गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

१. पृष्ठभूमि

पूर्वाधार विकास कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि, सामाजिक न्याय र आर्थिक स्थायित्वको मेरुदण्ड हो। सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, भवन तथा यातायात संरचनाहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने मात्र होइन, राष्ट्रलाई उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउने आधार पनि तयार गर्छन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्ता संरचनाहरूले ग्रामीण–शहरी दूरी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।तर विडम्बना के छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दर्जनौँ विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, वर्षौँसम्म अलपत्र पर्नु र अन्ततः “रुग्ण ठेक्का” को सूचीमा पर्नु सामान्य प्रवृत्ति बनेको छ। हालै मात्र विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत वर्षौँदेखि निष्क्रिय रहेका ६६ वटा ठेक्का तोडिए पनि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा विकास अझै अवरुद्ध छ। यसले देखाउँछ— समस्या ठेक्का तोड्नुमा होइन, ठेक्का व्यवस्थापनको सम्पूर्ण संरचनामा छ।

२. रुग्ण ठेक्काको अवधारणा र वर्तमान अवस्था

सरकारी आयोजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार स्पष्ट कानुनी सम्झौताका आधारमा सञ्चालन हुन्छन्। ती सम्झौतामा समयसीमा, लागत, गुणस्तर, जिम्मेवारी र दायित्वको सीमारेखा निर्धारण गरिएको हुन्छ, जसले विकास प्रक्रियालाई अनुशासन र पारदर्शिताको मार्गमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर जब ठेकेदारले यी शर्तहरूको उपेक्षा गर्छ, काम सुरु नगरी बस्छ, अत्यन्त ढिलासुस्ती देखाउँछ वा न्यून प्रगति मात्र प्रस्तुत गर्छ, तब आयोजना बिस्तारै निष्क्रिय बन्दै “रुग्ण” अवस्थामा प्रवेश गर्छ। यस्तो अवस्थामा विकास कागजमा सीमित हुन्छ र नागरिकको आशा अधुरो रहन्छ।

नेपालमा आज सडक, पुल, सिँचाइ, सहरी विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा सयौँ आयोजना आंशिक रूपमा अलपत्र अवस्थामा छन्। सडक विभागअन्तर्गत रहेका २२७ रुग्ण ठेक्कामध्ये ४१ वटा तोडिनु स्वयं प्रणालीगत असफलताको संकेत हो। हुलाकी राजमार्ग, कन्काई पुल र सुनकोशी–मरिनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अधुरा रहनुले विकास व्यवस्थापनको गहिरो संकट उजागर गरेको छ।

१४ वर्षसम्म नबनेको कन्काई पुल, ६० प्रतिशत समय सकिँदा ११ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको सुनकोशी–मरिन बाँध र पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि अघि नबढेका भवन र सडकहरू केवल अधुरा संरचना होइनन्; यी राज्यको कमजोर कार्यक्षमता, शिथिल अनुगमन र उत्तरदायित्वको अभावका मौन साक्षी हुन्। यस्ता रुग्ण ठेक्काले विकासको गति मात्र होइन, जनविश्वासको आधारसमेत कमजोर बनाइरहेका छन्।

३. रुग्ण ठेक्का बन्नुका प्रमुख कारणहरू

३.१ दीर्घकालीन ढिलाइ

नेपालमा धेरै आयोजना पाँचदेखि दस वर्षसम्म अधुरै अवस्थामा रहनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। सम्झौतामा तोकिएको समयसीमा सकिँदा पनि काम सम्पन्न नहुनुले आयोजनाको उद्देश्य नै कमजोर बन्छ। समय बित्दै जाँदा लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, अधुरा संरचनाहरू बिग्रँदै जान्छन् र पुनः निर्माणका लागि थप बजेट आवश्यक पर्छ। यसले राज्यको आर्थिक बोझ बढाउने मात्र होइन, नागरिकमा विकासप्रति निराशा र अविश्वाससमेत पैदा गर्छ। जब परियोजना लामो समयसम्म अलपत्र रहन्छ, तब विकास योजनाप्रति जनताको भरोसा क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ।

३.२ ठेकेदारको गैरजिम्मेवारी

कतिपय ठेकेदारहरूले पर्याप्त जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, उपकरण र पूँजीको सुनिश्चितता नगरी ठेक्का लिने प्रवृत्ति देखिन्छ। ठेक्का पाएपछि कामप्रति गम्भीरता नदेखाउने, निर्माण स्थलमा नियमित उपस्थित नहुने र गुणस्तरप्रति लापरवाही गर्ने व्यवहारले आयोजना कमजोर बनाउँछ। जिम्मेवारीबोधको अभावले काम सुस्त हुन्छ र अन्ततः आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुग्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

३.३ वित्तीय संकट

धेरै निर्माण कम्पनीहरू अत्यधिक बैंक ऋणमा निर्भर हुन्छन्। नगद प्रवाह कमजोर हुँदा मजदुरी भुक्तानी, सामग्री खरिद र उपकरण व्यवस्थापन प्रभावित हुन्छ। ऋणको चाप र आर्थिक अस्थिरताका कारण काम बीचमै रोकिँदा आयोजना अवरुद्ध हुन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर हुँदा ठेक्का दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

३.४ प्रशासनिक कमजोरी

सरकारी निकायको ढिलो निर्णय प्रक्रिया, कमजोर अनुगमन, कार्यालयहरूबीचको समन्वयको अभाव र प्राविधिक मूल्याङ्कनको कमजोरीले पनि ठेक्का रुग्ण बनाउँछ। समस्या प्रारम्भमै पहिचान गरी समाधान गर्न नसक्दा आयोजना जटिल बन्दै जान्छ। प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्वको अभावले विकास प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ।

३.५ राजनीतिक हस्तक्षेप

ठेक्का वितरणमा राजनीतिक दबाब, पहुँचका आधारमा सिफारिस र बजेट छर्ने प्रवृत्तिले योग्यता र क्षमताभन्दा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले कमजोर ठेकेदारलाई अवसर दिलाउने र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले निष्पक्षता कमजोर बनाई विकास प्रक्रियालाई अस्थिर बनाउँछ।

३.६ प्राकृतिक तथा प्राविधिक चुनौती

बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू, भू–भागको जटिलता, डिजाइन त्रुटि र निर्माण सामग्रीको अभावले पनि आयोजनामा ढिलाइ गराउँछ। यस्ता चुनौतीलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा परियोजना प्रभावित भई दीर्घकालीन रूपमा रुग्ण अवस्थामा पुग्छ। प्रभावकारी योजना र जोखिम व्यवस्थापनको अभावले यी समस्यालाई झनै गम्भीर बनाइदिन्छ।

४. ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी प्रक्रिया

नेपालमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया मनपरी वा आवेगका आधारमा नभई स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र चरणबद्ध प्रणालीअनुसार सञ्चालन गरिन्छ। यस प्रक्रियाको मूल उद्देश्य ठेकेदारलाई सुधारको अवसर प्रदान गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नु र निर्णयलाई निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउनु हो। कुनै पनि ठेक्का तोड्नुअघि सम्बन्धित निकायले कानुनले तोकेको विधि पालना गर्नुपर्छ, ताकि प्रशासनिक निर्णय न्यायसंगत र विश्वासयोग्य बनोस्।

प्रक्रियाको पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी ठेकेदारलाई औपचारिक चेतावनी दिइन्छ। यसमार्फत काम पुनः सुरु गर्न, प्रगति सुधार गर्न वा सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा गर्न निश्चित समय दिइन्छ। यस चरणले ठेकेदारलाई आफ्ना कमजोरी सच्याउने अवसर प्रदान गर्छ। दोस्रो चरणमा लिखित रूपमा स्पष्टीकरण मागिन्छ, जसमा ढिलाइको कारण, कार्ययोजनाको अवस्था र सुधारका प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेस्रो चरणमा अन्तिम म्याद तोक्दै अन्तिम चेतावनी दिइन्छ। यो चरण ठेकेदारका लागि निर्णायक अवसर हुन्छ, जहाँ ठोस सुधार देखाउनुपर्ने हुन्छ। यदि यस अवधिभित्र पनि प्रगति नदेखिएमा चौथो चरणमा ठेक्का रद्द गरिन्छ, धरौटी जफत गरिन्छ र आवश्यक परे कालोसूचीमा राखिन्छ।यी चरणबद्ध प्रक्रियाले प्रशासनिक निर्णयलाई विधिसम्मत, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउँछ। यसले मनपरी निर्णय रोक्ने मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वास र सुशासनको आधारसमेत सुदृढ गर्दछ।

धेरै ठेकेदारहरूले यस व्यवस्थालाई आर्थिक रूपमा कठोर र अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन्। परिणामस्वरूप, कतिपय ठेक्कामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया वर्षौँसम्म रोकिएको छ। कानुनी जटिलता, अन्तरिम आदेश र लामो सुनुवाइ प्रक्रियाले विकास आयोजनालाई ठप्प बनाएको छ। यसरी कानुनी अन्योल नै आज नेपालको पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा उभिएको छ।

५. ठेक्का रद्द गर्दा देखिएका सकारात्मक प्रभाव

नेपालमा ठेक्का व्यवस्थापन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ, जसको मूल उद्देश्य सरकारी आयोजनामा अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो। यस ऐनले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने, गुणस्तरीय निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र समयमै परियोजना सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी दफा ५९(८) ले ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसले ठेकेदारलाई कानुनी र नैतिक दुवै रूपमा उत्तरदायी बनाउने प्रयास गर्दछ।

यस प्रावधानको सैद्धान्तिक मर्म सही भए पनि व्यवहारमा यसले गम्भीर जटिलता सिर्जना गरेको छ। धेरै ठेकेदारहरूले यस व्यवस्थालाई अत्यधिक कठोर, जोखिमपूर्ण र एकपक्षीय ठहर गर्दै अदालतको शरण लिने गरेका छन्। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, प्रशासनिक ढिलाइ र नीतिगत अस्थिरताजस्ता कारणले काम प्रभावित हुँदा पनि सम्पूर्ण आर्थिक बोझ ठेकेदारमाथि थोपर्नु न्यायसंगत नहुने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ।

यसै कारण, कतिपय ठूला राष्ट्रिय आयोजनाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण वर्षौँसम्म अल्झिएका छन्। अन्तरिम आदेश, लामो सुनुवाइ प्रक्रिया र कानुनी अन्योलले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विकासको गतिमा परेको छ। पुल, सडक, अस्पताल र विद्यालयजस्ता आधारभूत संरचनाहरू समयमै निर्माण नहुँदा जनताको जीवनस्तर सुधारमा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ।

वास्तवमा, कानुनको उद्देश्य विकासलाई सहजीकरण गर्नु हो, अवरुद्ध गर्नु होइन। तर जब कानुनी प्रावधान व्यवहारिक यथार्थसँग मेल खाँदैन, तब त्यसले न्यायभन्दा बढी विवाद जन्माउँछ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै, विवाद समाधानका वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्दै, र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्दै मात्र नेपालको विकास यात्रालाई गतिशील, न्यायपूर्ण र दिगो बनाउन सकिन्छ।

६. कालोसूची व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ अनुसार गम्भीर लापरबाही, सम्झौता उल्लङ्घन वा अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानले ठेकेदारहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सार्वजनिक आयोजनामा अनुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तर कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

९. वर्तमान संकट : ६६ ठेक्काको यथार्थ

हालै तोडिएका ६६ वटा ठेक्कामा नयाँ प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। स्रोत सहमति, लागत पुनर्मूल्यांकन, अदालतका आदेश र प्रशासनिक ढिलाइका कारण धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्। यसले सार्वजनिक लगानीको सदुपयोगमा प्रश्न उठाएको छ। पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्नुलाई साहसी निर्णय मानेका छन् भने कर्मचारी र विज्ञहरूले यसलाई “अधुरो सुधार” का रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। वास्तवमा ठेक्का तोडेर मात्र छाड्नु समाधान होइन, समयमै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी निर्माण पुनः अघि बढाउनु नै वास्तविक सुधार हो।

१०. ठेक्का व्यवस्थापन सुधारका उपायहरू

नेपालमा रुग्ण ठेक्का समस्या दीर्घकालीन छ, तर यसलाई व्यवस्थित सुधारका उपायहरूबाट समाधान गर्न सकिन्छ। पहिलो उपाय क्षमता मूल्याङ्कन हो। ठेक्का दिनुअघि प्रत्येक आवेदनकर्ताको वित्तीय स्थिति, प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापकीय दक्षता व्यवस्थित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। यसले कमजोर ठेकेदारको कारण आयोजना अलपत्र नपरोस्।दोस्रो, डिजिटल अनुगमन अत्यावश्यक छ। परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुगमन, अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी आयोजना प्रगति र लागत नियमित रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यसले अनियमितता कम गर्छ र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।तेस्रो, कडा निरीक्षण। नियमित साइट भ्रमण, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र प्राविधिक परीक्षणले ढिलाइ र गुणस्तर गिरावट रोक्छ।चौथो, राजनीतिक निरपेक्षता। ठेक्का निर्णयमा पहुँच र प्रभावको सट्टा योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।पाँचौं, कानुनी सुधार। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८)लाई व्यवहारिक बनाउँदै ठेकेदार विवाद कम गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।छैटौं, द्रुत पुनःठेक्का प्रणाली। ठेक्का तोडिएपछि ६ महिनाभित्र नयाँ सम्झौता सुरु गर्नुपर्छ, जसले आयोजना अलपत्र रहन नदिन्छ।यी उपायहरू अपनाएमा रुग्ण ठेक्का न्यून हुने मात्र होइन, विकास परियोजनामा समयमै सम्पन्नता, गुणस्तर र आर्थिक अनुशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले जनविश्वास बढाउने र नेपालका पूर्वाधार विकासलाई दिगो बनाउने आधार तयार पार्दछ।

११. निष्कर्ष

नेपालमा रुग्ण ठेक्का सुशासन, नैतिकता र विकास संस्कृतिको प्रश्न हो। ठेक्का तोड्नु अन्तिम विकल्प हो, समाधान होइन। समाधान भनेको सक्षम योजना, इमानदार कार्यान्वयन, कडा अनुगमन र पारदर्शी नेतृत्व हो।यदि सरकार, कर्मचारी, ठेकेदार र नागरिक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरे भने मात्र विकास अलपत्र हुँदैन। अन्यथा, अधुरा पुल, चिरिएका सडक र अधबने भवनहरू हाम्रो असफल शासनको स्मारक बनेर उभिरहनेछन्।राष्ट्र निर्माण केवल कागजमा होइन, इमानदार कर्ममा सम्भव हुन्छ। रुग्ण ठेक्काको अन्त्य त्यही कर्मबाट मात्र सम्भव छ।