गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ।हालै मात्र प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले काठमाडौँको कमलादीस्थित करिब ३४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रभु समूहको भवन ७५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको छ। तर यो भवनको वास्तविक बजार मूल्य विशेषज्ञहरूका अनुसार करिब ४० देखि ५० करोडको हाराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ। त्यसकारण यो लेनदेन बजार मूल्यभन्दा झन्डै २५–३० करोड रुपैयाँ बढी मूल्यमा गरिएको स्पष्ट देखिन्छ।

यो भवनको पूर्वस्वामित्वमा प्रभु समूहसँग निकट सम्बन्ध राख्ने सांसद देवी भट्टचन रहेको बताइएको छ। उनीमाथि नबिल बैंक र हिमालयन बैंकबाट लिएको ठूलो ऋण तिर्न नसकेको र ती बैंकहरूले सार्वजनिक रूपमा ३५ दिनको सूचना जारी गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो लेनदेन भएको हो। देवी भट्टचनको आर्थिक अवस्था विग्रिएको, व्यवसायिक हैसियत धरासायी हुँदै गएको, र उनी विभिन्न घोटालामा संलग्न रहेको आशंका उठेको छ। उनका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी दर्ता भइसकेको बुझिएको छ।

यस भवन खरिद प्रकरणमा प्रभु क्यापिटलका अध्यक्ष राम पाण्डे मुख्य योजनाकारका रूपमा देखा परेका छन्। साथै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अशोक शेरचन, प्रभु क्यापिटलका निर्देशक विकास गुरागाईं, अशिष गौचन, तथा क्यापिटलकी कर्मचारी बसु थपलिया लगायतका व्यक्तिहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको खुलेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

रोकिएन प्रभु बैंकको बिकृति,शेरचन र पन्तले यसरी डुबाउदै छन् बैंक

उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यो लेनदेन प्रभु समूहभित्रकै संस्था—प्रभु क्यापिटल र प्रभु बैंक—को सहकार्यमा गरिएको छ, जसले संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत वा आन्तरिक मिलेमतोको सम्भावना बलियो बनाउँछ। यस्तो आर्थिक अनुशासनविहीन कार्यले दुईवटै संस्थालाई उल्लेखनीय आर्थिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत आघात पुर्‍याएको छ।

प्रभु क्यापिटलले आफ्नै लाभांश वितरण, नियामक अनुपालन, र लगानीकर्ताको हितलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो अपारदर्शी तरिकाले ठूलो रकम खर्च गरेर भवन खरिद गर्नु अस्वाभाविक मात्र नभई शंकास्पद पनि छ। संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र नैतिक जिम्मेवारीका दृष्टिकोणले समेत यो लेनदेन निकै विवादास्पद छ।

अब प्रश्न उठ्छ—बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्यमा खरिद गर्नुको उद्देश्य के हो? के यसमा कुनै प्रकारको कमिशन, दलाली वा आन्तरिक मिलेमतो भएको हो? के बैंक र क्यापिटलका सञ्चालकहरू र व्यवस्थापन नेतृत्व यसमा संलग्न छन्? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न नियामक निकायहरूको गहिरो छानबिन अपरिहार्य देखिन्छ।

यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाहरूले तत्काल सत्यतथ्यको छानबिन गरी, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। यस्ता घटनाहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, र लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने जोखिम समेत बढाउँछ।

अन्ततः, संस्थाहरूबीचको मिलेमतो, व्यक्तिगत लाभको खोजीमा गरिएको अस्वाभाविक लेनदेन, र सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रति देखिएको लापरवाहीले हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा सुधारको खाँचो अझ स्पष्ट पारेको छ। यस्ता घटनाहरूलाई सजग नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, र नियामक निकायहरूले गम्भीर रूपमा लिएर यथाशक्य चाँडो हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

नक्कली प्रमाणपत्र बाहक प्रभु बैंकका कर्मचारी

यस सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत उजुरी परेको छ तर सत्ता र शक्तिमा अगाडी  कोटाबाट बोर्डका अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठ कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।