गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । फौजदारी न्यायशास्त्रको सिद्धान्त विपरित व्यवसायी दीपक भट्टलाई व्यक्तिकेन्द्रित अध्ययन प्रतिवेदनको भरमा थुनामा राखेको पाइएको छ । भट्टलाई नै जबर्जस्ती दोषी प्रमाणीत गर्ने हेतुले तयार पारिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिवेदनले बिना आधार फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा उनको न्यायिक हक पनि हनन भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स (फौजदारी न्यायशास्त्र) का अनुसार कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म कोही व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ । साथै, राज्यसँग असिमित स्रोत-साधन हुनाले त्योभन्दा कमजोर नागरिकलाई आरोप लगाउनासाथ अपराधी मान्नु त्यो शक्तिको दुरूपयोग हो । तसर्थ अदालतले सरकारी पक्षसँग प्रमाणको भार धेरै हुने मानेर आरोपितले आफू निर्दोष छु भनेर उसले प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने ठान्छ । उल्टै राज्य पक्षले बियोन्ड रिजनेबल डाउट (मनासिब शंकारहित तबरले) प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रमाणमा शंका हुँदा बेनिफिट अफ डाउट (शंकाको लाभ) आरोपीले पाउँछ ।

तर, व्यवसायी भट्टको हकमा फौजदारी न्यायशास्त्रको सिद्धान्तविपरित व्यवहार भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नेहरू दाबी गर्छन् । ‘राज्यको एउटा निकाय जसले धितोपत्र बजारलाई नियमन पनि गर्छ, उसले नामै किटानी गरेर कोही व्यक्तिमाथि पक्षपाती अनुसन्धान गर्छ भने त्यहाँ न्याय कहाँ भयो ?’ एक कानुन व्यवसायी प्रश्न गर्छन् । राज्यसँग असिमित स्रोत साधन हुन्छ भन्ने सामान्य कानुन बुझेको मान्छेले पनि बुझ्ने भन्दै ती कानुनका जानकार भन्छन्, ‘८ महिना अनुसन्धान गर्दा १ रूपैयाँ पनि अवैध धन आर्जन गरेको पुष्टि गर्न नसकेपछि धितोपत्र बोर्डको धमिलो प्रारम्भिक अध्ययनको भरमा थुनामा राख्ने प्रयास राज्यले गरेको देखिन्छ ।’

राज्यसँग प्रहरी, प्रशासन र असीमित स्रोत-साधन हुन्छन् । एउटा नागरिक राज्यको यो विशाल शक्ति (स्टेट एपेरेटस) को अगाडि कमजोर हुन्छ । यदि राज्यले कसैलाई आरोप लगाउनासाथ अपराधी मान्ने हो भने शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ । कानुनी प्रणालीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गर्न यो सिद्धान्त आवश्यक छ । राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर कसैको स्वतन्त्रता हनन गर्नुअघि मनासिब आधार र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दायित्व राज्यकै हुन्छ ।

तर, भट्टको हकमा उनी अदालतबाट दोषी साबित हुनुअघि नै थुनामा राखेर दण्ड दिने प्रयास राज्यबाट भएको देखिएको छ । किनकी नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा सेयर कारोबार गर्दा प्रयोग हुने टीएमएस, मेरोसेयर, कारोबार गर्ने डिभाइसको आईपी एड्रेस, ब्रोकर र ब्रोकरको पुल एकाउन्टबाट भएको सेयर ट्रान्सफरको गहिरो र उचित अनुसन्धान भएको देखिँदैन । प्राविधिक र संस्थागत पक्षलाई छोडेर केवल कारोबार गर्ने व्यक्ति (दीपक भट्ट) लाई मात्र मुख्य दोषी ठहर्‍याउन प्रतिवेदन बनेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनको पूर्वाग्रही मनसाय प्रतिवेदनको नामबाटै स्पष्ट देखिन्छ । ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन’ नाम दिइएको अनुसन्धान प्रणालीगत सुधारभन्दा पनि व्यक्तिलाई लक्षित देखिन्छ । भट्टलाई दोषी प्रमाणित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई तयार पारिएको प्रतिवेदनले अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुको साटो पहिले नै निष्कर्ष (दोषी) तय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको तर्क गर्दछ । प्रतिवेदनमा उनलाई नै ‘मुख्य आरोपित व्यक्ति’ मानेर उनीसँग जोडिएका अन्य व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यतिसम्म कि नियमनकारी निकायले सूचक संस्थालाई अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छैन । नियमनको क्रममा सूचक संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र जिम्मेवार हुन्छ । सूचक संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको लडाइँमा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स मानिन्छ । यसको मुख्य भूमिका अवैध धनलाई वित्तीय प्रणालीमा छिर्न नदिनु हो । सूचक संस्था कानुनी र नैतिक दुवै रूपले पूर्ण जिम्मेवार हुन्छ । यदि कुनै ग्राहकले अवैध धन शुद्धीकरण गर्न खोज्दैछ भने त्यसलाई रोक्ने वा सूचना दिने पहिलो दायित्व सूचक संस्थाकै हो । यदि नियामक निकायले कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको छ र कसैले त्यो काम गर्दा सूचक संस्थाले रोक्दैन वा आँखा चिम्लिन्छ भने, त्यसलाई गम्भीर कानुनी कसुर मानिन्छ ।

भलै हालसम्मको अनुसन्धानले भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । तर, भट्टविरूद्धको अनुसन्धानमा उधारोमा सेयर खरिद गरिदिने ब्रोकर नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङलाई अनुसन्धान गरिएको प्रतिवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख छैन । भुक्तानी नदिइकनै सेयर खरिद गरेपछि खरिदकर्ताको डिम्याट खातामा सेयर पठाइदिने ब्रोकरमाथि अनुसन्धान नसोझिनुले पनि प्रश्नैप्रश्न उब्जाएको छ ।

यो विषयमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका पनि शंकाष्पद छ । ‘आफूले नियमन गर्ने ब्रोकरले कसैलाई करिब ३ अर्ब तिर्न बाँकी छ र कसैसँग उति नै रकम तिर्न बाँकी छ । कसैले पैसा नतिरिकनै खुरूखुरू उसको खातामा सेयर हालिदिएको छ,’ दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने एक जानकार भन्छन्, ‘आफ्नो सुपरीवेक्षणको राडारमा ब्रोकरको यस्तो गतिविधि नदेख्ने बोर्ड उल्टै एकजना व्यक्तिलाई जबर्जस्ती दोषी देखाउने अनुसन्धान गरेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु हास्यास्पद छ ।’

हाल भट्टको विषयमा अनुसन्धान गरिहेका एक अधिकारी धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई किन अनुसन्धानको घेरामा नल्याइ प्रतिवेदन बनायो ? भन्ने बुझ्नै नसकेको बताउँछन् । ‘न त धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धानमा ब्रोकर परेको छ । न त ब्रोकर सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न अहिले विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन सकेका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन् । बोर्डेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यो विषय विशुद्ध नियमनकारी कारबाहीको हुनुपर्ने देखिएको उनको भनाई छ । ‘तर, यसलाई जबर्जस्ती फौजदारी कसुर बनाएर मिडियावाजी गरिएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार हालसम्म म्याद थप गर्न अदालत लैजाँदा अनुसन्धान सकिएर प्रतिवेदन तयार भई सरकारी वकील कार्यालयमार्फत् मुद्दा दायरको प्रक्रिया भइरहेको जवाफ दिइने गरेको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन पहिले कुनै मूल कसुर वा सम्बद्ध कसुर प्रमाणित हुनुपर्छ,’ अनुसन्धानमाा संलग्न अधिकारी भन्छन्, ‘दीपक भट्टले गरेको सम्बद्ध मूल कसुर नै के हो भन्ने टुंगो लागेको छैन । मूल कसुर नै स्पष्ट नहुँदा आर्जित धनलाई शुद्धीकरण गरेको भन्न कानुनी रूपमा मिल्दैन ।’ कानुनले अनुमानका भरमा भन्दा पनि ठोस प्रमाणका आधारमा अवैध स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने माग गर्छ । भट्टमाथि लगाइएका आरोपहरू मुख्यतया धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५ र ९६ (झुठो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, बजारलाई प्रभावित पार्ने) सँग सम्बन्धित छन् । प्राविधिक त्रुटि वा कसुरहरू प्रशासनिक वा नियामकीय कारबाहीका विषय हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि ती कारोबारबाट प्राप्त पैसाको स्रोत नै अवैध थियो भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ, जुन यो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको देखिँदैन ।

यसरी निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्तअनुसार भट्ट कानुनी रूपमा माथि देखिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २०(५) ले कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिनुलाई मौलिक हककै रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ यो हो कि राज्यले कसैलाई आरोपित गर्दैमा ऊ अपराधी हुँदैन । उसको अपराध स्वतन्त्र र सक्षम अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर पुष्टि हुनुपर्छ । दोस्रो, राज्यसँग प्रहरी, प्रशासन र असीमित स्रोत-साधन हुनाले एउटा नागरिक राज्यको यो विशाल शक्तिको अगाडि कमजोर हुन्छ । यदि राज्यले कसैलाई आरोप लगाउनासाथ अपराधी मान्ने हो भने शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ । राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर कसैको स्वतन्त्रता हनन गर्नुअघि मनासिब आधार र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दायित्व राज्यकै हुन्छ ।

‘अदालत मौलिक हकको संरक्षक हो । अदालतको तटस्थताका कारण स्वच्छ सुनुवाइमा न्यायाधीशले दश जना अपराधी उम्किउन् तर एक जना निर्दोषले सजाय नपाओस् भन्ने मान्य सिद्धान्तका साथ न्याय दिनेछन् । यसर्थमा विधि सम्मत प्रक्रियामा भट्टको जित हुनेछ,’ फौजदारी कानुनका जानकार एक कानुनविदले भने ।

धितोपत्रसम्बन्धि कानुनी व्यवस्था अनुसार ग्राहकलाई उधारोमा कारोबार गर्न दिनु वा कोल्याट्रल बिना कारोबार गराउनु ब्रोकरको मुख्य गल्ती भएपनि प्रतिवेदनले ब्रोकरलाई भन्दा दीपक भट्टलाई ‘मुख्य योजनाकार’ पुष्टि गर्न बढी जोड दिएको देखिएको छ ।

विभागले मुद्दा अभियोजनको तयारी भइरहेको भनेर म्याद थपे तापनि कुन कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान भएको हो भनेर अदालतमा खुलाएको छैन ।

२०८२ चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्ट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पुगेका थिए । आफ्नो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको थाहा पाएर उनी के कस्तो हो भनेर बुझ्न जाँदा पक्राउ पुर्जी थमाइएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही दिन साँझ भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंसामु ३० दिन म्याद थप्न माग गरिए तापनि १० दिनमात्र म्याद दिइयो ।

चैत ३० गते भट्टको हकमा दोस्रोपल्ट १० दिनका लागि म्याद थप भयो । त्यसयता फरकफरक कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पटकपटक म्याद थप भएको छ ।

२०८३ बैशाख १७ गते दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपालले भट्टको हिरासत गैरकानूनी भएको र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिन् । तर, उस्तै कसुरमा अर्का व्यवसायी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी रहेको फैसला गरेको सर्वोच्चले भट्ट पत्नीको रिट भने खारेज गरिदियो ।

खासगरी व्यवसायी भट्टको हकमा प्रहरीले नियोजित रोलिङ इन्भेस्टिगेसनको रणनीति अपनाएको देखिन्छ । अर्थात् एउटा मुद्दामा म्याद सकिन लाग्दा अर्को नयाँ कसूर वा नयाँ प्रमाण फेला परेको भन्दै अदालत लैजाने र पुनः म्याद थप हुने गरेको छ ।

सुरुमा भट्टलाई हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग गरी भृकुटी स्टक ब्रोकरमार्फत सेयर कारोबार गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा थुनामा राखियो । पहिलो १० दिन र त्यसपछिको दोस्रो म्याद यसैमा केन्द्रित थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा राज्यका निकाय र प्रहरी मिलेर नयाँ कसुर अघि सारे । त्यो थियो, बिमा ऐनको उल्लंघन । पुनर्बिमा कम्पनीको पैसा नियमविपरीत चलाएको भन्दै बिमा प्राधिकरणको रिपोर्टलाई आधार बनाएर तेस्रो पटक म्याद थप गरियो ।

यी ३ कसुरमा थप थुनामा राख्ने पर्याप्त आधार नभेटिएपछि प्रहरीले बैंकिङ कसूरमा अनुसन्धान थाल्यो । उनीसँग असम्बन्धित कम्पनी जगदम्बा स्टिलको कर्जा दुरूपयोग भएको भन्दै उनको अनुसन्धान लम्ब्याउन म्याद थप गरियो ।

हरेक पल्ट म्याद थप गर्ने बेलामा सीआईबीको तर्क हुन्छ, ‘एउटा कसुरको बयार सकियो, अब अर्को कसुरमा बयान लिनु छ ।’ सुरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बयान सकिएर धितोपत्र कसुरबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नयाँ प्रतिवेदन आएको र त्यसमा सोधपुछ गर्नु छ भन्दै म्याद थपिएकामा पछि बिमा र बैंकिङ कसूरको बयान लिनु छ भन्दै प्रहरीले म्याद थपेको छ ।

यसरी प्रहरीले फरक-फरक ऐन प्रयोग गरेर नियोजित रूपमा हिरासतको समय लम्ब्याएको छ ।

यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेको भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) ले भने आफ्नो खातामा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी र भट्टसँग उत्ति नै रकम लिन बाँकी भनेर देखाएको छ । कम्पनीको पैसाका आधारमा व्यक्तिको खातामा सेयर किन्न प्रयोग गरेको विषयमा प्रहरीले ब्रोकरमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सेयर खरिद आदेश दिनै नजान्ने व्यवसायी पक्राउमा पर्नुले राज्यका निकायमाथि गम्भी प्रश्न खडा भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

दीपक भट्ट गैरकानुनी न्यायिक हिरासतमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १६ को ठाडो उल्लंघन