गणतन्त्र भनेको केवल राजाको अनुपस्थिति वा एउटा कुलमा जन्मेकै आधारमा राज्यको सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रथाको अन्त्य मात्र होइनस यो त राज्यको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा निहित हुने प्रणाली हो । वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाली इतिहासमा एउटा युगान्तकारी दिन थियो, जसले शताब्दीऔं पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई स–सम्मान बिदाइ गर्दै निर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकमार्फत नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको ‘भूपति’ (राजा) को स्थानमा ‘नागरिक’ लाई स्थापित गर्नु र राष्ट्रको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) मा क सामान्य नागरिकको छोरा वा छोरी पुग्नसक्ने ढोका खोल्नु हो । यस व्यवथाले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यतालाई भत्काउँदै योग्यता, विधिको शासन र नागरिक सर्वोचतालाई आत्मसात गर्दछ, जहाँ जनता नै आफ्ना शासक र भाग्यविधाता स्वयं हुन् ।
नेपालमा गणतन्त्रको आगमनले देशको समग्र शासकीय स्वरूप र नागरिकको चेतनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । हिजो रैतीका रूपमा रहेका नेपालीहरू आज पूर्ण नागरिकमा रूपान्तरित भएका छन्, जसले राज्यलाई प्रश्न गर्ने र आफ्नो हकदाबी गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् । यद्यपि, गणतन्त्र सपनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आम जनताको दैनिक जीवनमा गुणात्मक सुधार आउन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। त्यसैले, गणतन्त्र दिवसको यस ऐतिहासिक अवसरमा हामीले केवल उत्सव मनाएर मात्र पुग्दैन, बल्कि यो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य कहाँ पुग्यो भनी निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ । राजतन्त्रको बिदाइले राजनीतिक स्वतन्त्रता त दियो, तर नागरिकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको कसीमा यो अझै परीक्षणको घडीमा छ ।
राजतन्त्रमा लोकतन्त्रको अभ्यास र गणतान्त्रिक रूपान्तरण
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा राजतन्त्रभित्र लोकतन्त्र रहन सम्भव मात्र होइन, यो निकै सुदृढ र सफल पनि हुन सक्छ, जसलाई हामी संवैधानिक राजतन्त्र वा ‘क्राउन ड्यामोक्रेसी’ भन्दछौं । संसारका बेलायत, जापान, नर्वे र स्वीडेन जस्ता मुलुकहरू यसका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्, जहाँ राजा राष्ट्रिय एकता, इतिहास र संस्कृतिको प्रतीकका रूपमा रहन्छन् भने वास्तविक शासन सत्ता जनताद्वारा निर्वाचित संसद् र प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ ।
नेपालले पनि वि.स. २०१७ अघि र २०४७ को संविधानमार्फत यो सुन्दर परिपाटीको अभ्यास गर्न खोजेको थियो । तर, नेपालको विशिष्ट भराजनीतिक संवेदनशीलता, सामाजिक बनोट र राजनीतिक संक्रमणका कारण यहाँको राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीच सन्तुलन कायम रहन सकेन, जसका कारण अन्ततः गणतन्त्र नै राष्ट्रको साझा विकल्प बन्न पुग्यो ।
गणतन्त्र आएपछि नेपालको राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवेशमा व्यापक र अपरिवर्तनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । राजनीतिक रूपमा एकात्मक राज्य प्रणाली भत्किएर देश संघीयतामा गएको छ, जसले सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ—गाउँसम्म पु¥याएको छ । सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित शक्ति आज सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारमा विभाजित भएको छ । यसले गर्दा राज्यको निर्णय प्रक्रियामा आम जनताको पहुँच र सहभागिता अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा जनताका छोराछोरी पुग्ने परिपाटी संस्थागत भएको छ, जसले गर्दा शक्ति र साखको केन्द्र कुनै विशिष्ट वंशबाट सरेर आम नागरिकको मतमा निर्भर हुन पुगेको छ।
सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा गणतन्त्रले नेपाललाई समावेशी र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । हिजो सीमान्तकृत गरिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र मुस्लिम समुदायले आज राज्यका हरेक निकायमा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाएका छन्। इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश जस्ता उच्च पदमा महिला र सीमान्तकृत वर्गको उपस्थिति सम्भव भयो । सांस्कृतिक रूपमा राज्यले कुनै एक धर्म वा संस्कृतिलाई काखा र अरूलाई पाखा गर्ने नीतिको अन्त्य गर्दै सबै भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई बराबरीको सम्मान दिएको छ, जसले नेपाली समाजको विविधतालाई थप मजबुत बनाएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा भने गणतन्त्रले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेको छैन, तर यसले आर्थिक चेतना र स्थानीय विकासको नयाँ मोडेल भने तयार गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील भएसँगै दुर्गम क्षेत्रमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता आएको छ । यद्यपि, ठूला उद्योगहरूको स्थापना, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सवालमा भने चुनौतीहरू कायमै छन् । दलाल पूँजीवाद र नीतिगत भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारे पनि गणतन्त्रले आर्थिक योजना र बजेट निर्माणमा तल्लो तहका जनताको आवश्यकतालाई समेट्ने आधारभूत संरचना भने खडा गरिदिएको छ ।
राजसंस्थाको सान्दर्भिकताको बहस र गणतन्त्रको अपरिहार्यता
वर्तमान समयमा नेपालमा राजसंस्थाको ऐतिहासिक भूमिका र यसको पुनरागमनको बहसलाई लिएर जनस्तरमा एक खालको गम्भीर मन्थन सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको एकीकरण, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानको जगेर्नामा शाहवंशीय राजतन्त्रको योगदान ऐतिहासिक र अविस्मरणीय छ । कतिपय विश्लेषक र नागरिकहरू नेपालको संवेदनशील भू—राजनीतिक अवस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै देशको सार्वभौमिकता जोगाउन र वैदेशिक हस्तक्षेप सन्तुलनमा राख्न एउटा दलविहीन, तटस्थ र राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकता अझै रहेको तर्क गर्छन् । दलीय संकीर्णता र अस्थिरता भन्दा माथि उठेर देशलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न राजतन्त्र एउटा बलियो खम्बा हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
यस बहसको गहिराइमा पुग्दा के देखिन्छ भने, यो राजतन्त्रप्रतिको अन्धमोह मात्र होइन, बरु वर्तमान राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता, चरम भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको जनआक्रोश पनि हो । जनताले तत्कालीन समयमा राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दा न्याय, समानता र सुशासनको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, डेढ दशकको अभ्यासमा जब नागरिकले असुरक्षा, महँगी र बेरोजगारी मात्र भोगे, तब उनीहरूले अतीतको स्थिरता र राजाको अभिभावकीय भूमिकालाई संस्मरण गर्न थालेका हुन्। इतिहासको यो धरोहरलाई पूर्ण रूपमा अपमान गर्नुभन्दा त्यसको शक्ति र सन्तुलनको आयामलाई प्राज्ञिक रूपमा स्वीकार गर्नु आजको यथार्थ हो ।
यद्यपि, आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता र २१ औ शताब्दीको नागरिक चेतनाको कसीमा हेर्दा गणतन्त्र नेपालको एउटा ऐतिहासिक र अनिवार्य गन्तव्य बनिसकेको छ। यो व्यवस्था कुनै आकस्मिक घटना थिएन, बरु दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको स्वाभाविक परिणाम थियो। विविधताले भरिएको नेपालमा सबै वर्ग, जाति र समुदायलाई समेट्न र राज्यको सर्वोच्च पदलाई आम नागरिकको योग्यताको पहुँचभित्र राख्न गणतन्त्र नै सबैभन्दा समावेशी र न्यायपूर्ण संरचना हो। राजतन्त्रको आफ्नै ऐतिहासिक गौरव भए तापनि आधुनिक युगको गतिशीलता र जनआकांक्षालाई यसले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न कठिन हुने भएकाले गणतन्त्र अपरिहार्य बनेको हो।
तसर्थ, आजको मूल चुनौती राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको द्वन्द्व होइन, बरु गणतन्त्रलाई कसरी जनमुखी र सुशासित बनाउने भन्ने हो। राजसंस्थाको सान्दर्भिकताको बहसले वास्तवमा वर्तमान नेतृत्वलाई सच्चिन र जनताप्रति जवाफदेही हुन ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । जनताले भोगेका बेरोजगारी र आर्थिक संकटजस्ता समस्याहरूको समाधान व्यवस्था परिवर्तन गरेर वा इतिहासतिर फर्किएर मात्र सम्भव छैन। उपलब्ध गणतान्त्रिक जगमै उभिएर, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो र निष्पक्ष बनाउँदै राजसंस्थाले इतिहासमा कायम गरेको राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको मर्मलाई आत्मसात गर्नु नै आजको वास्तविक मार्गचित्र हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ः समृद्धिको कसिमा व्यवस्था कि शासकको नियत ?
विश्वको राजनीतिक मानचित्र र इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देशको समृद्धि र विकास कुन ुतन्त्रु वा व्यवस्था छ भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन । संसारमा उत्कृष्ट गणतान्त्रिक व्यवस्था भएका कतिपय देशहरू (जस्तै अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका केही मुलुकहरू) चरम गरिबी, गृहयुद्ध र तानाशाहीको चपेटामा परेका छन्। अर्कोतर्फ, कतिपय राजतन्त्रात्मक मुलुकहरू (जस्तै बेलायत, जापान, डेनमार्क, र खाडीका केही राष्ट्रहरू) आर्थिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्तै समृद्ध र शक्तिशाली छन्। यसले के प्रमाणित गर्दछ भने समृद्धिको यात्रामा व्यवस्था एउटा बाटो मात्र हो, तर त्यो बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउने वास्तविक चालक भनेको शासकहरूको नीति र नियत नै हो।
यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक चीन र भारतको उदाहरण लिन सकिन्छ । चीनमा एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था छ भने भारतमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । फरक राजनीतिक प्रणाली भए तापनि दुवै देशले आर्थिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण दुवै देशका नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय संकल्प, स्पष्ट आर्थिक नीति र देश बनाउने दृढ नियत हो । त्यस्तै, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले पनि बलियो र दूरदर्शी नेतृत्वकै कारण छोटो समयमा आर्थिक छलाङ मारेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यो कुरा स्पष्ट पारेको छ कि जबसम्म शासकमा देश र जनताप्रतिको इमानदारिता र इच्छाशक्ति हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि देशको मुहार फेरिन सक्दैन।
कुनैपनि देशको विकासका लागि विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, बलिया र स्वतन्त्र संस्थाहरू, र स्थिर आर्थिक नीति अनिवार्य सर्त हुन् । यी कुराहरू तन्त्रले स्वतः दिने होइनन्, बरु शासकको नियत र राजनीतिक संस्कृतिले निर्माण गर्ने हुन्। गणतन्त्रले उत्कृष्ट कानुन र संस्थाहरू निर्माण गर्ने अवसर त दिन्छ, तर तिनलाई जीवित र जनमुखी बनाउने काम नेतृत्वको हो। यदि शासकहरूको नियत सफा छ भने उनीहरूले खराब व्यवस्थाभित्र पनि सकारात्मक नतिजा निकाल्न सक्छन्स तर यदि नियत नै भ्रष्ट छ भने संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था पनि केवल कागजको खोस्टोमा सीमित हुन पुग्दछ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि आज यही सत्य उजागर भएको छ । हामीले व्यवस्था बदल्यौ, तर शासकहरूको सोच र प्रवृत्ति बदल्न सकेनौ। राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आए पनि सामन्ती संस्कार, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारी मानसिकता अझै कायम छ । राजनीतिक दलहरूले राज्यसत्तालाई जनताको सेवा गर्ने माध्यम भन्दा पनि आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिको अखडा बनाएका छन्। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पाठ सिक्दै हामीले अब कुन तन्त्र ल्याउने भन्ने निरर्थक बहस छोडेर, उपलब्ध गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र कसरी देशभक्त, दूरदर्शी र सफा नियत भएको नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
निष्कर्षमा, नेपालमा राजतन्त्रको बिदाइ र गणतन्त्रको स्थापना ऐतिहासिक र अपरिहार्य आवश्यकता थियो, जसले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तर, गणतन्त्र स्थापनाको मूल ध्येय केवल व्यवस्था परिवर्तन मात्र थिएन, बरु जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नु थियो। आज गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नीति र नियत दुवैको आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक सुस्तता र युवा जनशक्तिको तीव्र पलायनले गणतन्त्रको सुन्दर जगमाथि नै प्रहार गरिरहेको छ। व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन, यसलाई चलाउनेहरूको नियत सफा र नीति जनमुखी हुनुपर्छ । तसर्थ, गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउँदै नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि डेलिभरी गर्नु नै आजको वास्तविक आवश्यकता र गणतन्त्र दिवसको सच्चा सार्थकता हो।
