यमन : राजनीतिक अस्थिरता, विभाजन र भू–राजनीतिक प्रभाव
वि.सं.२०८२ फागुन ५ मंगलवार
shares
१. परिचय
यमन उत्तरपूर्वी अफ्रिकामा अवस्थित एक रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो, जसको भूगोल, प्राकृतिक स्रोतहरू र ऐतिहासिक-राजनीतिक परिवेशले यसलाई दीर्घकालीन संघर्षको केन्द्र बनाएको छ। भूमध्यसागर र अरेबियन समुद्रसँगको पहुँच, तेल र ग्यासका विशाल भण्डार साथै प्रमुख समुद्री मार्गहरूको नियन्त्रणले यमनलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनाएको छ।
सन् २०१४ देखि यमनमा गृहयुद्ध जारी छ, जसमा मुख्य रूपमा उत्तरमा हुथी विद्रोहीहरू, दक्षिणमा सरकारी बलहरू, दक्षिणी संक्रमण परिषद् र स्थानीय मिलिस समूहहरू संलग्न छन्। हुथीहरू इरानी सहयोग प्राप्त गरी उत्तरी यमनमा प्रभाव जमाइरहेका छन् भने सरकारी बलहरू साउदी अरबको समर्थनमा दक्षिणी र मध्य यमनमा नियन्त्रण कायम राख्न संघर्षरत छन्। दक्षिणी संक्रमण परिषद्ले दक्षिणी यमनमा स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्, जसले देशको राजनीतिक विभाजन थप गहिरो बनाएको छ।
यो द्वन्द्वले लाखौं नागरिकलाई विस्थापित बनाएको छ। खाद्य र पानीको अभाव सिर्जना गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा कमजोर पारेको छ । शिक्षा, रोजगार र आर्थिक संरचनामा व्यापक असर पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त राष्ट्र, साउदी अरब र अन्य शक्तिहरू मार्फत शान्ति वार्ता, मानवीय सहायता र मध्यस्थता प्रयास गरिरहेका छन्। यमनको वर्तमान संकटले देशको आन्तरिक स्थायित्वमा चुनौती दिएको छ।क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, तेल आपूर्ति, र समुद्री मार्गहरूको सुरक्षा पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ।
यमन भूमध्यसागर र अरेबियन सागरको संगम क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसको भौगोलिक स्थिति, अति महत्वपूर्ण समुद्री मार्गहरू—विशेष गरी बाब अल–मन्डेब स्ट्रेट—नजिक रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सैन्य रणनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्छ। यमनमा तेल, ग्यास, र अन्य खानी स्रोतहरूको प्रचुरता छ, जसले यसलाई क्षेत्रीय र विश्व शक्ति केन्द्रहरूको ध्यानाकर्षण बनाएको छ।
२. गृहयुद्धको पृष्ठभूमि
सन् २०१४ देखि यमनमा जारी गृहयुद्ध मुख्य रूपमा हुथी विद्रोही र यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारी बलहरूबीच केन्द्रित छ। हुथी समूहले उत्तर यमनका प्रमुख क्षेत्रहरू, विशेष गरी राजधानी सना, र त्यस वरिपरिका जिल्लाहरू नियन्त्रणमा राखेका छन्। हुथीहरूको नेतृत्व र संगठन संरचना सशक्त रहेको छ, र उनीहरूले स्थानीय समुदायमा प्रभाव जमाउने रणनीति अपनाएका छन्। यस समूहलाई इरानले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ, जसले हुथीहरूको सैन्य क्षमता र क्षेत्रीय प्रभाव बढाउन सहयोग गरेको छ।
सरकारी बलहरू दक्षिण र मध्य यमनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न संघर्षरत छन्। यी बलहरू साउदी अरबको नेतृत्वमा गठित सैनिक गठबन्धनको समर्थनमा छन्, जसले हवाई आक्रमण, सैन्य प्रशिक्षण, र वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। सरकारी बलहरूद्वारा सञ्चालन गरिएका फिर्ता हमला अभियानले केही क्षेत्रमा अस्थायी नियन्त्रण प्राप्त गरे पनि स्थायी स्थायित्व कायम गर्न कठिनाइहरू देखा परेका छन्।
हुथी र सरकारी बलबीचको द्वन्द्वले जनसंख्या विस्थापन, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा अभाव, र आधारभूत पूर्वाधारमा ठूलो असर पारेको छ। यस संघर्षले यमनको राजनीतिक स्थायित्व कमजोर पारेको छ र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ। मानवतावादी संकट अझ गहिरो हुँदै गएको छ, जसमा लाखौं नागरिक प्रभावित छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्ति प्रयास जारी राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
३. दक्षिणी संक्रमण परिषद्को उदय
दक्षिणी यमनमा सन् २०१७ पछि दक्षिणी संक्रमण परिषद् उदायो। दक्षिणी संक्रमण परिषद् मूलतः दक्षिणी आन्दोलनको आधिकारिक रूपमा अंग भए पनि, युएइको समर्थनमा यसले स्वतन्त्र रूपमा अधिकांश दक्षिणी यमनको प्रशासन र सैन्य नियन्त्रण सम्भाल्दै आएको थियो। दक्षिणी संक्रमण परिषद्२ डिसेम्बर २०२५ मा दक्षिणी संक्रमण परिषद् ले दक्षिणी यमनमा ठूलो सैन्य आक्रमण शुरू गर्यो, जसलाई ” अपरेशन प्रोमाइसिङ फ्युचर ” को नाम दिइएको थियो। यो अभियान हदरमाउट गभर्नरेटबाट सुरु भयो, जुन क्षेत्र तत्कालीन सरकारको नियन्त्रणमा रहेको थियो। एसटिसीका सैनिकहरूले छिट्टै रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण शहरहरू, जस्तै सेइयुन र तारिम, कब्जा गरे। यस आक्रमणले छिटो नै अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा र प्रशासनिक केन्द्रहरूमा विस्तार पायो।
एसटिसी ले आफ्नो आक्रमणको क्रममा हदरमाउट भ्यालीमा सरकारी बलहरूलाई विस्थापित गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भयो। अल-महराह गभर्नरेट र छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि एसटिसी को प्रभाव फैलियो, र उनीहरूले मुख्य बन्दरगाह तथा तेल उद्योगहरूमा कब्जा गरे। यस अभियानले दक्षिणी यमनमा विगत वर्षहरूमा स्थिरता कायम रहेको क्षेत्रीय सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्यो।
एसटिसी को सैन्य सफलतासँगै उनीहरूले दक्षिण यमनमा आफ्नो स्वतन्त्रता र संघीय राज्य स्थापना गर्ने योजना अघि बढाउन सहज स्थिति प्राप्त गरे। यस आक्रमणले यमनको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरतालाई अझ गहिरो बनायो र सरकारी बलहरूलाई तत्काल प्रतिक्रियामा बाध्य तुल्यायो। हदरमाउट र अल-महराहको नियन्त्रणले एसटिसी लाई आर्थिक स्रोत, विशेष गरी तेल क्षेत्रहरूमा पहुँच दिलाएको छ, जसले उनीहरूको राजनीतिक र सैन्य शक्ति थप सुदृढ बनाएको छ।
४. २ डिसेम्बर २०२५ को दक्षिणी संक्रमण परिषद् आक्रमण
२ डिसेम्बर २०२५ मा दक्षिणी संक्रमण परिषद् (एसटिसी) ले दक्षिणी यमनमा ठूलो सैन्य आक्रमण सुरु गर्यो, जसलाई “अपरेशन प्रोमाइसिङ फ्युचर” को नाम दिइयो। यो अभियान हदरमाउट गभर्नरेटबाट शुरू भयो, जुन क्षेत्र तत्कालीन सरकारको नियन्त्रणमा रहेको थियो। एसटिसी का सैनिकहरूले छिट्टै रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण शहरहरू, जस्तै सेइयुन र तारिम, कब्जा गरे। यस आक्रमणको क्रममा दक्षिणी संक्रमण परिषद् ले सरकारी बलहरूलाई युद्धभूमिबाट हटाउँदै विभिन्न सैन्य अड्डा र प्रशासनिक केन्द्रहरूमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्यो।
एसटिसीको आक्रमणले पूर्वी अल–महराह र अन्य छिमेकी क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार पायो। यस क्रममा मुख्य बन्दरगाह, तेल उद्योग क्षेत्रहरू र हदरमाउट भ्यालीका महत्वपूर्ण यातायात मार्गहरू पनि एसटिसी को नियन्त्रणमा आए। यसले दक्षिणी यमनको राजनीतिक र सैन्य सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो र सरकारी बलहरू तत्काल प्रतिक्रिया दिन बाध्य भए।
यो अभियानले एसटिसीलाई दक्षिण यमनमा आफ्नो स्वतन्त्रता र संघीय संरचना स्थापना गर्ने उद्देश्यमा महत्वपूर्ण अग्रता दिलायो। आक्रमणको छिटो सफलता र रणनीतिक क्षेत्रहरूमा कब्जाले उनीहरूको राजनीतिक शक्ति र आर्थिक स्रोतहरू, विशेषगरी तेल र बन्दरगाहहरूमा पहुँच, मजबुत बनाएको छ। यसले यमनको वर्तमान गृहयुद्ध र क्षेत्रीय शक्ति संघर्षमा नयाँ मोड ल्याएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
५. रियाद–अबुधाबी विभाजन र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप
३० डिसेम्बर २०२५ मा यमनको मूकल्ला शहरमा साउदी अरबले दक्षिणी संक्रमण परिषद् (एसटिसी) को नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा लक्षित हवाई आक्रमण सञ्चालन गर्यो। साउदी अरबले यस आक्रमणको उद्देश्य युएइबाट आएको हतियारको ढुवानी रोक्नु रहेको दाबी गर्यो। तर संयुक्त अरब इमिरेट्सले उक्त हतियार ढुवानीको आरोप अस्वीकार गर्यो। यस घटनाले यमनमा विदेशी शक्तिहरूको भूमिकामा ठूलो विवाद उत्पन्न गर्यो।
यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमन सरकारले युएइ सैनिकलाई २४ घण्टाभित्र यमन छोड्न आदेश दियो। यमन सरकारले ७२ घण्टाको हवाई, भूमि, र समुद्री नाकाबन्दी घोषणा गर्दै ९० दिने आपत्कालीन अवस्था लागू गर्यो। यस आदेशपछि युएइ ले स्वेच्छिक रूपमा आफ्ना बाँकी सेनालाई यमनबाट फिर्ता लिन घोषणा गर्यो।
यो घटनाक्रमले यमनको गृहयुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र भू–राजनीतिक जटिलतालाई अझ बढाएको छ। साउदी अरब, युएइ, र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले यमनको दक्षिणी भागमा आफ्ना रणनीतिक हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन्। यमनमा तेल र समुद्री मार्गको नियन्त्रण, दक्षिणी स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरू, र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका कारण यो घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसले यमनमा राजनीतिक अस्थिरता, मानवीय संकट, र भविष्यको सुरक्षा रणनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने सम्भावना बढाएको छ।
६. यमन सरकारले फिर्ता हमला सुरु गर्यो
२ जनवरी २०२६ मा यमन सरकारले साउदी अरबको हवाई सहयोगमा दक्षिणी संक्रमण परिषद् (एसटिसी) द्वारा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू फिर्ता लिन व्यापक सैन्य अभियान शुरू गर्यो। यस अभियानको लक्ष्य दक्षिणी यमनमा सरकारी नियन्त्रण पुनर्स्थापना गर्नु थियो। सरकारी बलहरूले छिटो प्रगतिसँग अघि बढ्दै ३ जनवरीमा महत्वपूर्ण शहर सेइयुन पुनः कब्जा गरे। त्यसपछि ४ जनवरीमा समुद्री व्यापारिक र रणनीतिक शहर मुकुल्ला सरकारको नियन्त्रणमा आयो, जसले एसटिसी को दक्षिणी क्षेत्रहरूमा प्रभाव कम गर्यो।
७ जनवरीमा सरकारी बलहरूले एसटिसी को राजधानी एडेन प्रवेश गरे। एडेनमा एसटिसी को प्रतिरोध तीव्र भए पनि सरकारको सैन्य दबाब र साउदी हवाई समर्थनका कारण एसटिसी को सुरक्षा संरचना ढल्यो। यसै क्रममा एसटिसी नेता ऐदारुस अल–ज़ुबैदी राष्ट्रपति परिषद्बाट हटाइए र युएइ तर्फ पलायन गरे। एसटिसी का उच्चस्तरीय नेताहरूको सम्पर्क पनि टुट्यो, जसले संगठनको एकतामा ठूलो असर पुर्यायो।
अन्ततः ९ जनवरीमा एसटिसीले आफ्नै भंग हुने घोषणा गर्यो। यस घटनाक्रमले यमनमा दक्षिणी क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण पुनर्स्थापित गरेको देखायो र दक्षिणी स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरू असफल भए। यसले यमनको राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्ने र राष्ट्रिय एकता पुनः स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम सावित भयो। यस अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक सन्तुलनमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ।
७. सामाजिक र मानवीय संकट
यमनमा सन् २०१४ देखि जारी गृहयुद्ध र दक्षिणी संक्रमण परिषद् (एसटिसी) तथा सरकारी बलबीचको संघर्षले ठूलो मानवतावादी संकट सिर्जना गरेको छ। द्वन्द्वका कारण लाखौं मानिसहरू आफ्ना घर, शहर र गाउँबाट विस्थापित भएका छन्। आन्तरिक विस्थापन र शरणार्थीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ, जसले जीवनयापनमा गहिरो चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
खाद्य असुरक्षा यमनको सबैभन्दा गम्भीर समस्या बनेको छ। द्वन्द्वका कारण कृषि उत्पादन घटेको, ढुवानी प्रणाली अवरुद्ध भएको, र बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। विशेषगरी बच्चा, महिला, र वृद्ध वर्गलाई पर्याप्त पोषण नपुग्दा गंभीर कुपोषणको खतरा बढेको छ।पानीको अभाव पनि मानवतावादी संकटको प्रमुख कारण हो। द्वन्द्वले पानी आपूर्ति प्रणालीलाई क्षति पुर्याएको छ, जसले स्वच्छ पानीको पहुँच सीमित बनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पनि ठूलो कमी आएको छ। अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि आपूर्ति धेरै क्षेत्रमा उपलब्ध छैनन्। डेंगु, कालाजार, र चेचकजस्ता रोगहरू फैलिन थालेका छन्। लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वका कारण प्रभावित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र राहत संगठनहरूले प्रयास गरिरहे पनि परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ। द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, र प्राकृतिक स्रोतको विवादले यमनलाई दीर्घकालीन मानवतावादी संकटको घेरामा राखेको छ, जसको समाधान तत्काल आवश्यक छ।
८. राजनीतिक परिदृश्य र शक्ति संघर्ष
यमनमा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बहुपक्षीय र जटिल छ। सन् २०१४ देखि जारी गृहयुद्धले देशको राजनीतिक शक्ति संरचना धेरै तहमा विभाजित गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक शक्ति तीन समूहमा केन्द्रित छन्:
१. हुथी विद्रोहीहरू – उत्तर यमन, विशेषगरी राजधानी सना र वरिपरिको क्षेत्रहरूमा आधारित यस समूहले ठूलो भू–भाग नियन्त्रणमा राखेको छ। इरानको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष समर्थनले हुथीलाई रणनीतिक र सैन्य शक्ति प्रदान गरेको छ।
२. सरकारी बलहरू – अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त यमन सरकार दक्षिण र मध्य यमनमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न साउदी अरबको सैन्य र हवाई सहयोगमा सक्रिय छन्। सरकारले राष्ट्रिय एकता, तेल र प्राकृतिक स्रोतको नियन्त्रण, र भू–राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न रणनीतिक कदम चाल्दै आएको छ।
३. दक्षिणी संक्रमण परिषद् (एसटिसी) र दक्षिणी मिलिसहरू – सन् २०१७ पछि उदाएको एसटिसी मूलतः दक्षिणी आन्दोलनको अंग भए पनि, युएइ को समर्थनमा यसले अधिकांश दक्षिणी यमनको प्रशासन र सैन्य नियन्त्रण चलाउँदै आएको थियो। एसटिसी ले “दक्षिण अरबियाको राज्य” स्थापना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो।
दक्षिणी संक्रमण परिषद्को अस्थायी उदयले दक्षिणी यमनमा स्वतन्त्रता, संघीयता, र क्षेत्रीय अधिकारको बहसलाई उत्प्रेरित गरेको थियो। तर सन् २०२६ को सरकारी फिर्ता हमलाले एसटिसी का अधिकांश कब्जा फिर्ता लिँदै राष्ट्रिय एकता कायम गरेको छ। यसले यमनमा वर्तमानमा सरकारको प्रभाव विस्तार भएको र बहुपक्षीय राजनीतिक अस्थिरता केही हदसम्म कम भएको देखाउँछ।
९. भू–राजनीति र क्षेत्रीय प्रभाव
यमनको वर्तमान गृहयुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव अत्यन्तै निर्णायक रहेको छ। साउदी अरबले सरकारी बलहरूको प्रत्यक्ष सैन्य समर्थन गर्दै सीमा क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक बल तैनाथ गरेको छ र आवश्यक परे हवाई आक्रमणमार्फत रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू नियन्त्रणमा राख्न सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ। यसले सरकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै हुथी विद्रोहीहरूको उत्तर यमनमा विस्तार रोक्न मद्दत गरेको छ।
अरू तर्फ, इरानले हुथी विद्रोही समूहलाई आर्थिक, रणनीतिक र सशस्त्र सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। यसले हुथीको उत्तर यमनमा प्रभाव बढाउन र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो हात राख्न सहयोग गरेको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) दक्षिणी संक्रमण परिषद् (एसटिसी) को मुख्य प्रायोजकको रूपमा देखिएको छ। युएइ ले एसटिसी लाई आधुनिक सशस्त्र साधन, आर्थिक सहयोग र प्रशिक्षण प्रदान गरेर दक्षिणी यमनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले शान्ति वार्ता र मध्यस्थताको माध्यमबाट द्वन्द्व समाधानका प्रयास गरिरहेका छन्। यमनको रणनीतिक स्थिति, भूमध्यसागरीय बन्दरगाह, तेल क्षेत्रहरू, र क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएको छ। दक्षिणी संक्रमण परिषद् –सरकारी संघर्षले साउदी–युएइ सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गरेको छ र भविष्यमा यमनको भू–राजनीतिक परिदृश्यमा यसको प्रभाव दीर्घकालीन रहने अपेक्षा गरिएको छ।
१०. आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको महत्व
यमनको आर्थिक र रणनीतिक महत्वमा हदरमाउट गभर्नरेटको भूमिकाले अत्यन्तै निर्णायक प्रभाव राख्दछ। यस गभर्नरेटमा देशको तेल भण्डारको करिब ८०% रहेको छ, जसले यहाँको राजनीतिक र आर्थिक शक्ति सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरेको छ। तेल क्षेत्रहरूको नियन्त्रणले न केवल सरकारी राजस्व र विदेशी लगानीमा प्रभाव पार्छ, तर सशस्त्र समूहहरूको सैन्य क्षमता र क्षेत्रीय प्रभाव बढाउन पनि सहयोग गर्दछ।
समुद्री बन्दरगाहहरू, विशेष गरी मुकल्ला र निष्टुन व्यापारिक र सैन्य दृष्टिले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। यी बन्दरगाहहरू मार्फत तेल निर्यात, आयात–निर्यात व्यापार र सशस्त्र साधनको आवागमन सहज हुन्छ। त्यसैले, दक्षिणी संक्रमण परिषद् र यमन सरकार दुवैले हदरमाउटका तेल र बन्दरगाह क्षेत्रहरू नियन्त्रण गर्न प्रत्येक सैन्य अभियानमा प्राथमिकता दिएका छन्।
तेल उत्पादन र खानी क्षेत्रहरूको नियन्त्रणले आर्थिक स्रोत मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक प्रभुत्वमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। हदरमाउटमा रहेको सम्पदाको व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेल्दछ। त्यसैले, हदरमाउटको स्थायित्व, सुरक्षा र आर्थिक पहुँच यमनमा दीर्घकालीन शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्णायक मानिन्छ।
११. भविष्यका चुनौतीहरू
यमनमा राष्ट्रिय राजनीतिक एकता स्थापनामा अनेकौँ चुनौतीहरू देखिन्छन्। सन् २०१४ देखि जारी गृहयुद्ध र दक्षिणी संक्रमण परिषद्–सरकारी संघर्षले देशको राजनीतिक संरचना कमजोर पारेको छ। उत्तर यमनमा हुथी विद्रोहीहरूको नियन्त्रण र दक्षिणी तथा पूर्वी यमनमा सशस्त्र समूहहरूको उदयले राष्ट्रिय एकता हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। यसले राजनीतिक संवाद र संघीय संरचना निर्माणमा बाधा पुर्याएको छ।
हुथी विद्रोही र स्थानीय मिलिसहरूबीचको तनावले सुरक्षा र स्थायित्वलाई थप चुनौती दिएको छ। साना सशस्त्र समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्न खोज्दा, संघर्ष स्थानीय स्तरमा फैलिएको छ र मानवतावादी संकट गहिरो भएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभावले यमनको आन्तरिक राजनीतिमा जटिलता थपेको छ। साउदी अरब, युएइ, र इरानले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न पक्षहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छन्, जसले क्षेत्रीय भू–राजनीतिक तनाव बढाएको छ।
मानवीय पुनर्निर्माण र विस्थापितहरूको पुनर्वास यमनको प्राथमिक चुनौती बनेको छ। लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्, स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ।तेल र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यायसंगत वितरणले दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। स्रोतको उचित व्यवस्थापनले आर्थिक विकास, सामाजिक समानता र राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउन सक्छ, जसले यमनलाई दीर्घकालीन शान्ति र विकासको मार्गमा अघि बढ्न सहयोग पुर्याउँछ।
१२. निष्कर्ष
यमन उत्तरपूर्वी अफ्रिकाको राष्ट्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक खेलको रणनीतिक केन्द्र पनि हो। २०२५–२६ मा दक्षिणी संक्रमण परिषद् आक्रमण, सरकारी हमला र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले देशलाई स्थायी शान्ति, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय एकतामा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राखेको छ। यमनको भविष्य राष्ट्रिय राजनीतिक समझदारी, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र स्थायी आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माणमा निर्भर रहनेछ।





























