजनाको असफलता भनेर बुझ्न मिल्दैन। यी जलवायु–सम्बन्धी हानि–नोक्सानीको व्यापक प्रश्नसँग जोडिन्छन्।

जलवायु वित्त बढ्दै जाँदा वित्तीय जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। जलवायु बजेटको नाममा रकम विनियोजन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको खर्च कहाँ भयो, कुन समुदाय लाभान्वित भयो, जोखिम कति घट्यो र अपेक्षित परिणाम प्राप्त भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकिने प्रणाली आवश्यक छ।

यसका लागि जलवायु बजेट सङ्केतलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। प्रत्येक जलवायु परियोजनामा स्पष्ट परिणाम सूचक, जोखिम न्यूनीकरण सूचक, लाभग्राहीको विवरण र भौगोलिक पहिचान राखिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो लगानी हुन नदिन एकीकृत डिजिटल जलवायु वित्त सूचना प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।

संसदीय समितिहरूले पनि जलवायु वित्तको नियमित निगरानी गर्नुपर्छ। वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएको रकम, खर्चको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, ऋण तथा अनुदानको उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा त्यसको प्रभावबारे संसद्मा नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

नेपालको जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा हिमालयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिमालय नेपालको मात्र प्राकृतिक सम्पदा होइन; यसले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमालको सुरक्षालाई विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ। हिमनदीको वैज्ञानिक अध्ययन, ग्लेसियर र हिमतालको निगरानी, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, उच्च जोखिमयुक्त नदी प्रणालीको अध्ययन तथा पर्वतीय देशहरूबीच ज्ञान र प्रविधि आदानप्रदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ।

हालैको विपद्ले यस्तो सहकार्यको आवश्यकता अझ प्रस्ट बनाएको छ। सीमापार नदी प्रणालीमा हुने जोखिमको पूर्वसूचना तथा वास्तविक–समय सूचना आदानप्रदान नेपाल, चीन र तल्लो तटीय मुलुकहरूबीचको सहकार्यको महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)