गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भन्सार नाकामा कडाइ गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले नाकाबाट भन्सार नतिरी सामान ओसारपसार गर्नेलाई धमाधम कानुनको दायरामा ल्याइरहेको छ । एक सय रुपैयाँको सामानमा पनि कर लिएको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारको विरोध गरिरहेको छ ।

तर, विरोध किन ? मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर नै हो । कर बिना देश विकास गर्न सकिँदैन । जनता समृद्धि चाहन्छन् तर कर तिर्न चाहँदैनन् । विदेशी मुलुकमा एक रुपैयाँको सामानमा पनि कर असुलिन्छ । अनि यहाँचाँहि किन नलिने ? आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर छिमेकी देशबाट आयात गरेको खाने बानी नेपालीलाई लागेको छ ।

सरकारले सबै सामानमा कर लिन थालेपछि कोही अर्काको देशमा सामान लिन जाँदैनन् । आफैं खेतीकिसानी गर्छन्, खान्छन्, बेच्छन् । यहीँ उत्पादन हुन्छ, त्यो पैसा नेपालमै रहन्छ । मुलुकमा त्यत्रा उद्योग, कलकारखाना थिए । २०४६ सालअघि नेपालले अरु देशलाई खाद्यान्न सहयोग गर्थों ।

पुराना राजनीतिक दलले उद्योग, कलकारखाना बन्द गरेर छिमेकीमा आत्मनिर्भर बनाए । मुलुकलाई छिमेकीको व्यापार गर्ने थलो बनाए । विदेशीलाई धनी बनाए, नेपाललाई कंगाल । अहिले केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि दर्जनकै चार सय बराबर पुग्न लागेको छ । नेपाल कुनै समय कृषिप्रधान देश थियो ।

यहीँको उत्पादनले खान पुगिरहेको थियो । अहिले यहाँ कसले खेतीपाती गर्छ ? नेताले किनेर खान सिकाए, जसका कारण रोप्ने र फलाउने बानी हराउँदै गयो । चामल, तरकारीदेखि सबै खाद्यान्न सामान आयात गर्नुपर्छ । पुराना नेताहरुले उद्योग, कलकारखाना बन्द गरेर जनतालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाए ।

म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी खोल्न धमाधम इजाजत दिइयो । अहिले जनसंख्याको आधा विदेशमा छन् । उता कमाउने अनि यता आयात गरेर खाने । आज नेपाल टाँट पल्टिनुको कारण बाहिरबाट सामान आयात गर्नु होइन ? यही उत्पादन भएको भए, बाहिरबाट सामान ल्याउनुपर्थ्यो ?

खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ्ग गर्ने अनि बाटो र घर बनाउने । घरले खान दिन्छ ? रोजगारी दिन्छ ? माटोमा त खेतीपाती गर्ने हो । तर, सरकारले जमिनको कारोबार गर्न सिकायो । एक हजार आना नपर्ने जग्गालाई खण्डीकरण गर्दै लाखौंमा बेच्थें । जे भएपनि राजतन्त्रमा देश आत्मनिर्भर थियो ।

कमसेकम राजाले जनतालाई विदेश पठाएका थिएनन् । नेपालको पैसा बाहिर जान दिएका थिएनन् । यही उब्जनी गर्न सिकाएका थिए । कृषि पनि रोजगारी नै हो । तर, नेताहरुले कृषिलाई छिछि भन्ने अवस्थामा पुर्याए । जसका कारण कृषक कृषि गर्न छोडेर विदेश गएका छन् ।

त्यसको असर समग्र राष्ट्रलाई भएको छ । छिमेकी देशले खाद्यान्न नपठाइदिने हो भने यहाँ भोकमरी लाग्ने अवस्था छ । एउटा केरामा आयात रोक्दा त भाउ आकासिएको छ अनि अन्य खाद्यान्न रोक्ने हो भने के हालत हुन्छ ? अर्कोतिर, नेपालीलाई एक सय रुपैयाँको सामान किन्न किन अर्काको देश जानुपर्यो ?

नेपालमा ती सामान पाइन्न ? कर छल्नका लागि यसैगरी वर्षौंदेखि सामान ओसारिँदै आएको छ । कर छल्ने तिनैलाई फेरि देशमा विकास चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ । जनता नै यस्ता दुईरुपी भएपछि कहीँ देश बन्छ ? अब सरकारले जनतालाई उत्पादन गर्न सिकाउनुपर्छ ।

अर्काको भर पर्यो भने कतिखेर भोकभोकै बस्नुपर्ने हुन सक्छ भन्न सकिन्न । सरकारले अब कसैलाई बाँझो खेतबारी राख्न दिनुहुँदैन । अर्काको देशमा भर पर्दा आज पुराना दलको यो हालत भयो । बालेन सरकारले जनतालाई आत्मनिर्भर बन्न सिकाऔं । कृषि पनि प्रमुख रोजगारी हो भन्ने बुझाऔं ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको सामानलाई बजारीकरण गरौं । व्यवसायिक खेती गरौं । यसले कृषकलाई पनि फाइदा, राष्ट्रलाई पनि । सरकारले सिँधै कृषकमार्फत उपभोक्तासम्म सामान पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने हो भने उपभोक्तालाई पनि राहत पुग्छ । बीचमा बसेर खाने बिचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रदेश खारेज गरौं । प्रदेश देशको लागि सेतो हात्तीजस्तो भएको छ । प्रदेशबाट के उपलब्धि छ ? जनताले प्रदेशबाट के पाए ? जनताले तिरेको कर र विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको प्रदेशको नाममा दुरुपयोग भएको छ । सिहदरबार गाउँगाउँमा भनेर धमाधम वैदेशिक ऋण लिइएको छ ।

कलकारखाना बन्द गरेर प्रदेश राख्ने देश हो नेपाल । प्रदेश राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्र बनेको छ । स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छ । यी संयन्त्र चाहिँदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदाखुवाउँदै देश खोक्रो भइसक्यो । वैदेशिक ऋण ल्यायो, बाँड्यो ।

यो क्रम अब रोकिनुपर्छ । देशमा यत्रा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चाहिँदैन । कामसाम छैन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीचाँहि यत्तिकै छन् । अहिले देशको ऋण ३२ खर्ब बराबर पुग्न लागिसक्यो । एक नेपाली नागरिकको टाउकोमा लाख बराबर ऋण पुगिसक्यो । ऋणको सदुपयोग हुन सकेन ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब रुपैयाँ दिन सकेको छैन । जेनजी प्रदेशमा निजी र सरकारी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति पुगिसकेको छ । देशको यो स्थिति छ, सरकार खर्च कटौती गर्दैन, जनता कर तिर्दैनन् ।

कर तिर्न भन्नेबित्तिकै जनताको दाँतबाट पसिना आउँछ । नागरिक पनि कर नतिर्ने, व्यापारी पनि कर नतिर्ने, कहाँबाट स्रोत जुटाएर देश बनाउने ? देश र सरकारबाट आफ्नो अधिकार खोज्नका लागि पहिले कर्तव्य निर्वाह गरेको हुनुपर्छ । जुन जनताले गरेका छैनन् । राज्यको खर्च बढेको बढ्यै छ, कर घटेको घट्यै ।

अनि राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने ? अब राज्यले करको स्रोत खोज्नुपर्छ । एक रुपैयाँको सामानमा पनि कर लिनुपर्छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशको गाना गाएर विदेशको खाना खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पुराना कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

खेतबारी बाँझो नराख्न सरकारले कडा निर्देशन दिनुपर्छ । जसको जति जमिन छ, त्यसमा उब्जनी गर्न लगाउनुपर्यो । देश बनाउने प्रमुख आधार कृषिमा आत्मनिर्भरता हो । राज्य त्यसमा केन्द्रित भएर लागोस् । भूमि सुधार मन्त्रालयले चैतमा जग्गा कारोबारबाट ६ अर्ब राजश्व उठेको बताएको छ । खाद्यान्न किन्दा त्यसको चौब्बर रकम बाहिर गएको छ ।

देशमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यो व्यापार घाटाले देशलाई कंगाल बनाउँछ । अर्कोतिर, विषादीयुक्त खानाले नागरिक बिरामी बन्दै गएका छन् । एकातिर देश कंगाल बनेको छ, अर्कोतिर जनता रोगी । जग्गा कारोबारबाट आएको राजश्व हेरेर सरकार मख्ख पर्ने होइन, खाद्यान्न खरिदमा गएको पैसा हेरेर गम्भीर बन्ने हो । त्यो रोक्ने सरकारले कडा एक्सन लिनैपर्छ ।