गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।  सुन तस्करीदेखि हुन्डी कारोबार, कर छली, बैङ्किङ ऋण दुरुपयोग र गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणसम्म जोडिएको नाम दीपक मल्होत्रा हो । उनी एकपटक विकृत काममा चर्चामा छन् । यो प्रकरणले  नेपालको आर्थिक शासन प्रणाली, नियामक निकायको क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाउने छ । नयाँ सरकार बनेसँगै उठ्ने पुरानै बहस यसपटक पनि दोहोरिएको छ यस्ता ठूला माछा जालमा पर्लान् कि उनीहरुले पनि नयाँ सरकारका मान्छेलाई प्रभावमा पार्छन् ?

मल्होत्रामाथि लागेका आरोपहरू सतहमा फरक–फरक देखिए पनि तिनको जरो एउटै संरचनामा जोडिन्छ त्यो हो, संगठित आर्थिक अपराधको जालो ।  सुन तस्करी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, विमानस्थलदेखि सीमासम्म फैलिएको ‘लजिस्टिक चेन’ र भित्री सहजीकरणको परिणाम हो ।  यस्तो सञ्जालले वैधानिक अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष क्षति पु¥याउँदै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र राजस्वमा दबाब सिर्जना गर्छ । यो काममा उनै मल्होत्राको हालीमुहाली छ ।

हुन्डी कारोबार यही जालोको अर्को पाटो हो । औपचारिक बैङ्किङ प्रणाली बाहिर हुने यस्ता कारोबारले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई कमजोर मात्र बनाउँदैन, अवैध आम्दानीलाई ‘सफा’ पार्ने माध्यमसमेत बन्छ । सुन तस्करीबाट आएको रकम हुण्डीमार्फत आवत–जावत हुँदा त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर जोखिम जोडिन्छ ।राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरूले कर प्रशासनको कमजोर पक्ष उजागर गर्छन् ।  जटिल कम्पनी संरचना र नक्कली बिलिङमार्फत कर छली गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन ।  यसमा पनि उनै मल्होत्रको हात छ ।

राज्यसँग यस्ता संरचना पत्ता लगाउने पर्याप्त क्षमता छ, वा तिनलाई जोगाउने ‘इनसाइडर’ सहयोग नै ठूलो समस्या हो भन्ने प्रश्न चाहिँ जटिल छ । बैङ्किङ प्रणालीसँग जोडिएका अर्बौँ ऋणको प्रसङ्ग अझ संवेदनशील छ । प्रभावशाली पहुँचका आधारमा ऋण लिने, पुनर्संरचना गराउने,पुराना ऋण लुकाउने अभ्यासले वित्तीय प्रणालीमै जोखिम बढाउँछ । यस्ता ऋण असुली हुन नसक्दा अन्ततः त्यसको भार सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामाथि पर्छ र बैङ्किङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ ।

गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणले आर्थिक अपराध र नीतिगत निर्णयबीचका संगम देखाउँछ । नीतिगत तहमै प्रभाव पारेर निजी स्वार्थ पूरा गरिनु  कानुनी उल्लंघन हो । यस्तो अवस्थामा राज्यको निर्णय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय बन्छ ।यी सबै आरोपहरू एउटै व्यक्तिसँग जोडिनुले नेपालमा आर्थिक शक्ति, राजनीतिक पहुँच र नियामक कमजोरीबीचको सम्बन्ध गहिरो छ । यही कारण यस्ता मुद्दाहरू वर्षौँसम्म अल्झिन्छन्, तर निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन् भन्ने देखाउँछ ।

अघिल्ला अनुभवहरूले देखाउँछन्, यस्ता मुद्दाहरू प्रायः तीन चरणमा अघि बढ्छन् ।  पहिलो, ठूलो प्रचारसहित अनुसन्धान सुरु हुन्छ ।  दोस्रो, राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब बढ्दै जान्छ ।  तेस्रो, मुद्दा बिस्तारै सेलाउँछ वा कमजोर बनाइन्छ । यदि यही चक्र दोहोरियो भने परिणाम फरक हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर सम्भावना अझै खुला छन् ।  अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्रता दिइयो भने सञ्जालको जरोसम्म पुग्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गरियो भने आरोपी पछ्याउन सहज हुन्छ । सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन कडाइका साथ लागू गरियो भने आर्थिक अपराधको प्रोत्साहन घट्न सक्छ ।

सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक निगरानीको भूमिका पनि निर्णायक छ । निरन्तर प्रश्न र अनुगमन नभए मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्छ । तर तथ्यहीन आरोप र मिडिया ट्रायलले न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।दीपक मल्होत्रास्ताको मुद्दा कुनै एक व्यक्तिको दोष–निर्दोषको सीमित प्रश्न होइन । यो नेपालको आर्थिक सुशासन, कानुनी शासन र संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षा हो । यदि सरकारले यसलाई ‘केस म्यानेजमेन्ट’ मा सीमित राख्यो भने परिणाम फेरि उस्तै हुनेछ ।

तर यसलाई प्रणाली सुधारको अवसरका रूपमा लिइयो भने  सञ्जाल भत्काइन्छ, नीतिगत कमजोरी सच्याइन्छ र संस्थाहरू बलियो बनाइन्छन् । त्यसले दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ । राज्य साँच्चै शक्तिशाली आर्थिक अपराधी सञ्जालसँग जुध्न तयार छ, वा फेरि एकपटक ‘ठूला नाम’हरू कानुनी जालोबाट फुत्किनेछन् ? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको आर्थिक शासनको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:  

बैंक छलेर मालामाल हुने मल्होत्रा