गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश

हालैका वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको वातावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तनको तीव्र प्रभाव र प्रदूषणको व्यापक विस्तारले मानव सभ्यताको आधारभूत संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। यी समस्याहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामाजिक स्थायित्व र भावी पुस्ताको अस्तित्वलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा हरित निर्वाचनको अवधारणा वर्तमान समयको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। हरित निर्वाचन भन्नाले पर्यावरणीय प्रभाव न्यून गर्दै, डिजिटल प्रविधि, दिगो स्रोत र प्रकृतिमैत्री उपायमार्फत निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने समग्र प्रणाली बुझिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग सुरक्षित गर्दै प्राकृतिक सम्पदा र जीवनको गुणस्तर संरक्षणमा योगदान पुर्याउँछ।

नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ लाई हरित निर्वाचनको रूपमा आयोजना गर्ने पहल दूरदर्शी र समयानुकूल कदम हो। परम्परागत चुनावी अभ्यासबाट उत्पन्न हुने प्लास्टिकजन्य फोहोर, कागजी अपव्यय, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण र अनावश्यक ऊर्जा खपतले वातावरणमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउँदै आएको छ। हरित निर्वाचनको अवधारणाले यस्ता नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै चुनावी प्रक्रियालाई उत्तरदायी, नैतिक र दिगो बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्छ। यसले लोकतन्त्रलाई प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित सभ्य अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ।

 हरित निर्वाचन

हरेक निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर यसले ठूलो मात्रामा मानव शक्ति, भौतिक स्रोत र प्राकृतिक सम्पदा खपत गर्छ। पदाधिकारी, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र मतदाताका कारण प्रचार सामग्री, यातायात, ऊर्जा, कागज र प्लास्टिकको खपत अत्यधिक हुन्छ, जसले वातावरणमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्छ। यस्ता दबाबले जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न गर्छ, जसले दीगो विकास र भविष्यको प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा जोखिममा पार्छ।यसलाई ध्यानमा राखेर हरित निर्वाचनको अवधारणा आएको हो। यसले चुनाव प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा पुन: प्रयोगयोग्य सामग्री, जैविक रूपमा नष्ट हुने स्रोत, डिजिटल मिडिया, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार र ऊर्जा बचत प्रविधि प्रयोग गर्न जोड दिन्छ। परिणामस्वरूप कागज, इन्धन र प्लास्टिकको खपत घट्छ, कार्बन उत्सर्जन न्यून हुन्छ र वातावरणीय प्रभाव कम हुन्छ।

यसले मात्र होइन, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले प्रत्येक मतदान चरणको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित गर्छ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दिगो र नैतिक बनाउँछ। यस प्रकार, हरित निर्वाचन लोकतन्त्र र वातावरणको संरक्षणबीचको सेतु बन्यो—लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित राख्दै प्राकृतिक स्रोत र जीवन गुणस्तर संरक्षणमा योगदान पुर्याउने प्रणाली।

 नेपालमा हरित निर्वाचनको अवश्यकता

नेपाल दिगो विकासको मार्गमा अघि बढिरहेको देश हो, जहाँ संविधान २०७२ र विविध वैधानिक संरचनाले वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य र दिगो विकासलाई मौलिक प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गरेका छन्। यी व्यवस्थाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, स्वच्छ वातावरणमा बस्ने अधिकार र भावी पुस्ताको हित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छन्। तथापि, व्यवहारमा परम्परागत चुनावी गतिविधिहरूले यी संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेका छन्। प्रचार सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग, प्लास्टिकजन्य फोहोर, अव्यवस्थित र्याली र यातायात तथा इन्धनको अनियन्त्रित खपतले वातावरणमा दबाब सिर्जना गर्दै प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय बढाइरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा हरित निर्वाचनको आवश्यकता उत्पन्न भएको हो। डिजिटल मिडिया, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार, ऊर्जा बचत प्रविधि र पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीको प्रयोगले कागज र इन्धन खपत घटाउँछ, कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्छ र प्रदूषण कम गर्छ। यसले लोकतन्त्र र दिगो विकासबीचको सेतु निर्माण गर्दै भविष्यका पुस्ताका लागि वातावरणीय अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

चुनावी प्रदूषणका असरहरू बहुआयामिक छन्। कागज र प्लास्टिकका पोस्टर, ब्यानर तथा फ्ल्याक्सले जैविक रूपमा नष्ट नहुने फोहोर उत्पादन गरी नदी, सडक र सार्वजनिक स्थललाई प्रदूषित बनाउँछन्। र्याली र सभाबाट उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषणले मानसिक तनाव, निद्रामा बाधा र स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउँछ। त्यस्तै, इन्धन आधारित सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन बढाई हावाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउँछ।यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालले चुनाव आचारसंहिता २०८२ अन्तर्गत हरित निर्वाचन आचारसंहीता लागू गरेको छ। यसले डिजिटल प्रचार, जैविक रूपमा नष्ट हुने सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित सवारी तथा जिम्मेवार फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै निर्वाचन प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।

नेपाल दिगो विकासको मार्गमा अघि बढिरहेको देश हो।वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा दिगो विकासलाई मौलिक प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गरेका छन्। यी व्यवस्थाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र भावी पुस्ताको हितलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। अत्यधिक कागजी प्रचार सामग्री, प्लास्टिकजन्य फोहोर, अव्यवस्थित र्याली तथा इन्धनको अनियन्त्रित प्रयोगले प्रदूषण र स्रोतको अपव्यय बढाइरहेको छ। कागज र प्लास्टिकका पोस्टर, ब्यानर तथा फ्ल्याक्सले जैविक रूपमा नष्ट नहुने फोहोर उत्पादन गरी नदी, सडक र सार्वजनिक स्थललाई प्रदूषित बनाउँछन्, जसले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्छ। त्यस्तै, र्याली र सभाबाट उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषणले मानसिक तनाव, निद्रामा बाधा र स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउँछ भने इन्धन आधारित सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन बढाई हावाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउँछ। यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अन्तर्गत हरित निर्वाचन आचारसंहीता लागू गरेको छ, जसले डिजिटल प्रचार, जैविक रूपमा नष्ट हुने सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित सवारी तथा जिम्मेवार फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै निर्वाचन प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री, दिगो र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सन्दर्भ

हरित निर्वाचन अवधारणाले थुप्रै देश र क्षेत्रहरूमा विभिन्न रूपमा व्यावहारिक रूप पाएको छ । यी अभ्यासहरू नेपालजस्ता देशहरूका लागि प्रेरणादायी उदाहरण हुन् :

(क) डिजिटल मतदान र इलेक्ट्रोनिक अभियान – एस्टोनिया

एस्टोनिया विश्वमै डिजिटल मतदान प्रणाली सफलतापूर्वक लागू गर्ने अग्रणी देशका रूपमा परिचित छ। अनलाइन भोटिङ प्रणालीमार्फत उसले कागज–आधारित मतपत्रहरूको आवश्यकता उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ, जसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यस प्रविधिले मतदातालाई घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा मतदान गर्ने सुविधा प्रदान गर्दै सहभागिता बढाएको छ। डिजिटल प्रणालीमा प्रयोग हुने उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, इन्क्रिप्सन र पहिचान प्रमाणीकरण प्रविधिले मतको गोपनीयता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गरेको छ। यसरी एस्टोनियाको डिजिटल मतदान अभ्यासले लोकतन्त्रलाई प्रविधिसँग जोड्दै दिगो, पारदर्शी र समावेशी बनाउने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

(ख) हरित बुथ – भारत (गोवा)

भारतको गोआ राज्यमा निर्माण गरिएका वातावरणमैत्री सामग्री र डिज़ाइनबाट निर्माण गरिएका मतदान केन्द्रका बूथहरूमा प्लास्टिक र कागजको अत्यधिक प्रयोग घटाएर, बायोडिग्रेडेबल, पुनः प्रयोगयोग्य र स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरिन्छ। यसले फोहोर उत्पादन कम गर्ने मात्र होइन, स्थानीय हस्तकला र सीपलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ।

यी मतदान केन्द्रहरू बायोडिग्रेडेबल तथा पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीबाट निर्माण गरिएका थिए, जसले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गरेको छ। स्थानीय बाँस, काठ, कपडा र प्राकृतिक रेशा प्रयोग गरेर बनाइएका यी बुथहरूले स्थानीय हस्तकला र सीपलाई प्रोत्साहन दिएको छ। यसबाट स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै परम्परागत सीपको संरक्षण पनि भएको छ। साथै, प्लास्टिक र कंक्रिटको प्रयोग घटाएर प्राकृतिक सन्तुलन जोगाउने प्रयास गरिएको छ। यसरी गोआको यो अभ्यासले वातावरण संरक्षण र स्थानीय विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने प्रेरणादायी नमुना प्रस्तुत गरेको छ।

(ग) कार्बन–संवेदनशील अभियान – श्रीलंका

श्रीलंका जस्ता देशहरूमा लागू गरिएको कार्बन संदेदनशील अभियानको अवधारणाले चुनावी प्रचारबाट उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जनलाई मापन गरी त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रभावकारी अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ। प्रचार र्याली, सवारीसाधन, ध्वनि उपकरण तथा अन्य गतिविधिबाट निस्कने कार्बनको गणना गरी त्यस बराबर वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यस प्रक्रियाले वातावरणीय क्षतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने मात्र होइन, जनतालाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण अभियानमा सहभागी बनाउँछ। साथै, यसले नागरिकमा जलवायु सचेतना र वातावरणीय शिक्षा विकास गरी जिम्मेवार लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।

(घ) जर्मनी: पुनः प्रयोगयोग्य प्रचार सामग्री

जर्मनीमा धेरै राजनीतिक दलहरूले पुनः प्रयोगयोग्य ब्यानर, कपडाका पोस्टर र डिजिटल स्क्रिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास अपनाएका छन्। प्लास्टिक र एकपटक मात्र प्रयोग हुने सामग्रीको सट्टा टिकाउ कपडा र रिसाइकल सामग्री प्रयोग गरिन्छ। निर्वाचनपछि ती सामग्रीलाई पुनः अन्य सामाजिक कार्यक्रम वा सूचना अभियानमा प्रयोग गरिन्छ। यसले फोहोर उत्पादन घटाउनुका साथै आर्थिक बचत पनि गर्छ। साथै, यस अभ्यासले राजनीतिक दलहरूलाई वातावरणीय उत्तरदायित्वप्रति सचेत बनाएको छ।

(ङ) क्यानडा: कागजरहित निर्वाचन व्यवस्थापन

क्यानडाले मतदाता सूची, प्रशिक्षण सामग्री, निर्देशन पुस्तिका र प्रशासनिक कागजातहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ। अनलाइन दर्ता, इ–मेल सूचना र डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीले कागजको अत्यधिक प्रयोग घटाएको छ। यसले वन संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै निर्वाचन व्यवस्थापनलाई छरितो, पारदर्शी र लागत–प्रभावी बनाएको छ। डिजिटल अभिलेखले दीर्घकालीन तथ्यांक व्यवस्थापनलाई पनि सहज बनाएको छ।

(च) दक्षिण कोरिया: ऊर्जा–दक्ष मतदान केन्द्र

दक्षिण कोरियामा मतदान केन्द्रहरूमा सौर्य ऊर्जा, एलइडी बत्ती र ऊर्जा–दक्ष उपकरणको प्रयोग गरिन्छ। धेरै स्थानमा स्मार्ट लाइटिङ प्रणाली जडान गरिएको छ, जसले आवश्यकताअनुसार मात्र ऊर्जा प्रयोग गर्छ। यस अभ्यासले विद्युत् खपत घटाउनुका साथै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको छ। साथै, यसले मतदातालाई नवीकरणीय ऊर्जाप्रति सकारात्मक सन्देश पनि दिन्छ।

(६) न्युजिल्यान्ड: शून्य फोहोर निर्वाचन अभियान

न्युजिल्यान्डले प्रचार कार्यक्रममा पुनः प्रयोगयोग्य भाँडा, पानीका बोतल, कप र फोहोर वर्गीकरण प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। प्रत्येक कार्यक्रमस्थलमा रिसाइकल र कम्पोस्टिङ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसले ल्यान्डफिलमा जाने फोहोरको मात्रा घटाउनुका साथै नागरिकमा स्वच्छता र दिगोपनप्रतिको चेतना अभिवृद्धि गरेको छ।

५. हरित निर्वाचनका आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक सुधार

नेपालमा हरित निर्वाचन सफल बनाउन सबै पक्ष—निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा दायित्व लिनु अत्यावश्यक छ। यसको लागि स्पष्ट नियम र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको हरित निर्वाचन आचारसंहितामा दण्डात्मक प्रावधान, अनुगमन संयन्त्र र प्रमाण आधारित रिपोर्टिङ प्रणाली समावेश हुनुपर्छ, जसले नियम उल्लङ्घनलाई तुरुन्त पहिचान र सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पनि हरित अभियान, इको-फ्रेन्डली प्रचार, डिजिटल रणनीति र स्रोत बचत सम्बन्धी व्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ। यसले दल र उम्मेदवारलाई वातावरणीय जिम्मेवारी र दिगो निर्वाचन अभ्यासप्रति सचेत बनाउँछ। प्राविधिक सहायता र पूर्वाधार विकास पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो; डिजिटल मिडिया, इ–कम्युनिकेशन पहुँच नभएका स्थानमा डेटा कवरेज विस्तार, मोबाइल-आधारित इलेक्ट्रोनिक मतदान र सुरक्षित प्रणालीमार्फत सबै नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

त्यसैगरी, स्थानीय समुदाय, विद्यालय, युवासंघ र जनसङ्घर्ष संगठनहरूलाई हरित निर्वाचन अभियान, वृक्षारोपण, सफाइ कार्यक्रम जस्ता गतिविधिमा सक्रिय सहभागी गराएर जनचेतना र दिगो व्यवहारको संस्कृति स्थापना गर्नुपर्छ। यसरी समग्र पक्षको संयुक्त प्रयासले नेपालमा हरित निर्वाचनलाई सफल, दिगो, उत्तरदायी र वातावरणमैत्री बनाउने आधार तयार पार्छ।

६. हरित निर्वाचनका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय लाभ

नेपालमा हरित निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै पक्ष—निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, स्थानीय सरकार र नागरिक समाज—ले समान रूपमा दायित्व लिनु अत्यावश्यक छ। यसको लागि स्पष्ट नियम र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको हरित निर्वाचन कोड-अफ-कन्डक्टमा दण्डात्मक प्रावधान, अनुगमन संयन्त्र र प्रमाण आधारित रिपोर्टिङ प्रणाली समावेश हुनुपर्छ, जसले नियम उल्लङ्घन तुरुन्त पहिचान गरी सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले निर्वाचनलाई पारदर्शी, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउने वातावरण तयार गर्छ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पनि हरित अभियान, इको-फ्रेन्डली प्रचार, डिजिटल रणनीति र स्रोत बचत सम्बन्धी व्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ। यसले दल र उम्मेदवारलाई वातावरणीय जिम्मेवारी, दिगो प्रचार र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति सचेत बनाउँछ। प्राविधिक सहायता र पूर्वाधार विकास पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो; डिजिटल मिडिया, इ–कम्युनिकेशन पहुँच नभएका क्षेत्रहरूमा डेटा कवरेज विस्तार, मोबाइल-आधारित इलेक्ट्रोनिक मतदान र सुरक्षित प्रणालीमार्फत सबै नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, स्थानीय समुदाय, विद्यालय, युवासंघ र जनसङ्घर्ष संगठनहरूलाई हरित निर्वाचन अभियान, वृक्षारोपण, सफाइ कार्यक्रम र जनचेतना कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागी गराउनु आवश्यक छ। यसले दिगो व्यवहारको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, नागरिकमा वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि गरी लोकतन्त्रलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ। यसरी समग्र पक्षको संयुक्त प्रयासले नेपालमा हरित निर्वाचनलाई सफल, दिगो, उत्तरदायी र वातावरणमैत्री बनाउने आधार तयार पार्छ।

निष्कर्ष:

नेपालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ लाई हरित निर्वाचनका रूपमा घोषणा गर्नु केवल औपचारिक कदम होइन, यो दिगो, उत्तरदायी र प्रविधि-सक्षम लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फको ऐतिहासिक प्रवेश हो। यसले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नागरिक सबैलाई पर्यावरणमैत्री, सामाजिक उत्तरदायी र डिजिटल प्रविधि उपयोगमार्फत लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ।

परम्परागत चुनावी अभ्यासले सृजना गर्ने कागजजन्य फोहोर, प्लास्टिक, इन्धन खपत र कार्बन उत्सर्जनलाई न्यून गर्दै, हरित निर्वाचनले निर्वाचन प्रक्रियामा दिगोपना र दक्षता ल्याउनेछ। यसले केवल प्रक्रिया सुधार मात्र होइन, जनसहभागिता, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि बलियो बनाउनेछ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिगो लोकतान्त्रिक अभ्यासको उन्नत मोडलको रूपमा स्थापित गर्ने क्षमता यसमा निहित छ। अब सफलता यसमा निर्भर छ—कति प्रतिबद्धता, योजनाबद्धता र कार्यान्वयन इच्छाशक्ति लिएर सबै पक्ष अगाडि बढ्छन्। यदि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिकले संयुक्त प्रयास, जिम्मेवारी र दीर्घकालीन दृष्टि अपनाए, हाम्रो लोकतन्त्र नयाँ उचाइमा पुग्नेछ र वातावरणीय संरक्षणका सिद्धान्तसँग मेल खाने दिगो भविष्य सुनिश्चित हुनेछ।हरित निर्वाचनले केवल चुनावको सीमामा होइन, राष्ट्रिय विकास, सामाजिक चेतना र वातावरणीय जिम्मेवारीमा पनि स्थायी र सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।