गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । जब कर्मचारी विधेयकमा कुलिङ्ग पिरियडको चर्चा आयो । अहिलेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले देउसी भैलो सुरु गरे । संसदवाट एकमतले पारित भएको यो व्यवस्थामा कर्मचारी प्रयोग गरेर किर्ते गरियो । यसको प्रमुख अभियानकर्ता नै मुख्यसचिव अर्याल हुन् । यो विषयमा आम जनता सन्तुष्ट थिए । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रधानमन्त्रीले नै पास भएको बिषयमा बखेडा झिके । यसले पनि सरकारप्रति जनआक्रोश बढाउने काम भयो । खल्तीमा एमालेको सदस्यता बोकेका यस्ता उच्च प्रशासककै कारण यतिसम्मको अवस्था आयो भन्दा फरक पर्दैन । अहिले उनै अर्याल कुलबन्धु गृहमन्त्री ओम अर्यालको लँगौटी समाएर सरकारको हर्ताकर्ता बनिरहेका छन् । मेरै कारणले सरकार अलोकप्रिय भयो भन्नेसमेत भ्याएका छन् ।

नेपालको समसामयिक प्रशासनिक परिदृश्य फेरि एक पटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग गाँसिएको प्रशासनिक नेतृत्वले देखाएको अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनकै कारण आज देशको सार्वजनिक प्रशासन संकटमा परेको छ भन्ने धारणा प्रस्ट हुँदै गएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान’ सुरु भएको छ, जसले छ बुँदे माग अघि सार्दै तत्काल नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।

नेपालको प्रशासनिक प्रणाली लामो समयदेखि राजनीतिक शक्तिहरूसँगको साँठगाँठमा फसेको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि दलहरू आफ्नो पकड विस्तार गर्न प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्न उद्यत भए । नियुक्ति, पदोन्नति, जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि निर्णय–प्रक्रियासम्म सबै क्षेत्रमा दलीय आस्था निर्णायक बन्न थाले ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई केन्द्रमा राखेर उठाइएको असन्तुष्टि धेरै छन् ।  उनी व्यक्तिगत रूपमा विवादास्पद छन् ।  बरु उनीजस्ता प्रशासकहरूले दलहरूको आडमा सुशासनलाई पन्छाएर स्वार्थपूर्ण गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ ।

हालैका घटनाक्रमहरूले देखाएको छ कि प्रशासनिक नेतृत्व सङ्कट व्यवस्थापनमा असफल भएको छ । सिंहदरबारभित्र करिब छ हजार कर्मचारी कार्यरत भए पनि माथिल्लो तहका नेतृत्वले सक्रिय भूमिका खेल्न सकेनन् । बरु तल्ला तहका कर्मचारीहरूले हात जोडी कार्यालय जोगाउने जिम्मेवारी सम्हाले । जिम्मेवारी, नेतृत्व र उत्तरदायित्व भन्दा पनि शक्तिको आडमा पद सुहाउँदो सुविधा लिने संस्कृति मौलाइरहेको छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।  यस्तो निष्क्रियता प्रशासनिक नैतिकताको गहिरो सङ्कट हो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने सेवा क्षेत्रमै यस्तो अवस्था देखिनु सरकारप्रति नागरिकको विश्वास खस्कनुको प्रमुख कारण हो ।

प्रशासनिक नेतृत्वले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग निकटता कायम गरेर फाइदा लिने प्रवृत्ति कुनै नयाँ कुरा होइन । हिजो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा भएका निर्णयहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष लगेर आफ्नो उपलब्धि ठान्दै लाभ लिने काम उनै अर्यालले गरे । राजनीतिक शक्तिसँगको नजिकता व्यक्तिगत पदोन्नति र नियुक्तिका लागि उपयोग गर्ने यस्ता प्रवृत्तिले प्रशासनलाई न त तटस्थ बनायो, न नै सक्षम । बरु यसले नागरिक सेवाप्रति उदासीनता र असक्षमता मात्र बढायो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । माग पत्रको दोस्रो बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व विस्थापित भइसकेको अवस्थामा पनि त्यसकै मतियारका रूपमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वबाट सुधार सम्भव छैन ।त्यसैले मुख्य सचिव, सङ्घीय सांसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, गृह सचिवलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै दलीय ट्रेड युनियनलाई प्रशासनमा विकृति र विसङ्गतिको जड ठहर गर्दै खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नेपालको प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप गहिरो छ । कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति, तालिमदेखि कारबाहीसम्मका प्रक्रियामा युनियनहरू शक्तिशाली खेलाडी बन्न पुगेका छन् । उनीहरूको प्रभावका कारण प्रशासनिक प्रणाली तटस्थ, व्यावसायिक र जनमुखी बन्न सकेको छैन ।यही कारणले रूपान्तरण अभियानले दलीय ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने मागलाई अग्र पङ्क्तिमा राखेको छ । यदि यो माग पूरा भएन भने अन्य सुधारका कार्यक्रम पनि असफल हुने सम्भावना रहन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । जब नेतृत्व असक्षम हुन्छ तब कर्मचारीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन् । अनिश्चित सरुवा, दलीय दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपबिच काम गर्ने वातावरण हराउँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

यद्यपि मागहरू प्रष्ट र तार्किक देखिन्छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नु सहज छैन। दलहरूले प्रशासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने पुरानो संस्कृति सहजै छाड्ने छैनन्। दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि ठुलो राजनीतिक प्रतिरोधको विषय बन्ने निश्चित छ।साथै, शीर्ष प्रशासनिक पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने निर्णयले कानुनी र संस्थागत जटिलता निम्त्याउने सम्भावना छ। यसैले अभियानलाई दीर्घकालीन रणनीति, वैकल्पिक संरचना र व्यापक कर्मचारी समर्थन आवश्यक पर्छ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि, प्रशासनिक सुधार अब अपरिहार्य बनेको छ। नागरिकले सेवा लिन कार्यालय धाउँदा देख्ने अनियमितता, ढिलासुस्ती, दलाली र गैरजिम्मेवारीपनलाई अब ढाकछोप गर्न सकिँदैन।यदि प्रशासनमा विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमै नागरिकको आस्था कमजोर हुने खतरा छ। त्यसैले नेतृत्वको वर्खास्ती मात्र होइन, पारदर्शी, जबाफदेही र व्यावसायिक प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ ।