गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति मतपेटिकामा होइन, नागरिकको चेतनामा निहित हुन्छ। जब नागरिकले विवेकपूर्ण ढंगले आफ्नो मत प्रयोग गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र सशक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा जनताको चेतनायुक्त सहभागिताले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्दछ। मतदान जिम्मेवारीको वहन पनि हो। भावनात्मक नारामा बगेर, जातीय वा दलगत स्वार्थका आधारमा गरिने मतदानले दीगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दैन। बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णयले मात्र राष्ट्रलाई सही दिशामा लैजान सक्छ।

जनताको विवेक नै लोकतन्त्रको नैतिक मेरुदण्ड हो। जब नागरिकले नेताको आचरण, नीति र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर मत दिन्छन्, तब राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छ। यसरी विवेकपूर्ण मतदानले भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ता दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

लोकतन्त्र नागरिकको चेतना, विवेक र सक्रिय सहभागिताबाट जीवित रहन्छ। विशेषतः प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक समाजमा लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संरचना वा औपचारिक प्रक्रियामा होइन, नागरिकको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामा निहित छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास हो। तर निर्वाचन मत खसाल्ने प्रक्रियामा सीमित भएमा यसको मर्म कमजोर बन्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ ले नागरिकको राजनीतिक चेतना, परिपक्वता र निर्णय क्षमतालाई पुनः परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यस निर्वाचनमा नागरिकले भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर नीति, आचरण र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा मत प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो।

लोकतन्त्रको सफलता वा असफलता नागरिकको राजनीतिक चेतनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। जब नागरिक आफ्ना अधिकार, कर्तव्य र सामाजिक उत्तरदायित्वको पूर्ण समझ राख्छन्, तब मात्र निर्वाचनमार्फत चयन भएका प्रतिनिधिहरू पनि उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छन्। नाराबाजी, प्रदर्शन वा लोकलुभावन घोषणाले दीगो लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन।

क्रियाशील नागरिकता सार्वजनिक नीति र निर्णय प्रक्रियामा निगरानी राख्नु, प्रतिनिधिहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्नु, सामाजिक समस्याप्रति संवेदनशील रहनु र भ्रष्टाचार तथा अन्यायको विरोध गर्नु हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि निरन्तर नागरिक निगरानी रहनु नै सुदृढ लोकतन्त्रको आधार हो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि जनआन्दोलन र निर्वाचनले परिवर्तनको ढोका त खोल्छन्, तर त्यसलाई संस्थागत बनाउन नागरिक चेतनाको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलन र त्यसपछि भएका निर्वाचनहरूले लोकतन्त्र स्थापना गरे पनि, जनचेतनाको कमजोर अवस्थाले कतिपय उपलब्धिहरू कमजोर बनेका छन्। यही अनुभवबाट सिकेर २०८२ को निर्वाचनलाई चेतनायुक्त अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।

शिक्षा, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, बहस र संवादले नागरिक चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। निर्वाचनको समयमा गलत सूचना, अफवाह र घृणात्मक अभिव्यक्तिले मतदातालाई भ्रमित गर्ने खतरा रहन्छ। यस्तो अवस्थामा विवेकपूर्ण सोच, तथ्यमा आधारित निर्णय र नैतिक जिम्मेवारी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सचेत मतदाता नै लोकतन्त्रको वास्तविक संरक्षक हो।

विगतका दशकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, दलगत स्वार्थ र सत्ता संघर्षले जनतालाई राज्यप्रति उदासीन बनाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ ले यो उदासीनतालाई सक्रिय सहभागितामा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। नागरिकले आफ्ना समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन र विकास—लाई प्राथमिकतामा राखेर मत प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो।

लोकतन्त्रको दीगो विकास राजनीतिक संस्कार र चेतनामा आधारित हुनुपर्छ। चुनावी समयमा देखिने भावनात्मक उन्माद र आश्वासनको राजनीतिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। २०८२ को निर्वाचनमा जनताले विवेकपूर्ण निर्णयमार्फत दल र नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने परिपक्वता देखाउनुपर्छ। यही परिपक्वता लोकतन्त्रको मजबुत आधार हो।नेपालको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि जब जनचेतना सक्रिय हुन्छ, सुधार सम्भव हुन्छ। आज पनि भ्रष्टाचार, असमानता र अन्यायविरुद्धको लडाइँ निर्वाचनबाटै सुरु हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ सुशासन र नैतिक राजनीतितर्फको सामूहिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म भनेको नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो। संविधान र कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक दुवैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ। सचेत मतदान, नीतिको समीक्षा र प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन नै सुदृढ लोकतन्त्रको आधार हो।

समावेशी लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा महिला, युवा, दलित, आदिवासी, मधेसी र पिछडिएका समुदायको सशक्त सहभागिता लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक हुनेछ। यसले सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँछ।

सार्वजनिक सरोकारमा नागरिकको जागरूकताले सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्व पनि प्रवर्द्धन गर्छ। राजनीतिक असहमति शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान गर्ने संस्कार नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको चिन्ह हो।प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ लाई चेतनायुक्त, निष्पक्ष र उत्तरदायी अभ्यास बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। जब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बुझेर सक्रिय सहभागिता जनाउँछ, तब मात्र समाज न्यायपूर्ण, पारदर्शी र समृद्ध बन्छ।भविष्यमा निरन्तर सुधार, उत्तरदायित्व र नैतिकताको भावना कायम राख्दै नेपालले लोकतन्त्रलाई अझ सशक्त र जनमुखी बनाउन सक्छ। नेपाली जनताको एकताबद्ध प्रयासले मात्र देशलाई दीगो स्थिरता, समृद्धि र शान्तिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ यस दिशामा निर्णायक कदम सावित होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हुन्।)