गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउने उल्लेख छ । सो कुरा हचुवाको भरमा लेखिएको अहिले प्रमाणित हुँदैछ । बजेट कार्यान्वयनमा गएको दश महिना हुँदा लाग्दा आधासमेत राजस्व लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । यसअवधिमा सात खर्ब राजस्व उठ्दा सरकारी खर्च भने ११ खर्ब भइसकेको छ ।

वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्व सरकार गठन भएको दुई महिना पनि भएको छैन । तर, यस अवधिमा सरकारले झण्डै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । पहिल्येकै सरकारले लिएका ऋण ३२ खर्ब छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको सम्पत्ति खरानी बनेको छ ।

यो पुनःनिर्माणका निम्ति पहिलेभन्दा दोब्बर खर्च लाग्छ । किनकि निर्माणलगायत सामग्री एकदमै महँगिएको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २० अर्ब बढी रकम खर्च भयो । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्बलगायत भुक्तानी नदिएको वर्षौ बितिसक्यो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट आउँदो जेठ १५ गते ल्याइँदैछ । यसपालि पनि हचुवाको भरमा बजेट ल्याइन्छ कि सोचविचार गरेर ? हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, सरकारले बजेटमा राजस्वको स्रोत बनाउने भनेकै घरजग्गा, गाडी र सेयर हो । फेरि यी क्षेत्र पाँच वर्षदेखि मन्दीमा छ । तर, यो कुरा सरकार बुझ्दैन । दलालहरुले कृत्रिम रुपमा मूल्य बढाइएको क्षेत्रलाई सरकार राजस्व स्रोत ठान्छ ।

अन्यत्रबाट राजस्व उठाउन सरकार अग्रसर हुँदैन । अनि उठ्दै नउठ्दै क्षेत्रलाई चाँहि आशैआशामा राजस्वको स्रोत बनाइन्छ । जसले सीमित व्यवसायी, दलाललाई फाइदा भइरहँदा जनता ठगिन्छन्, राज्य राज्यविहीन बन्छ । दलाली, भूमाफियाका कारण करोडौं जनता डुबेका छन् । त्यस्ता ठगहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार उनीहरुसँगै उठबस गर्छ । त्यसैलाई राजस्वको स्रोत बनाउँछ ।

सेयर बैंक, वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनीहरुले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन् । दलालीहरुले मूल्य बढाएर कित्ताकै ३२ सयदेखि चार हजारसम्ममा बेचे । तर, केही वर्षयता सेयरमा मन्दी छ । मूल्य लगातार घट्दो छ । जसका कारण यसमा लगानी गरेका सर्वसाधारणदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासमेत संकटमा परेका छन् ।

सँगै घरजग्गा र गाडी पनि यस्तै हो । दश हजार रोपनीमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिनमा भूमाफियाहरुले डोजर चलाए । टुक्राटुक्रा पारे अनि आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचे । यतिमात्र होइन, आफ्नो फाइदाका निम्ति भूमाफियाहरुले सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, तालतलैया, पोखरी, टुकुचा, वनजंगल, राजपरिवार, कुँवा, ढुंगेधारालगायत जग्गासमेत दर्ता गरेर बेचे ।

यसरी आनाकै करोडौं हालेर जग्गा किनेका वा सरकारी जग्गा किनाइएकाहरु ऋहिले पछुताइरहेका छन् । कतिपयलाई त आफूले किनेको जग्गा सरकारी हो भन्ने थाहै छैन । उनीहरुले त्यो जग्गामा करोडौं खर्चिर घर, भवन बनाइसके । बैंकले पनि त्यसमा लगानी गरेको छ । अब डोजर आएपछि मात्र उनीहरुले आफ्नो जग्गा सरकारी भएको बुझ्छन् ।

त्यतिबेला पछुताउनुबाहेक केही विकल्प रहन्न । यता, गाडी छिमेक भारत र चीनबाट ल्याइने गरिएको छ । रोचक कुरा चाँहि त्यहाँ एकदेखि बढीमा पचास लाख पर्ने सवारीसाधन यहाँ अढाई लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचिएको छ । यसबाटै थाहा हुन्छ कि दलालीहरुले कसरी जनता फसाएका छन् । गाडी इन्धनबिना चल्दैन, चाँहे त्यो जतिसुकै महँगो होस् । इन्धन भएन भने गुड्दैन । अनि इन्धन नै नभएपछि गाडी के काम ?

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५५८ रहेको छ । अहिले एउटै नेपालीको टाउकोमा एक लाख बढी ऋण थुप्रिएको छ । त्यो उनीहरुले लिएको होइन, सरकारले लिएको हो । तर, सरकारले यो ऋण तिर्न नसके नेपाल नै संकटमा पर्नसक्छ । विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसके नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नेछ । कसले नेपाल कब्जा गर्ने ? विदेशीहरुबीच झगडा चल्नेछ ।

अर्कोतर्फ, मुलुक कालोसूचीतर्फ अग्रसर छ । आउँदो माघभित्र नेपाल ग्रे लिष्टबाट नहटे कालोसूचीमा पर्छ । यस्तो हुनेबित्तिकै नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान पाउँदैन । न त नेपालीहरु विदेश जान पाउनेछन् । उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाइनेछ । ग्रे लिष्टबाट हटाउन सरकारले पहल थालेको देखिन्न । न त सरकारी खर्च कटौतीतर्फ सरकार अग्रसर देखिन्छ । नभए किन अहिलेसम्म अनावश्यक रुपमा भर्ति गरिएका लाखौं करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी हटाइएन ?

किन स्थायी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती नगरेको ? पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा किन कडाई नगरेको ? गरिब वा आवश्यकता भएकालाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने र पेन्सनको व्यवस्था हटाउने निर्णय किन नगरिएको ? सरकारी अनावश्यक खर्चहरु किन कटौती नगरिएको ? राजस्वको स्रोतहरु किन नखोजेको ? घरबहाल कर र व्यापार व्यवसाय दर्तामा किन कडाई नगरिएको ? यो सरकारसँग पनि भिजन केही पनि देखिन्न ।

विगतकै सरकारको पारामा वालेन सरकार पनि हिँडिरहेको देखिन्छ । राजस्व नउठाउने, ऋण लिने । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले देशलाई ऋणमा डुबाए भन्दै जेनजी आन्दोलन भयो । ७७ जनाले ज्यान गुमाए । खर्बौको सम्पत्ति खरानी बन्यो । २७ महिनापछि हुनुपर्ने चुनाव फागुनमा भयो । तर, प्रगति के ?

नयाँ अनुहारमात्र ल्याउन जेनजी आन्दोलन भएको थियो र ? देश बनाऊ, ऋण नलिऊ, राजस्व उठाऊ, सरकारी खर्च कटौती गर, सुशासन कायम गर भनेर पो जनताले रास्वपालाई भोट दिएका हुन् । तर, वालेन सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँडेको छ । राजस्व उठाउने होइन, ऋण ल्याउने । यदि यो सरकार पनि बेलैमा नसच्चिने हो भने अर्को ठूलो आन्दोलन पनि चाँडो हुनेछ।

किनकि जनताले यो सरकारसँग धेरै आशा गरेका छन् । तर, सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै जनतामा निराशा छाउन थालेको छ । ऋण ल्याउन र नियुक्ति, बढुवा, सरुवामै सरकार व्यस्त छ । त्यसैले, बेलैमा सरकारको आँखा खुलोस् । घमण्ड र अंहकारले देश बन्दैन, बुद्धि र विवेकको सही प्रयोगबाट मात्र देश बन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । नत्र ठूलो क्षति भोग्नुपर्ला । किनकि नेपालमाथि धेरै देशको आँखा छ । त्यसकारण अबको बजेट देश र जनताका निम्ति होस्, कर्मचारी र सीमित व्यवसायीका निम्ति होइन ।