गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न, कर्मचारीका सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो।

वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन हो। संगठनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, शान्ति र सुशासनको पक्षमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ।

मिति २०८२ पुस १९ र २० गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की बैङ्क्वेटमा सम्पन्न बैठकमा महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो। बैठकमा सूचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष कृष्णहरि वास्कोटाले सार्वजनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए।

बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई समेत समावेश गर्नुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र दस वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अन्तरतह, अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तह सरुवालाई वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन माग गरिएको छ।

कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायहरू—निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। सकारात्मक विभेद तथा आरक्षण प्रणालीमा देखिएको ‘एलिट क्याप्चर’ अन्त्य गर्दै लक्षित वर्गलाई न्यायोचित उपविभाजन गर्नुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ।

संगठनले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने, स्थायी कर्मचारीसरह विदा, बीमा, भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट उपलब्ध घर सापटीको ब्याजदर घटाउन र ‘निजामती कर्मचारी रासन कार्ड’ व्यवस्था लागू गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा कर्मचारी सामूहिक आवास, प्रत्येक प्रदेशमा निजामती विद्यालय तथा अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको एकीकृत परिवहन सेवालाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

संगठनले सांगठनिक सुदृढीकरणअन्तर्गत प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘मिसन पालिका’ अभियानमार्फत सदस्यता विस्तार गर्ने तथा युवा र महिला राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

समसामयिक सवालमा, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कर्मचारीको कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको बीमा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा पनि संगठनले जोड दिएको छ।

अन्त्यमा, संगठनले आफ्ना माग र निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई विषयवस्तु उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकाशन–प्रसारण गर्न अनुरोध गरेको छ।