बिषम परिस्थितिमा शासकको नैतिक जिम्मेवारी
वि.सं.२०८२ फागुन १२ मंगलवार
shares
राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक संकटको समयमा नेतृत्व र शासनको मूल्य अझ स्पष्ट देखिन्छ। बिषम परिस्थितिहरू—जसमा प्राकृतिक प्रकोप, गृहयुद्ध, आर्थिक मन्दी, सामाजिक द्वन्द्व वा स्वास्थ्य आपतजस्ता चुनौतीहरूले शासकको नैतिक चरित्र, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको स्थायित्वलाई पनि परीक्षणमा राख्दछ। यस्तो समयमा शासकको प्रत्येक कदमको प्रभाव मात्र तत्कालीन समस्या समाधानमा होइन, भविष्यको सामाजिक विश्वास, शासनको स्थायित्व र नागरिकहरूको मनोबलमा पनि देखा पर्छ।
नैतिक जिम्मेवारी शासकले न्याय, इमानदारी, पारदर्शिता र मानव मूल्यको पालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। बिषम परिस्थितिमा शक्ति र निर्णयको असमान वितरण, व्यक्तिगत स्वार्थ वा क्षणिक लोकप्रियताका लागि गरिएको निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्छ। यस्तो अवस्थामा शासकको नैतिक स्थायित्वले मात्र समाजमा विश्वास कायम राख्न सक्छ र आपतकालीन समाधान प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सक्छ।
जब शासकहरूले संकटमा आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी बिर्सन्छन्, तब समाजमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सामाजिक असन्तुष्टि बढ्छ। अर्कोतर्फ, आध्यात्मिक मूल्य र नैतिक नेतृत्वसँग जोडिएका निर्णयहरूले संकटलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। शासकले आन्तरिक शान्ति, सहानुभूति र न्यायपरक दृष्टिकोणबाट निर्णय लिनु आवश्यक छ, जसले नागरिकमा विश्वास जगाउँछ र सामाजिक सद्भाव कायम राख्छ।
बिषम परिस्थितिमा शासकको नैतिक जिम्मेवारी भनेको कर्तव्यपरायणता, न्यायप्रियता र मानवताको आधारमा नेतृत्व गर्नु हो। यस्तो नेतृत्वले मात्र समाजलाई स्थायित्व, विश्वास र विकासको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ। आधुनिक समाजमा जहाँ संकट र चुनौतीहरू जटिल र बहुआयामिक छन्, त्यहाँ शासकको नैतिक चरित्र र आध्यात्मिक मूल्यको महत्व अझ बढी स्पष्ट हुन्छ। यसैले, नेतृत्वमा नैतिकता र जिम्मेवारीको पालना केवल आदर्श होइन, बरु स्वस्थ र समृद्ध समाज निर्माणको अपरिहार्य आधार हो।
धर्म, सत्य, करुणा, क्षमाशीलता, न्याय र आत्मसत्यजस्ता आध्यात्मिक मूल्यहरू शासकीय निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यदि मन्त्री वा प्रशासनिक अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा सत्यको पालन गर्छ भने, भ्रष्टाचार र अन्यायको सम्भावना न्यून हुन्छ। शासनमा नैतिक मूल्यहरूको समावेशले निर्णयलाई पारदर्शी, न्यायसंगत र दीर्घकालीन बनाउँछ। निर्णयकर्ता आफ्नो कर्ममा निष्ठावान रहनुपर्छ, फलको लोभ वा भय बिना कर्म गर्नु नै शासनको स्थायित्वको आधार हो।
नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभाषिक राष्ट्रमा शासनको नैतिकता अझ संवेदनशील विषय हो। यहाँको विविध समाजिक संरचना, जातीय र सांस्कृतिक भिन्नताहरूले प्रशासनिक निर्णयहरूलाई जटिल बनाउँछन्। यस अवस्थामा, आध्यात्मिक मूल्यहरू, विशेष गरी सहिष्णुता र न्यायप्रति प्रतिबद्धता, शासनको स्थायित्वका लागि आधार तयार गर्छन्। जब निर्णयकर्ताले धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता र समानताको मूल्यलाई आत्मसात गर्छन्, तब समाजमा असमानता, द्वन्द्व र असन्तोष कम हुन्छ।
आध्यात्मिक मूल्यहरूले प्रशासनिक विवेकलाई नैतिक मात्र होइन, प्रभावकारी पनि बनाउँछन्। उदाहरणका लागि, करुणा र सहानुभूति जस्ता मूल्यहरूले नीति निर्मातालाई नागरिकहरूको वास्तविक समस्या बुझ्न सहयोग गर्छ। यदि एक शासक वा प्रशासकले नागरिकको पीडा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्छ भने, शासनप्रति जनविश्वास बढ्छ र सामाजिक समर्थन मजबूत हुन्छ। यसले मात्र शासनको नैतिक स्थायित्व होइन, दीर्घकालीन सामाजिक स्थायित्व पनि सुनिश्चित गर्दछ।
नैतिक शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको ठूलो भूमिका हुन्छ। आध्यात्मिक मूल्यहरूले यी गुणहरूलाई संस्थागत रूप दिन्छन्। उदाहरणका लागि, आत्मनियन्त्रण, ईमानदारी र न्यायप्रियता जस्ता मूल्यहरूले प्रशासनिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको सम्भावना कम गर्छन्। जब अधिकारी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब शासनको स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ। यस प्रकार, आध्यात्मिक चेतना मात्र प्रशासनिक प्रक्रिया र नियमले गर्न नसक्ने कार्य गर्छ।
आध्यात्मिक मूल्यहरूले शासकीय नेतृत्वमा सत्कर्मिक दृष्टिकोण ल्याउँछन्। भगवद्गीतामा कर्मयोग, निःस्वार्थ सेवा र धर्म पालनको महत्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। यदि शासकले आफ्नो कामलाई सेवा र राष्ट्रप्रेमको दृष्टिले गर्छन् भने, निर्णयहरू केवल राजनीतिक रणनीति वा व्यक्तिगत लाभका लागि सीमित रहँदैनन्। यसले सामाजिक असमानता, दमन र अन्यायलाई कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
शासनमा नैतिक स्थायित्वको लागि आध्यात्मिक शिक्षाको संस्थागतरण आवश्यक छ। नीति निर्माताहरू, प्रशासक र जनप्रतिनिधिहरूलाई धर्म, नैतिकता र आध्यात्मिक मूल्यहरूको प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यसले निर्णयकर्ताको व्यक्तित्व सुधार मात्र होइन, प्रशासनिक प्रणालीको गुणस्तर र दीर्घकालीन स्थायित्वमा पनि सुधार ल्याउँछ। यसरी, आध्यात्मिक मूल्यले शासनको ढाँचामा मात्र होइन, समग्र समाजिक संरचनामा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
आजको डिजिटल र प्रविधिनिर्भर युगमा नागरिकहरूले शासनप्रतिको विश्वास गुमाउन थालेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र असमानताको बढ्दो समस्या जनमानसमा निराशा सिर्जना गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा शासनको नैतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न अध्यात्मिक मूल्यको आवश्यकता अझ बढ्दो छ। सत्य, न्याय, करुणा र निःस्वार्थताको आधारमा निर्णय लिने प्रणालीले मात्र नागरिकको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्छ।
दर्शन मानव चेतनाको अन्तर्निहित ज्योति हो, जसले जीवनको उद्देश्य, मूल्य र उत्तरदायित्वको रहस्य उद्घाटन गर्दछ। यो केवल आत्मबोधको साधन नभई समाज र राष्ट्र सञ्चालनको शाश्वत मर्म हो। पूर्वीय चिन्तनमा दर्शनलाई ‘प्रज्ञा’ अर्थात् जीवनको सम्यक् दृष्टिकोण मानिन्छ—जहाँ नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र लोकसेवा एकै सूत्रमा बाँधिन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन नीति, प्रणाली र प्रक्रियाको समुच्चय हो भने दर्शन त्यसको आत्मा हो, जसले तिनलाई नैतिक आधार, दूरदृष्टि र दार्शनिक गहिराइ दिन्छ। गीता बिचार्छ, “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन”—प्रशासकको कर्म लोककल्याणको लागि हो, आत्मसन्तुष्टिको लागि होइन। पूर्वीय मूल्यजस्तै स्वधर्म, अहिंसा, अपरिग्रह, सहिष्णुता, आत्मसंयम र सादगी प्रशासकीय संरचनामा आत्मसात् भए मात्र शासन जनसेवामूलक र पारदर्शी बन्न सक्छ।
उपनिषदहरूले सिकाउँछन्—सत्य नै धर्म हो र धर्म नै राज्यको मेरुदण्ड। प्रशासकको न्याय, विवेक र निर्णय शक्ति तब मात्र सुशासनको प्रतिक बन्न सक्छ जब त्यसको मूलमा दर्शनले प्रदत्त नैतिक चेतना संलग्न हुन्छ। प्रशासन कानूनी पद्धति मात्र नभएर लोकनायकत्व हो, जहाँ निर्णयहरू लोकोपकार, समता, करुणा र न्यायमा आधारित हुन्छन्। दर्शनविहीन शासन यान्त्रिक मात्र हुन्छ; दर्शनयुक्त शासन लोकमंगलको पवित्र यज्ञ हो।
पूर्वीय दर्शनमा आधारित प्रशासनिक सोचले सात्विकता, स्वधर्म, सेवा भाव, सहिष्णुता, सत्य र संयम जस्ता मूल्यहरूलाई नीतिगत निर्णयको आधार ठान्दछ। नेपाली समाज, संस्कृति र परम्पराले यस दर्शनलाई निरन्तर आत्मसात् गर्दै आएको छ। शासनमा जनउत्तरदायित्व, सामाजिक समता, विकेन्द्रीकरण, अहिंसात्मक संवाद, योग–ध्यानद्वारा मनोबल वृद्धि, शुद्ध जीवनशैली र सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको उत्तरदायित्व आज पनि निर्णायक अवधारणा हुन्।
यसै पृष्ठभूमिमा, पूर्वीय चिन्तनले ‘कर्म’लाई क्रियाको अर्थमा होइन, ‘कर्तव्यबोध’ र ‘नैतिक उत्तरदायित्व’को रूपमा पनि ग्रहण गरेको छ। वेद, उपनिषद्, गीता, धम्मपद, त्रिपिटक, योगसूत्र, न्यायसूत्र आदि ग्रन्थहरू धार्मिक वा पौराणिक आख्यान मात्र होइनन्—ती दार्शनिक चेतनाको जीवन्त दस्तावेज हुन्। ती दस्तावेजहरूले आत्मा र शरीर, धर्म र नीति, जीवन र मृत्युबीचको सम्बन्धलाई अध्यात्म, विवेक, अनुभव र तर्कका माध्यमबाट उद्घाटित गरेका छन्।
आजको सार्वजनिक प्रशासन, शासकीय आचरण र सामाजिक न्यायका आधारभूत संरचनाहरूमा समेत पूर्वीय दर्शनले गहिरो प्रभाव छोडेको छ। दर्शनले सदा नै कर्ममा नै स्वर्ग देखेको छ, सेवामा धर्म देखेको छ, र आत्म–अनुशासनमा राज्यको सुशासनको बीजारोपण गरेको छ। यही कारण हो कि आधुनिक नेपालको शासन, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा भए पनि, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाह, दया, करुणा, धैर्यता, परस्पर सहकार्य र मानवीय सन्तुलनजस्ता मूल्यहरूमा पूर्वीय चिन्तनको स्पष्ट छाप देखिन्छ।
मानिसमा धैर्य, उपकार ,संयम, चोर्नु नगर्नु,पवित्रता,शुद्ध आचरण,विवेक र यथार्थ ज्ञान हुनुपर्छ भनिएको छ र उपायाहरु पनि सुझाइएको छ । जुन बिज्ञान सम्वत छ्न् । अपरिहार्य छन् । ब्यक्तिले त्यी बिशेषता हासिल गर्न सक्दा त्यसले नै दृर्घकालिन, शान्ति, खुसी र आनन्द मिल्छ । असत्यबाट सत्यको नजिक लौजाऊ । अंधकारबाट प्रकाशको नजीक लैजाऊ ।। मृत्युबाट अमरताको नजीक लैजाऊ।“ यो नै जीवनको लागि उत्तम मार्गदर्शन हो । बास्तवमा हामीसँग यस्ता दर्शनको भण्डार नै छ । बाहिर ल्याउन र प्रयोगमा ल्याउन नसकेको मात्र हो ।कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको सार्थकता उसले अरुसँग गर्ने व्यवहारले निर्धारण गर्दछ । पूर्वीय दर्शनले व्यक्तिमा हुने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ र मोहलाई त्याग गर्नका लागि स्वमूल्यांकनमा जोड दिएको छ । स्वमूल्यांकन र सदाचारिताबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । स्वमूल्यांकन गर्न सक्ने व्यक्ति अनुशासित त हुन्छ नै साथै अरुलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो कर्तव्यमा नचुक्ने, सबैसँग मित्रवत् व्यवहार गर्न सक्ने हुन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमा यो गुण रहेमा उसले दिने सेवा प्रवाहले समेत सार्वजनिक जीवनमा सकरात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ,पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी,सहभागितामुलक,जवाफदेहि र भ्रष्टाचारमुक्त वनाउन सहयोग गर्दछ ।
पूर्वीय चिन्तन संसारलाई नश्वर, दुःखमय र परिवर्तनशील ठान्दछ। यसले जीवनका अन्तिम लक्ष्यका रूपमा मोक्ष (मुक्ति) लाई प्रस्तुत गर्दछ, जुन बाह्य भौतिक प्रगति होइन, अन्तर्मनको शुद्धि, ज्ञान, विवेक र आत्मविवेकको गहिरो अनुभूति हो। मोक्षलाई प्राप्त गर्न कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग र भक्ति मार्ग तीनवटै माध्यम छन्—तर यी सबै मार्गको साझा उद्देश्य हो: व्यक्तिको आन्तरिक रूपान्तरण।यही आन्तरिक रूपान्तरण नै राष्ट्रको रूपान्तरणको प्रमुख सूत्र हो। जब नागरिकहरू आ–आफ्नो कर्तव्यप्रति जागरूक हुन्छन्, नैतिकताप्रति निष्ठावान् हुन्छन्, तब राज्य सुदृढ बनिदिन्छ। आजको विश्वमा, जहाँ आत्मकेन्द्रितता, भौतिकता र स्वार्थले सामाजिक सम्बन्धलाई क्षयीकरण गरिरहेको छ, त्यहाँ पूर्वीय दर्शनको सामूहिकता र आत्मसंयमले मानव समाजलाई सहअस्तित्व र सहकार्यको बाटो देखाउन सक्छ।
आजको नेपालमा राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार, अनैतिकता र गैरजिम्मेवारीताको स्तर दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। सार्वजनिक जीवनमा शुद्धता हराउँदै गएको छ। जातीय, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा विभाजन सिर्जना गरी राजनीतिमा विभाजनकारी प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यस्ता विकृति, विसङ्गति र सामाजिक विचलनको उपचार कुनै कठोर कानुन वा दण्ड प्रणाली मात्रले सम्भव छैन; यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको नैतिक पुनर्जागरण हो—जसको आधार पूर्वीय दर्शनमै निहित छ।
शासनको स्थायित्व कानून, संविधान वा प्रशासनिक संरचनामा निर्भर हुँदैन। यसको मूल आधार शासकहरूको नैतिक चेतना हो, जसलाई अध्यात्मिक मूल्यहरूले मार्गदर्शन गर्छन्। जब नेतृत्वकर्ताले सत्य, धर्म, न्याय, करुणा र सेवाभावलाई आफ्नो कार्यशैलीमा आत्मसात गर्छन्, तब शासन दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन्छ, नागरिकको विश्वास बलियो हुन्छ, र समाजिक समरसता कायम रहन्छ। यसरी, आध्यात्मिक मूल्य र शासकीय विवेकको समन्वयले मात्र राष्ट्रको स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ।
आध्यात्मिक मूल्य र शासनको नैतिक स्थायित्व आपसमा अविभाज्य सम्बन्धित छन्। राष्ट्रको शासन स्थिर, न्यायसंगत र प्रभावकारी बन्नको लागि शासकले आध्यात्मिक चेतनालाई आफ्नो निर्णय र कार्यमा मार्गदर्शनको रूपमा अपनाउनुपर्छ। यसले मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ र क्षणिक लाभको सीमामा नअडिकन दीर्घकालीन, स्थायी र नैतिक शासनको सुनिश्चितता गर्न सक्छ।यसैले, वर्तमान समयको संकट—अनैतिकता, भ्रष्टाचार, हिंसा र सामाजिक विचलन—को समाधान खोज्न हामीले आधुनिक प्रविधिसँगै आत्मिक मूल्यहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ। पूर्वीय दर्शनको गहिरो रसपान गर्दै पाश्चात्य वैज्ञानिक चेतनासँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सकेमा मात्र समुन्नत, शान्त, न्यायपूर्ण र समावेशी राष्ट्रको परिकल्पना साकार हुनसक्छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन।)





























