गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

“कुलमानजीले हिजोको इगो सन्तुष्ट गर्न डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई फेरि स्टन्टबाजी चलाएको हो” भन्ने हो भने पूर्वाग्रह र आधा सत्यमात्र हुन् सक्छ ।

“उद्योगीले बिजुलीको पैसा तिरेनन् , कुलमानजीले ठिक गर्नुभयो” भन्ने हो भने झन् ठूलो सोसियल मिडिया एडिक्सनको गम्भीर रिफ्लेक्सन हुन जान्छ। हामी एउटा जमात बनिसकेका छौँ, जो आफ्नो आग्रह बाहेकको कुनै सत्य सुन्न चाहँदैनौँ।

यदि उद्योगपतिहरू चोर हुन् भन्ने कुरा सत्य हो भने डेडिकेटेड लाइन र टंक लाइन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा किन हुन्थे? विभिन्न आयोगहरू किन गठन हुन्थे ? कुलमानले दादागिरी गरेको हो भन्ने हो भने कानुन माथि चढेर एउटा मान्छेले त्यत्रो हिम्मत कसरी गर्न सक्छ र?

त्यसो भए पूरा सत्य के हो त? 

गिरीशचन्द्र लाल आयोगको रिपोर्ट नै अहिलेसम्मको सत्य हो । सार्वजनिक गर्नुस्, लागू गर्नुस्। आयोगको रिपोर्टको बेसमा गरिएको निर्णयलाई कसैले बायस्ड भन्दैन, कसैले स्टन्ट र इगो पनि मान्दैन ।

विद्युत प्राधिकरण सरकारी निकाय हो । यो व्यापारी र नियमनकारी निकाय दुवै हो । सरकार भएकोले योसँग असीमित नियमन शक्ति छ भने व्यापारी भएकोले एकाधिकार छ । यसै कारण यसमा शक्तिको अत्याधिक केन्द्रीकरण हुन गएको छ। यत्रो शक्ति हुँदा पनि मुद्दा लड्ने विषय बाँकी रहनु भनेको विद्युत प्राधिकरणको गल्ती छैन भन्न मिल्दैन ।

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको आधारमा भन्ने हो भने विद्युत प्राधिकरण सरकारको हुनुपर्छ । विद्युत बेच्न भने निजी कम्पनीहरूलाई दिनुपर्छ। खुला अर्थव्यवस्थामा सरकारले व्यापार गर्दैनन् । सरकारले त व्यापारी व्यवसायीलाई सहयोग गरेर नाफामा चल्ने वातावरण बनाइदिने, उनीहरुले नाफा बढाउने र सरकारले बढी राजस्व असुल गर्ने, त्यो राजस्वबाट विकासका काम गर्ने हो । ‘कम्युनिजम्’ मा भने सरकारले मात्र उद्योग व्यापार गर्छ । हामीले नेपाललाई कम्युनिस्ट कन्ट्री घोषणा पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो हुँदा सरकारले उद्योग चलाउने हुँदै होइन, वातावरण बनाइदिने मात्र हो, अप्ठ्यारो परेको विषयहरूमा नीतिगत निर्णय गरेर खुलाइदिने हो। उद्योगपति र व्यापारीहरूको मनोबल बढाइदिने हो।

उत्पादकत्व र रोजगारीको हिसाबले सरकारभन्दा निजी क्षेत्र प्रभावकारी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। संसारमा ११% रोजगारीमात्र सरकारले सिर्जना गरेको छ बाँकी ८९% रोजगारी निजी क्षेत्रहरुले सिर्जना गरेका छन्। यदि देशमा रोजगारी बढाउन आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण नदिई उपाय नै छैन।

विगत ३० वर्षमा ६८ लाख नेपाली युवाले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आजको मितिमा ३५ लाख श्रमिक युवाहरू विदेशमा भएको अनुमान गरिएको छ। श्रम स्वीकृति नलिने र भारतीय भूमिमा मजदुरी गर्न जानेहरूको संख्या जोड्ने हो भने यो डबल हुनसक्छ । यसको मतलब हाम्रा अधिकांश युवाहरु खाडी र विभिन्न मुलुकहरुमा रोजगारीको लागि जान बाध्य छन् । उनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ, त्यहाँ सरकारले होइन – निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मा सरकारको हुन्छ।

उद्योग व्यवसाय र निजी क्षेत्रका विषयहरूलाई राजनीतिक र प्रतिष्ठाको विषय बनाइनु नै हुँदैन, यसलाई लामो समयसम्म टाँगेर राख्नै हुँदैन। विद्युत महसुल विवादको मुख्य अवधि २०७२ साल वैशाखदेखि २०७५ साल माघसम्म हो । सो समयको नर्मल बिल सबै व्यापारीले तिरेकै हुन् । केवल उद्योगलाई लोडसेडिङको समयमा बिजुली दिए बापत लिएको एक्स्ट्रा चार्जमा विद्युत प्राधिकरणकै अस्पष्ट नीतिका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो । एउटा कुशल व्यवस्थापक र एउटा कुशल सरकारले यस्ता विवादलाई एक दुई महिनाभित्रमै किनारा लगाइसक्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य हामीले यसलाई राजनीतिक रोटी सेक्ने मेसो बनाएका छौं।

हाम्रा अधिकांश उद्योगहरू बन्द भएका छन् । अलिअलि बचेकाहरू पनि भदौ २३/२४ गते पश्चात् नेपालका उद्योग बन्द गरेर दुबई जस्तो उद्योग वाणिज्य अनुकूल र सुरक्षित मुलुकहरूतर्फ पलायन हुने तरखर गरेको पाइएको छ । धेरै उद्योगहरू भारतमा प्रतिस्थापन भएका छन्। बचेका उद्योगपतिहरू क्रमश: व्यापारमा परिवर्तन हुँदैछन्। व्यापारले भन्दा उद्योगले सयौं गुणा बढी रोजगारी र राजश्व प्रदान गर्छ। तर हेर्दाहेर्दै नेपालमा उद्योगहरू सकिँदै गएको अवस्था छ। अनि धुरीमा चढेर कराएको भरमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।

यो अवस्थामा अझै उद्योगधन्धाको प्रतिकूल हुने गरी सरकारको तर्फबाट कुनै अप्रिय कदम चाल्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले विद्युत महसुल विवादलाई पनि सरकारले सक्रियताका साथ समाधान नै खोज्नुपर्छ। यसले भविष्यसम्म सरकारप्रति उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विश्वास बनिरहन्छ र मर्न मर्न लागेको अर्थतन्त्रले फेरि नयाँ जीवन दिन्छ कि भनेर सानो आशा गर्न सकिन्छ । कानुन नटेर्नेलाई कादैकासाथ लाइनमा ल्याउनु सरकारको काम हो। त्यसैगरी अस्पष्ट, अव्यवहारिक र विवादित व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हो।

रोजगारीको वातावरण नबनेको कारण युवाहरूको आम विदेश पलायन जारी छ। वार्षिक १८०० भन्दा बढी लासहरू रातो बाकसमा बन्द भएर विदेशबाट आउनुपरेको छ। यहाँ भने उद्योग खोल्नेहरूको हिम्मत बढाउन न सरकार चाहन्छ, न हामी नागरिक समाजले चाहेकाछौं । पढेलेखेर विदेशमा अलिसान जिन्दगी बिताइरहनु हुने महानुभावहरुले झन् नेपाली युवाहरूको बुद्धि भुट्न ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ। अलि ठूलो उद्योगपति कोही निस्कियो भने ऊप्रति वितृषणा भरेर त्यसको उद्योग जलाइदिन उकास्ने थुप्रै सोसियल भाइरसहरू हाम्रो समाजले जन्माएको छ । व्यापारमा लुटपाट मचाउन हतार हुन्छ । हरेक हल्ला मच्चाएर मानसिक प्रतारणा दिन आतुर हुन्छौँ हामी । कुण्डले र डनको आतंकमात्र होइन कानुनी र प्रशासनिक झमेलामा डुबाएर लुट मच्चाइरहने ठूलो जमात तयार भएर बसेको छ हामीबीच। संसारमै नभएको अचम्मको श्रम ऐन लागू गरेका छौं । अर्थात् कुनै पनि कोणबाट उद्योगधन्दा चलाउन उपयुक्त मुलुक नेपाल होइन भनेर हामीले प्रमाणित गरेर साहसका साथ देखाएका छौं । अनि हामी नै सरकारले रोजगारी दिएन भनेर आक्रोशित हुन्छौँ।

कहिलेकाहीँ त लाग्छ नेपाली जात अर्काकै लागि बनेको हो। संसारका अरु देश धनी हुँदै गइरहेका छन्, त्यहाँका जनता तल्लो स्तरको काम गर्न छोडिसकेका छन्। श्रम प्रधान, फोहरी र खतरनाक कामहरू गर्न उनीहरुलाई लेबर चाहिन्छन् । अनि हामीले पनि लेबर काम नगरिदिने हो भने उनीहरूको बिजोक हुन्छ । उनीहरूलाई त्यस्तो बिजोक हुन दिने हामी त्यति पापी पनि छैनौँ। त्यसैले बरु आफ्नो देश कंगाल बनाएर भएपनि अरु देशमा नोकर बन्न तयार छौं ।

जनताहरू तथ्य, इतिहास, दर्शन, वस्तुस्थिति र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने झन्झट राख्दैनन् । जुनसुकै होस् – सरकार भने देशलाई कसरी कंगाल बनाउन सकिन्छ भनेर दिलो ज्यान दिएर लागेकै छ। सयौंको संख्यामा पार्टीका नामबाट पसल खोलेर राजनैतिक दलालहरू मुखबाएर बसेका छन्। त्यसैले अब हामी संहारको लक्ष्यको धेरै नजिक पुगिसकेकाछौँ । राष्ट्र विसर्जनको सिक्किमे विजयोत्सव मनाउने तयारी चलिरहेको छ ।

नाम नलिउँ, एकजना आदरणीय सहिदको छोराले कतारको अस्पतालबाट आमालाई भिडियो कल गरेर भनेको सम्झन्छु- “आमा ! म विदेशमै मर्छु होला! केही पैसा आयो भने तिमीले औषधि चाहिँ टाइम मै खानु है !”अस्तु ।

झलेन्द्र भट्टराई

राधेराधे, भक्तपुर ।